००० 

काठमाडौ, जेठ ३१

संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। तीन तहमध्ये स्थानीय तहको  पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणको हुन बाँकी छ।  प्रदेश र संघीय चुनाव पनि हुन बाँकी छ।  तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर  कार्य सञ्चालनले गति लिन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण कार्य भने निकै सुस्त देखिएको छ। माघ ७ आउन करिब सात महिना बाँकी छ। यस बीचमा सबै तहको निर्वाचनका लागि १३ विषयका कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र सरकारलाई ताकेता गर्र्दै आएको छ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन र निर्वाचनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन छ महिनाभित्र निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहिले नै कतिपय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए। 'माघको समयसीमा भएकाले त्यसअघि नै अधिकांश कानुन आइसक्नुपर्छ', उनले भने, 'स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसँग कतिपय कानुन जोडिने भएकाले प्राथमिकतामा राखी तत्काल जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।'

मन्त्रालयको प्राथमिकता सूचीअनुसार तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानुनमा राजनीतिक दल, प्रतिनिधिसभाका सदस्यको निर्वाचन, प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कानुन तत्काल आवश्यक देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कानुन स्थानीय निर्वाचनअघि नै जारी हुनुपर्छ। त्यस्तै निर्वाचनपछि तीनै तह सञ्चालनका लागि स्थानीय शासन सञ्चालन, संघीय आर्थिक कार्यविधि, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, संघीय लेखा परीक्षण, कर्मचारी समायोजना तथा व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा गठन, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त, समपूरक र विशेष उपदान कानुन चाहिन्छन्। यी कानुनमध्ये अधिकांश मस्यौदा निर्माणका क्रममा छन् भने केही मस्यौदा बनेर छलफलको चरणमा छन्।

सरकारले नयाँ संविधानअनुसार १ सय १० संघीय कानुन, २२ प्रदेश कानुन र ६ स्थानीय कानुन बनाउनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० थान विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

३७ थान विधेयक प्रतीक्षा सूचीमा

विभिन्न मन्त्रालयले निर्माण गरेका ३७ थान विधेयक पारित हुनुपर्ने सूचीमा छन्। सदन र सदनका विभिन्न समितिमा विचाराधीनमध्ये १० थान विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तह सञ्चालन, स्थानीय स्वायत्त शासन, सामाजिक व्यवहार सुधार, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, भाषा आयोग र संघीय आकस्मिक कोषलगायतका विधेयक तत्काल सदनबाट पारित हुँदै कानुनको रुपमा आउनुपर्ने देखिन्छ।

हालसम्म संसद्ले ३९ थान विधेयक पारित गर्दै कानुनको रुप दिएको छ। तिनमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य, मतदाता नामवली, निर्वाचन कसुर र सजाय, स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक र वडाको संख्या निर्धारण विधेयक छन्।

संसद्मा पेस गर्न १० विधेयकले स्वीकृति पाएका छन्। कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आएर नौ थान विधेयक फर्केका छन्। संसदीय समितिबाट ५ विधेयक स्वीकृत भएका छन्। मुलुकी ऐन विस्थापन गर्न बनेका विधेयक सम्बन्धित समितिबाट पारित हँुदै सदनमा पेस हुने समय पर्खेर बसेका छन्।

अदालतको अवहेलना, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, बोनस ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, सामाजिक सुरक्षा, बोनस संघीय आकस्मिक कोषसम्बन्धी विधेयक संसद्मा थन्किएका छन्।

कानुनसचिव कमलशाली घिमिरेले निर्वाचन कानुनमात्र नभई संघ र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई पनि प्राथमिकता दिई काम गरिरहेको बताए।

आगामी माघ ७ गतेसम्म राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, स्थानीय तह, प्रदेशसभा, संघीय संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न समय तालिकाअनुसार काम भइरहेको उनले बताए। तीन वर्षभित्र निर्माण हुनुपर्ने मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण पनि सुरु भएको घिमिरेले बताए। संघीय सदनको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र निर्माण हुने कानुनको पनि मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

नयाँ संविधान लागू भएपछि संसदबाट २८ थान विधेयक पारित भई कानुनको रुप लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: १ असार २०७४ ०२:२० बिहीबार