३१ असार २०७७ बुधबार
राजनीति

संसद स्थगित गरेर सभामुखको पत्रकार सम्मेलन

पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख ओनसारी घर्ती। तस्विरः दिपेश श्रेष्ठ

काठमाडौं—सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्मा प्रवेश गरिसकेका प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय संसद्को आन्तरिक मामिला र विशेषाधिकार भएको भन्दै अन्य निकायको हस्तक्षेप मान्य नहुने चेतावनी दिएकी छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभामुख घर्तीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालय सबै आ–आफ्ना सीमामा बस्नुपर्ने जिकिर गरिन् ।

संसद बैठक जेठ ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

वैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गर्न आदेश दिएपछि आइतबार बस्ने भनिएको संसद् बैठक स्थगित गर्दै विशेष पत्रकार सम्मेलनमा घर्तीले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन् । अदालतको आदेशपछि कार्कीविरुद्धको महाभियोग अघि बढाउने÷नबढाउने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसकेकाले संसद् बैठक जेठ ४ गतेसम्मलाई सरेको छ।

‘संविधानले सबै अंगको कार्य स्पष्ट गरेको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा घर्तीले भनिन्, ‘सबै संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’ राज्यका प्रमुख निकायबीच टकराव हुँदा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र आसन्न निर्वाचनलाई समेत असर पार्ने उनको भनाइ थियो।

‘संसद्मा प्रवेश गरिसकेका प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय संसद्को आन्तरिक मामिला र विशेषाधिकार हो,’ उनले भनिन्,  ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।’

उनले थपिन्, ‘यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिँदै राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीले आ–आफ्नो भूमिकामा आत्मसमीक्षा गर्दै धैर्य एवं संयमतापूर्वक समाधान निकाल्न आवश्यक छ । राज्यप्रतिको यो जिम्मेवारी आत्मसात गर्दै आपसी वार्ता र छलफलबाट समाधान गरिनुपर्छ ।’
सभामुख घर्तीले वार्ता, संवाद र छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले संसद बैठक जेठ ४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराइन्।

 नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्का २ सय ४९ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध गत आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्ताव संसद्मा  शुक्रबार विधिवत प्रवेश गरिसकेको थियो ।  सोही दिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले महाभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा रोक्न र कार्कीलाई काममा फर्काउन आदेश दिएको थियो । महाभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा परेकी कार्की सर्वोच्चको  उक्त आदेशपछि काममा फर्किएकी छन्।

सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि संसद्मा महाभियोगमाथि छलफल अघि बढाउँदा अदालतको अवहेलना हुने र रोक्दा पनि  किन ल्याइएको त भनेर प्रश्न उठ्ने देखिएपछि बैठक सारिएको हो ।  नेपाल प्रहरीको आइजिपी बढुबा निर्णय सर्वोच्चले उल्टाएपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच विवाद बढेको छ ।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७४ ०७:३८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App