३ आश्विन २०७७ शनिबार
राजनीति

जनप्रतिनिधिलाई वार्षिक साढे तीन अर्ब

काठमाडौं- स्थानीय चुनावबाट चुनिने जनप्रतिनिधिले राज्यबाट मासिक तलबसुविधा पाउने भएका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधासहित बैठक भत्ताका लागि प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रतिनिधिका लागि छुट्टाछुट्टै सुविधा प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो सुविधा गाउँपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख र  वडाध्यक्षसम्मले पाउनेछन्। वडा सदस्यलाई बैठक भत्तामात्र दिइने प्रस्ताव छ।

स्थानीय निकायमा चुनिने नगरपालिका/गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई मासिक तलबसुविधा र वडा सदस्यलाई बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थानीय तहको पदाधिकारी सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिए पनि प्रदेश स्थापना नभएकाले मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्नुपरेको संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सहसचिव हरि पौडेलले बताए। मन्त्रालयले महानगरपालिका मेयरका लागि मासिक ६० हजार, उपमेयरका लागि ५० हजार, वडाध्यक्षका लागि ३० हजार रुपैयाँ सुविधा प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै उपमहानगरपालिकाका मेयरका लागि ५० हजार, उपमेयरका लागि ४५ हजार, वडाध्यक्षका लागि २८ हजार रुपैयाँ सुविधा प्रस्ताव छ। नगरपालिकाका मेयरका लागि ४० हजार, उपमेयरका ३५ हजार, वडाध्यक्षका लागि २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका प्रमुखका लागि ३५ हजार, उपप्रमुखका लागि ३० हजार, वडाध्यक्षलाई २० हजार रुपैयाँ सुविधा प्रस्ताव गरिएको सहसचिव पौडेलले बताए।

देशभर सात सय ४४ वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८४ वडा छन्। ती वडामा २६ हजार सात सय ३६ जना जनप्रतिनिधि सदस्य चुनिँदैछन्। मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार वार्षिक साढे तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सेवासुविधामा खर्च हुने देखिएको छ।

स्थानीय तहका सदस्यलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यलाई प्रति बैठक हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी महानगर र उपमहानगरपालिकाका लागि प्रतिबैठक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ भत्ता प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको पौडेलले बताए। उनले भने, 'अर्थ मन्त्रालयको सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछौं। कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि ऐन अघि बढ्नेछ।' तुरुन्तै हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि ऐन तयार गर्न लागिएको बताए। प्रदेशको संरचना तयार भएपछि कानुन बनाएर सुविधालाई परिवर्तन गर्न सक्ने उनले बताए।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७४ ०८:१२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App