काठमाडौं – सरकारले बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले चीन सरकारको स्वामित्वको चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई उक्त आयोजना निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो।

कानुन तथा न्यायमन्त्री अजयशंकर नायकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इपिसिएफ खाकामा बनाउन सिजिजिसीलाई दिने सैद्धान्तिक निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘सिजिजिसीले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत गर्ने छ,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने।

१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा उक्त आयोजना निर्माण जिम्मा सिजिजिसीलाई दिने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुनसकेको थिएन।

हाल उक्त आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीय  बासिन्दालाई धमाधम मुआब्जा वितरण गरिँदैछ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै १५ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको बूढीगण्डकी आयोजनाका एक कर्मचारीले  बताए । ‘यो महिनाभित्रै ५ अर्ब रूपैयाँ बाँडिसक्नेछौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘चालू आवभित्रै थप १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’ यो कुल मुआब्जाको ४५ प्रतिशत हो । सरकारले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई ३१ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनलगायत कारणले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । ९२ महिनाभित्र आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ । 

सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्न पाँच अर्ब रकम निकासा गरिसकेको छ । मालपोत, नापीलगायत कार्यालयको समन्वय नहुँदा रकम वितरणमा ढिलाइ भएको स्थानीय बताउँछन्। 

न्यूनतम पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिँदैछ । आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदनलगायत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसअघि सरकारले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयको छ । ‘प्रतिमेगावाट करिव २०–२१ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जलाशययुक्त आयोजना भएकाले केही महँगो जस्तो देखिए पनि चमेलियाभन्दा आधा सस्तोमा बन्ने निश्चित छ।’ 

आयोजनाका लागि २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइने छ । बाँध बनाउँदा फेवातालभन्दा १४ गुना ठूलो ताल बन्नेछ । आयोजना वरिपरि २ सय ७५ किलोमिटरको चक्रपथ बनाइने छ । सुरुमा २ सय १० किलोमिटर चक्रपथ निर्माण गर्ने भनिएकोमा पछि करिब पौने तीन सय किलोमिटरको चक्रपथ बनाउनेगरी सर्भे भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनायो।  

नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न ९ महिनामै ८ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको छ । सरकारले चालू आवको बजेट भाषणमा ७ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्नेे लक्ष्यसहित इन्धनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि निगमले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्नेगरी भन्सार विन्दुमै शुल्क उठाउँदै आएको छ। 

चालू आवको बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निगमले आयोजना पूर्वाधार निर्माण गर्न उपभोक्ताबाट शुल्क असुल गर्दै आएको छ । निगमले भन्सार नाकामा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा पाँच रूपैयाँका दरले शुल्क उठाइरहेको छ । संकलित रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने र बूढीगण्डकी आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७४ ०२:२७ बुधबार