काठमाडौं— २०६८ जेठ २४। प्रहरी प्रधान कार्यालयको वातावरण शान्त थियो। अधिकांश प्रहरी अधिकारीको मुहार निन्याउरो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेको संगठनका बहालवाला आइजिपीसहित ३४ प्रहरी एकैपटक भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका थिए। त्यो पनि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा खटिएका आफ्नै संगठनका सदस्यको सुरक्षाका लागि खरिद गरिएको सामग्रीमा।

अहिले नेपाल प्रहरीको २५ औं आइजिपी नियुक्ति विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यही बेला सर्वोच्चले सोही संगठनका पूर्व तीन प्रमुखले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै जेल पठाउने पक्का ग¥यो। सर्वोच्चको आइतबारको फैसलापछि नेपाल प्रहरीका १९ औं, २० औं र २१ औं आइजिपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीसँगै जेल जाने पक्का भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका प्रहरीका लागि प्रहरी कल्याण कोषबाट भएको ४५ करोडको खरिदमा २८ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दा विशेष अदालतमा पुग्दा अभियुक्त बनेकामध्ये एक रमेशचन्द ठकुरी प्रहरी प्रमुख थिए। उनीसँगै पूर्व आइजिपी हेमबहादुर गुरुङ र ओमविक्रम राणासहित ३४ प्रहरी अधिकृत एकैपटक भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए।

अहिले नेपाल प्रहरीको २५ औं आइजिपी नियुक्ति विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यही बेला सर्वोच्चले सोही संगठनका पूर्व तीन प्रमुखले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै जेल पठाउने पक्का ग¥यो। सर्वोच्चको आइतबारको फैसलापछि नेपाल प्रहरीका १९ औं, २० औं र २१ औं आइजिपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीसँगै जेल जाने पक्का भएको छ।

प्रहरी कल्याण कोषबाट रकम निकालेर खरिद गरेको सुरक्षा र बन्दोबस्तीको सामानमा २८ करोड बराबरको भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी गर्दा चन्द आइजिपी थिए।

वरीयता मिचेर २०६५ फागुनमा आइजिपी नियुक्त चन्दलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता हुने पक्का भएपछि सरकारले उनलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर २०६८ जेठमा रवीन्द्रप्रताप शाहलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेको थियो।

संगठित अपराधको नमुना

समय बढाउँदै आइजिपी बनेका राणाको कार्यकालमा २०६४ मा सुडान भ्रष्टाचारको रूपरेखा बनेको थियो। सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि सुरक्षा र बन्दोबस्तीको सामान खरिद गर्न राणाले अस्योर्ड रिक्स लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई आर्म पुलिस क्यारियर (एपिसी) सहितका सुरक्षा, लत्ताकपडा, जेनेरेटरलगायतका सामान खरिदको टेन्डर दिएका थिए।

टेन्डरअनुसार भारतीले सामग्री सुडान पठाए। सुडानमा पठाएको एपिसीलगायतका सुरक्षासम्बन्धी सामग्री प्रयोगयोग्य नभएपछि राष्ट्रसंघले शोधभर्नाबापत रकम रोक्यो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुगमनका लागि पठाएको टोलीले एपिसीका नाममा कवाडी सामान पठाएको पुष्टि गरेको थियो।

एपिसीका नाममा कवाडी सामान सुडान पुगेको खुले पनि सामानको भुक्तानी भने रोकिएन। २०६५ असोजमा ६ महिनाका लागि आइजिपी भएका गुरुङले दोस्रो किस्ताबापतको रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरे।

सुडानकाण्ड संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश गरेपछि तेस्रो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी नदिन निर्देशन दिए पनि ठकुरीले भुक्तानी गरिदिए।

राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति

सुडानमा पठाउनैपर्ने एउटाको साढे तीन करोड पर्ने आठ वटा आम्र्ड पुलिस क्यारियर खरिदमा सबैभन्दा ठूलो बदमासी भएको थियो। त्यसका मतियार थिए— भारती ।

