काठमाडौं—स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
चुनाबको मुखमा स्थानीय थप गरेपछि ती ठाउँमा जेठ ३१ गते चुनाब गर्न असम्भव रहेको निर्वाचन आयोगले बताइरहँदा सर्वोच्चको आदेश आएको हो।
पुष्पकमल दाहाल सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा जेठ २ गते तराईका जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सोही दिन विराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरमा स्थरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
उपप्रधान तथा संघीय मामिलामन्त्री विजयकुमार गच्छदार संयोजक एवं कानुनमन्त्री अजय शंकर नायक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाण सदस्य रहेको स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदल सिफारिशमा सरकारले चुनाबको मुखैमा स्थानीय तह थपेको थियो।
सोही दिन सरकारले २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय समेत गरेको थियो। पूर्वाधार, संरचना एवं प्राथमिक सुविधासमेत नभएका गाउँलाई नगरपालिका बनाइएको भन्दै स्थानीयबासीले सो निर्णयको विरोध जनाएका थिए।
चुनाबको मुखमा स्थानीय थप गरेपछि ती ठाउँमा जेठ ३१ गते चुनाब गर्न असम्भव रहेको निर्वाचन आयोगले बताइरहँदा सर्वोच्चको आदेश आएको हो।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७४ ११:४१ शुक्रबार
