काठमाडौं—प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी जेठ ३१ गते हुने चुनाब सार्न निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र आयोग पदाधिकारीबीच बुधबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।
छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले तराईका जिल्लामा दुई दिन मात्र अघि थप गरिएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ मा चुनाब गर्न नसकिने स्पष्ट बताएका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले असारको पहिलो वा दोस्रो साताको मितिमा चुनाब सार्न आयोग पदाधिकारी समक्ष प्रस्ताव गरेका हुन्।
छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले तराईका जिल्लामा दुई दिन मात्र अघि थप गरिएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ मा चुनाब गर्न नसकिने स्पष्ट बताएका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले असारको पहिलो वा दोस्रो साताको मितिमा चुनाब सार्न आयोग पदाधिकारी समक्ष प्रस्ताव गरेका हुन्।
'स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने हो भने हामी निर्वाचन गर्न सक्दैनौं भन्ने विषय हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गरायौं', आयोग सदस्य इला शर्माले नागरिकन्युजसँग भनिन्, '७४४ स्थानीय तहमध्ये चुनाब हुन बाँकी स्थानीय तहलाई मात्र आयोगले चिन्छ। त्यसकै मात्र तयारी छ।'
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादब, आयुक्तहरु इला शर्मासहितको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाल, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग भेट गर्दै यस्तो जनाउ दिएको हो। छलफलमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए।
दाहाल सरकारले मधेसवादी दललाई रिझाउन दुई दिन अगाडि तराईका जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गरेको थियो। आयोग पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको समेत जनाएका थिए।
आयोग पदाधिकारीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहाल दिउँसो १ बजेतिर राजीनामा दिन संसद भवनतर्फ लागेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालका विश्वासपात्र मानिने प्रमुख आयुक्त यादब त्यसपछि दाहाल र देउवासँग छलफल गर्न संसदमै पुगेका थिए। उनीहरुबीच करिब एक घन्टा छलफल भएको थियो।
बुधबार साँझ निर्वाचन आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 'थप गरिएका स्थानीय तहमा जेठ ३१ मा चुनाब गराउन गाह्रो पर्ने', उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७४ १४:०० बुधबार
