काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीले विभिन्न पाँच विकल्पमा छलफल गरेका छन्। विभिन्न विकल्पमा छलफल गरे पनि के गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा रहेको छ। शनिबार विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि आइतबार आइतबारमत्रै टुंगो लगाउने स्रोतको दाबी छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रधानमन्त्री, सभामुख, एमाले अध्यक्ष, कांग्रेस सभापतिबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगोमा पुगेको छ।

स्रोतका अनुसार सरकार र सभामुखबीच आइतबारको संसद् बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरेर अध्ययनका लागि थप समय लिने, सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गरी विवाद नबढाउने, सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले निवेदन दिने, संसद्को विशेष अधिकार हनन भएको भन्दै विशेष समिति बनाएर विशेष अधिकार हनन गर्नेमाथि संसद्बाट कारबाही अघि बढाउने विकल्पमा छलफल भएको हो।

यसैगरी सर्वोच्चको फैसला बेवास्ता गर्दै संसद्मा प्रधानन्यायीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा छलफल गराउने अर्को विकल्प छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र सभामुख घर्तीले शनिबार विभिन्न पक्षसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी ती विकल्पका विषयमा गृहकार्य गरेका छन्। आइतबार दिउँसो एक बजे व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बोलाइएको छ। बैठक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सभामुखले आन्तरिक गृहकार्य गरेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि शनिबार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका  अध्यक्ष विजय गच्छदार, महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतसँग छलफल गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आगामी दिनमा प्रस्तुत हुने शैलीका आधारमा अघि बढ्ने सरकारी तयारी छ। विगतको प्रचलन  पछ्याउँदै कार्की बिदामा बसेको अवस्थामा सरकार थप विवाद अघि नबढाउने सोचमा छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्ााहकार चक्रपाणि खनालले 'प्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रस्तुति हेरेर सरकार अघि बढ्ने' बताए। 'उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यो हेरेर पनि सरकारले विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्छ,' खनालले भने, 'सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगिसकेको छैन।' 

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सर्वोच्चको फैसला संसद्को क्षेत्रभित्र रहेको भन्दै यसबारे संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनले भने,  'सर्वोच्चको फैसला संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। यसबारे संसद्मा छलफल हुन्छ,' नायकले भने। कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले अदालतले संसद्को कार्यक्षेत्र मिचेको बताए। उनले भने, 'अदालत संसद्को कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर आफ्नो क्षेत्र नाघेको छ। यसबारे दलहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।'

महान्यायाधिवक्ताको सुझाव

महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शनिबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकारले सर्वोच्चमा निवेदन दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 'सर्वोच्चको फैसलाले संसद्को विशेष अधिकार हनन भएको छ। यसबारे छलफल गर्ने ठाउँ संसद् हो,' श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न सरकारले सर्वोच्चमा  निवेदन दिन सक्छ।'

ओलीको ध्यानाकर्षण  

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शनिबार अपराह्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटी सर्वोच्चको फैसलापछिको परिस्थति सहज बनाउन सुझाव दिएका छन्।  सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर थप विवाद ननिम्त्याउन ओलीले सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ। ओलीले सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर संसद्को विशेषाधिकार  हनन भएको विषयमा कारबाही अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। 'एमाले अध्यक्षबाट परिस्थति सहज बनाऔं, थप विवाद ननिम्त्याऔं भनी प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको हो,' प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मनहरी तिमिल्सनाले भने, 'प्रधानमन्त्रीको भनाइ मिलेर जाआंै भन्ने थियो।'

ओलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पक्षसँग सरकारले सल्लाह गरे पनि टुंगोमा नपुगेको बताएका थिए। एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सर्वाेच्चको फैसलापछि महाभियोगको विषय सबै सकिएको बताए। 'हामीले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनु अनुचित हो भन्दै आएका थियौं । अनुचित कामलाई अनुचित हो भनी सर्वोच्चले फैसला गरेको हो,' ढकालले भने।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७४ ०१:५६ आइतबार