१९ असार २०७७ शुक्रबार
राजनीति

महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय बनाउन निवेदन

काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव निष्त्रि्कय गराउन प्रस्तावक र सर्मथकले निवेदन दिएका छन्। वैशाख १७ गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तावकले अघि नबढाउन निवेदन दिएपछि स्वतः निष्त्रि्कय हुने भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले प्रस्ताव अघि नबढाउन संयुक्त निवेदन दिएका हुन्। महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थक विश्वकर्मा र बस्नेत नै थिए।

प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएर निष्त्रि्कय पार्न सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले सल्लाह गरे पनि यस्तो सम्भव नहुने देखेपछि प्रस्ताव दर्ता गराउनेबाटै निवेदन पारिएको हो। प्रमुख दलबीच महाभियोग फिर्ता लिने सहमति शनिबार जुटेपछि प्रस्तावक कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले आइतबार सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका हुन्।

'वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यान दिई हाल यो प्रस्ताव अघि नबढाउन अनुरोध गर्दैछौं', निवेदनमा भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालतको आदेश र दलबीच भएको सहमतिलाई आधार मानी उक्त प्रस्ताव जुन अवस्थामा छ, त्यहीं राख्न निवेदन दिएका छौं।'

सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्›का २ सय ४९ सांसदले वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा प्रकरणमा कार्यकारीको अधिकार खोसेको सहित नौ आरोप लगाउँदै महाभियोग दर्ता भएको थियो। कार्यकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै प्रहरी बढुवामा व्यक्ति तोकेर आदेश जारी गरेको, न्यायाधीशबीच विभेद गरेको, मुद्दा आफू निकट न्यायाधीशलाई मात्र तोकेको, पटकपटक एकै व्यक्तिको इजलासमा पेसी तोकेको र संविधानको व्यवस्थाविपरीतको आचरण गरेको आरोप लगाइएको थियो।

तर, त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर अघि नबढाउन भनेको थियो। अदालतको उक्त आदेशपछि संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन भने कार्की सर्वोच्चमा हाजिर भएकी थिइन्। सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश कार्की सर्वोच्च फर्किए पनि इजलास तोकेर मुद्दा भने सुनुवाइ गरेकी छैनन्। जेठको अन्तिममा कार्कीले अनिवार्य अवकाश पाउँदै छिन्।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको बृहत् इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा सरकारले गरेको पहिलो सिफारिस संविधान अनुकूल नभएको भनेपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच विवाद देखिएको थियो। सरकारले वरीयताको तेस्रो क्रममा रहेका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय भएको केही घन्टामै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

उक्त मुद्दाको फैसलामा पुनः कार्य सम्पादन मूल्यांकन हेरेर नियुक्ति गर्र्न आदेश भएपछि सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजिपीमा सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध पनि सिलवाल सर्वोच्च पुगेका थिए। उनको निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ वैशाख १९ गते तोकेको थियो। वैशाख १७ गते कांग्रेस र माओवादीका सांसद मिलेर महाभियोग दर्ता गराएका थिए। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थाबमोजिम कार्की सर्वोच्चबाट केही समय बाहिर बस्नुपरेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालले महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै केही दिन संसद् अवरुद्ध बनाएको थियो भने सर्वोच्चमा पनि रिट दर्ता भएको थियो। रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि सभामुख घर्ती मगरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको तर्क गरेकी थिइन्। न्यायालयसँग टकरावका कारण कानुन दिवसका अवसरमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा आयोजित चियापानमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्री अनुपस्थित भएका थिए।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ ०८:४१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App