काठमाडौं- एमालेले सरकारमै रहेका दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावबारे अन्योल बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। सत्तासीन दलकै नेताले चुनाव मिति सर्नेजस्ता भ्रमपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेर अन्योल बढाएको निष्कर्ष एमालेले निकालेको हो। स्थायी कमिटीको बुधबार सम्पन्न बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। एमालेले अन्योल बढाउने खेललाई सत्ता लम्ब्याउने चालको संज्ञा दिएको छ।
'सरकारको नेतृत्व तहबाटै निर्वाचन मितिबारे आइरहेका भ्रमपूर्ण वक्तव्य, अनिश्चय सिर्जना गर्ने र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिने अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्छ'। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञिप्तमा उल्लेख छ, 'यसले सरकारको नियतमाथि समेत गम्भीर ढंगले प्रश्न उठेको छ।'
बैठकले सबै राजनीतिक दलहरूस“ग संवाद गरी परिस्थिति सहज बनाउ“दै असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने गम्भीर दायित्वबाट सरकार बिचलित हुँदै गएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। 'हाम्रो पार्टी निर्वाचनविरुद्ध सरकारतर्फबाट हुने षड्यन्त्रप्रति सजग रह“दै त्यसको प्रतिवाद गर्न आमजनसमुदायमा अपिल गर्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'तोकिएको मितिमा प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्छ।'
एमालेले स्थानीय चुनावमा भाग लिन आन्दोलनरत राजपालाई आह्वान गरेको छ। निर्वाचनमा भाग लिएर जनताको मताधिकारको सम्मान गर्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने दिसामा अघि बढन एमालेले राजपासहितका दललाई आग्रह गरेको हो। 'असार १४ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन र नेपालको राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने विषयमा गम्भीर बन्न राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत सबै दलहरूलाई आह्वा गर्छौं,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
एमालेले 'संविधानबाट संस्थागत भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आमजनताको बीचमा स्थापित गर्दै जनताका प्रतिनिधिमार्फत् मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई नेतृत्व गर्न निर्वाचन नै निर्विकल्प माध्यम भएको' मा जोड दिएको छ।
चुनावको सक्रिय बहिस्कार घोषणा गरेको राजपाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मधेसका विभिन्न जिल्लामा आन्दोनलन चर्काएको छ। उसले संविधान संशोधनसहितका आफ्ना माग पुरा नहुन्जेलसम्म चुनाव हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषयमा गम्भीर असहमति भएको जनाएको छ। संविधान संशोधन र स्थानीय चुनाव फरक विषय रहेको भन्दै एमालेले संसद्मा दर्ता संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनसमेत सरकारसँग माग गरेको छ। 'राष्ट्रिय हितविरुद्धको, राजनीतिक धु्रवीकरणलाई बढावा दिने, राजनीतिक र संवैधानिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको कुरा पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौं', एमालेले भनेको छ, 'उक्त प्रस्तावलाई फिर्ता गर्न सरकारसमक्ष माग गर्छौं।'
एमालेले संविधान सशोधनबाहेक राजपाले अघि सारेका अन्य मागमा सकारात्मक रहेको जनाएको छ। 'राष्ट्रिय जनता पार्टीले उठाउ“दै आएका केही मागप्रति हाम्रो पार्टी सकारात्मक छ', एमालेले भनेको छ, 'विशेषगरी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचार व्यवस्था गर्नेलगायत माग सम्बोधन गर्न बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। मुलुकमा दण्डहीनताको स्थिति आउन नदिन र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिन पनि हामी ध्यानाकर्षण गर्छौं।'
एमालेले निर्दोषमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्तामा समेत आफू लचक रहेको नजाएको छ। 'कुनै पनि निर्दोष नेपाली नागरिकमाथि अनुचित दण्ड सजाय नहोस् भन्ने कुरामा पनि हाम्रो पार्टी सचेत छ', एमालेले भनेको छ, 'यसक्रममा आवश्यक छानबिन गरी निर्दोष व्यक्तिहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। ' राजपाले मधेस आन्दोलनका क्रममा नेताकार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेको छ।
प्रकाशित: १ असार २०७४ ०३:२८ बिहीबार
