काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ ३१ गते तोकिएको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मिति सार्न निर्वाचन आयोगसँग प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार राजीनामा घोषणा गर्नुअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल र सुधीरकुमार शाहसँगको भेटमा दोस्रो चरण निर्वाचन मिति असार पहिलो या दोस्रो साता सार्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मुखमा तराई–मधेसमा थपिएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ मा चुनाव गराउन नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिति सार्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापासमेतको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन मिति सार्न र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर खुकुलो बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन्।

सरकारले आचारसंहिताविपरित निर्वाचन मुखमा सरकारले तराई–मधेसका जिल्लामा सोमबार २२ वटा स्थानीय तह थप, २४ वटा गाउँपालिका स्तरोन्नति गरी नगरपालिका तथा विरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगले निर्वाचनको मुखमा थपिएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ मै चुनाव गराउन नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मिति सार्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

आयोगका पदाधिकारीले ७ सय ४४ स्थानीय तहमात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र त्यसलाई मात्रै आफूहरूले चिनेको भन्दै थपिएका संरचना अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने हो भने जेठ ३१ मा सम्भव नहुने बताएका थिए। आयोगका पदाधिकारीले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई दोस्रो चरणको तयारी अघि बढिरहेका बेला स्थानीय तह संख्या थप्न आचारसंहिताले पनि नदिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

भेटमा आयोगका पदाधिकारीले ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये २ सय ८३ मा पहिलो चरणमा निर्वाचन भइसकेकाले र दोस्रो चरणमा बाँकी ४ सय ६१ तहमा मात्रै चुनाव गर्न सकिने बताएका थिए। 

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले स्थानीय तह थप भएको अवस्थामा जेठ ३१ मा निर्वाचन गराउन नसक्ने बताइन्। '७ सय ४४ मध्ये २ सय ८३ स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, अब दोस्रो चरणमा ४ सय ६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन तयारी अघि बढिरहेको छ,' शर्माले नागरिकसँग भनिन्, 'अब तह संख्या थप्ने हो भने जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न सक्दैनौं भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं।' उनले दोस्रो चरणको कार्यतालिका अनुसार ४ सय ६१ तहमा निर्वाचन तयारी अघि बढाउने बताइन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले सरकारले सोमबार थप गरेका भनिएका स्थानीय तहको विषयमा आयोगलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। 'थप भएका स्थानीय तहको विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन,' उनले भने, 'आयोगले दोस्रो चरणमा ४ सय ६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन तयारी गरिरहेको छ।'

निर्वाचन मिति सार्न प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रस्तावमा आयोग पदाधिकारीले मिति सार्ने र कानुन संशोधन गर्ने विषय आफ्नो नभएकाले आयोगले यसअघि राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचन तयारी अघि बढाउने बताएका थिए। स्थानीय तह संख्या बढाउने र चुनाव मिति सार्ने हो भने पनि सबै दलको सहमतिमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले जेठ ३१ गते प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ का ४ सय ६१ स्थानीय तहमा तयारी पूरा गरी निर्वाचन सामग्री पुर्‍याइसकिएको, जेठ ६ देखि सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलेर काम सुरु भएको, जेठ १५ गते स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्न निर्देशन दिइसकेकाले अब तह थप गरेर तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सक्ने बताएका थिए। 'जेठ १९ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनेगरी निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको परिप्रेक्षमा अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको विकल्प नखोजी २०७४ जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी प्रमुख आयुक्तले गराउनुभएको छ,' आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने।

निर्वाचन आचारसंहिताविपरित स्थानीय तह संख्या थप्ने सरकारी निर्णयको प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि विरोध गरेको छ। सरकारले दुई चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेअनुसार प्रदेश नम्बर ३,४ र ६ का २ सय ८३ तहमा वैशाख ३१ गते सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ का स्थानीय तहमा जेठ ३१ मा चुनाव गर्ने तयारी अघि बढिरहेको छ।   

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७४ ०२:३१ बिहीबार