काठमाडौं- नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न चीनसँग पाँचवटा बन्दरगाह माग्ने भएको छ। चीनसँग गत वर्ष भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताअनुसार नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न दुई सुख्खासहित पाँचवटा बन्दरगाह माग्ने तयारी गरेको हो। पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बनाउन लागिएको प्रोटोकल मस्यौदामा नेपालले पाँच बन्दरगाह माग्ने उल्लेख छ।

'तेस्रो देशसँग व्यापार गर्ने उद्देश्यले चीनसँग पाँचवटा बन्दरगाह माग्ने तयारी गरेका छौं,' वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रविशंकर सैंजूले नागरिकसँग भने, 'पाँचमध्ये दुइटा सुख्खा बन्दरगाह हुनेछन्।'

कुन कुन बन्दरगाह माग गर्ने भन्ने टुंगो यही साता लाग्ने उनले जनाए। बन्दरगाहको टुंगो लगाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि उनले बताए। साङ्घाई, ग्वानजाओ जस्ता ठूला सहरमा बन्दरगाह माग गर्न लागिएको छ। 'हामीले नेपालको सीमाबाट ४ हजार देखि ५ हजार किलोमिटर दूरीमा पर्नेगरी बन्दरगाह माग्ने तयारी गरेका छौं,' सैंजूले भने।

उनका अनुसार अब परराष्ट्रसँग एक चरण छलफल गरेपछि चीनका कुन–कुन स्थानमा बन्दरगाह माग गर्ने भन्ने टुंगिने छ।  बन्दरगाहको टुंगो लगाई प्रोटोकल मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि जुनको दोस्रो वा तेस्रो साता छलफलका लागि चिनियाँ पक्षलाई नेपाल बोलाइने जानकारी पनि उनले दिए। जुनमा नेपाल र चीनका पदाधिकारीबीच छलफलपछि प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिइनेछ।

वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार चीनको पश्चिम र पूर्वी भेगमा बन्दरगाह माग गरिनेछ। पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूलाई लक्षित गरी चीनको पूर्वी भेगमा र खाडीलगायत युरोपेली राष्ट्रलाई लक्षित गरी  पश्चिम भेगमा बन्दरगाह उपलब्ध गराउन माग गरिने छ। पश्चिम भेगमा सुख्खा बन्दरगाह माग गर्ने तयारी छ। वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) परियोजनाअन्तर्गत एसिया र युरोपलाई जोड्नेगरी रेलसेवा पूर्वाधार विकास गर्न चीन अग्रसर भएकाले भविष्यलाई लक्षित गरी पश्चिम भेगमा समेत बन्दरगाह माग गर्न लागिएको सैंजूले बताए।

'चीनले ओबिओआरअन्तर्गत रेलसेवामार्फत युरोप र एसियालाई जोड्न खोजेको छ। यो रेलसेवा सञ्चालनमा आए नेपालले पनि सिधै युरोपसँग व्यापार गर्न सक्छ। त्यसैलाई लक्षित गरी चीनको पश्चिमा भेगमा पनि बन्दरगाह माग्ने तयारी हामीले गरेका हौं,' उनले स्पष्ट पारे।

२०७२ चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणक्रममा व्यापारलाई विविधिकरण गर्ने उद्देश्यले पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रोटोकल बनाउने कार्य अहिले भइरहेको छ। प्रोटोकल निर्माणका लागि पहिलो बैठक गत मंसिर १ देखि ४ गतेसम्म चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्तको ल्हासामा भएको थियो। बैठकमा नेपालको नेतृत्व सैंजूले गरेका थिए। दोस्रो बैठक जुनमा काठमाडौंमा गर्ने तयारी छ।

हामीले बनाएको प्रोटोकलको मस्यौदामा चिनियाँ पक्ष सहमत भएपछि उच्चस्तरीय तहमा हस्ताक्षर हुन्छ,' सैंजूले भने।

सैंजूका अनुसार चीनसँग माग गर्न लागिएका बन्दरगाहलाई सिगात्से हुँदै केरुङसँग र त्यसपछि काठमाडौंसँग जोडिने छ। पाँचवटै बन्दरगाहसम्म पुग्न रेलसेवा प्रयोग गरिने छ। हाल नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि प्रयोग गरिरहेको बाटो भन्दा चीनसँग माग गरिएका बन्दरगाहबाट सामग्री ओसारपसार गर्दा छिटो र सस्तो पर्ने जनाइएको छ।

चीनले सन् २०२० सम्म केरुङसम्म रेल ल्याउने गरी काम थालेको छ। नेपालको उत्तरी सीमानाका रसुवागढीबाट केरुङ २६ किलोमिटर टाढा छ। चीनले नेपाल हुँदै स्थल मार्गबाट दक्षिण एसियाली राष्ट्र प्रवेश गर्न यहींबाट प्रयास गरिरहेको छ र केरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको रुपमा चीनले विस्तार गर्न खोजेको छ। यसैलाई आधार बनाएर नेपालले बन्दरगाह माग गर्न लागेको हो।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७४ ०३:०१ शुक्रबार