उच्च प्रहरी अधिकारीसँग बाक्लो उठबस रहेका र राजनीतिक तहबाट संरक्षणप्राप्त भारतीलाई ठेक्का दिन तत्कालीन गृह नेतृत्वदेखि प्रहरी नेतृत्वसम्म सहमत भएका थिए। तर अभियोगपत्र अदालत पुग्दा राजनीतिक र गृहको प्रशासनिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाए।

प्रारम्भमा सुडानको सुरक्षा र बन्दोबस्तीका सामान सरकारी कोषबाटै खरिद गर्ने प्रयास भएको थियो। पछि गृहले सामान प्रहरी कल्याणकोषबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो। त्यस बेला गृहमन्त्री थिए— कृष्णप्रसाद सिटौला ।

उनकै योजनाअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट टिप्पणी उठ्यो र गृह पुग्यो। प्रहरी कर्मचारीको पैसा जम्मा हुने भए पनि गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा रहेको कल्याण कोषको पैसा खर्च गर्न गृहको आदेश आवश्यक नपर्ने भन्दै गृहले केन्द्रले नै निर्णय गरेर खरिद गर्न लिखित आदेश आयो।

त्यही आदेशका आधारमा प्रधान कार्यालयले भारतीमार्फत एपिसीलगायतका सामान खरिद ग¥यो। सामान खरिद गर्दा भुक्तानी तालिका बनाइए पनि संशोधन गरी ठेकेदारलाई सबै रकम भुक्तानी गरियो। कतिसम्म भने हेडक्वार्टरले अनुगमनका लागि सुडान पठाएको आफ्नै टोलीले बदमासी भएको प्रतिवदेन बुझाए पनि न हेमबहादुरले भुक्तानी रोके न ठकुरीले नै।

कसको के भूमिका

तीन आइजिपीले बदमासी भएको जान्दाजान्दै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएका थिए। अदालतले दोषी ठहर गरेका एआइजी दीपक श्रेष्ठ उनै अधिकारी हुन् जसको संयोजकत्वमा खरिद समिति बनेको थियो।

२०६४ भदौमा बनेको श्रेष्ठ नेतृत्वको खरिद समितिले नै अस्योर्ड रिक्सका नेपाल प्रतिनिधि भारतीलाई छनोट गरी  करिब ४० करोडको ठेक्का सम्झौता ग¥यो। दोषी ठहर भएका अर्का एआइजी दीपकसिंह थाङदेन सुडानमा आवश्यक सामग्री पहिचान गर्न गएको टोलीका प्रमुख हुन्। उनको प्रतिवेदनका आधारमा पछि तीन करोडको थप सामान खरिद भएको थियो।

सामान खरिदका लागि हिमालयन बैंकमा एलसी खुलेको थियो। सामान सुडानसम्म पु¥याउनुपर्ने, चालकका लागि तालिम दिनुपर्ने लगायतका प्रावधान थियो सम्झौतामा। त्यसको अनुगमन भएन । सामान नेपाल ल्याएर परीक्षण नगरी सीधै सुडान पठाउने सुविधा पाए भारतीले ।

त्यही सुविधा दुरुपयोग गर्दै उनले कवाडी सामान सुडान पठाए । सामान नेपाली क्यापमा थन्कियो र खिया लाग्यो । पछि नेपाल सबै एपिसी स्वदेश फिर्ता ल्याउन बाध्य भएको थियो ।

सुरक्षाका लागि गस्तीमा प्रयोग गर्नुपर्ने एपिसी चल्दैनचल्ने अवस्थामा २०६६ साउनमा क्याम्पमा पुगेको थियो । सामान सुडानको बन्दरगाहमा भने २०६५ मै पुगेको थियो । सुरक्षा क्लियरेन्स भन्दै करिब ११ महिना सामान बन्दरगाहमा अड्किएको थियो । क्याम्पमा पुगेको सामान नचल्नुको कारण त्यही बन्दरगाहमा लामो समय रहँदा खिया लाग्नुलाई बनायो भारतीको कम्पनीले । प्रहरी नेतृत्व निरीह बन्यो ।

राज्य व्यवस्थाको प्रवेश

सुडानमा पुगेको सामानमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भए पनि प्रहरी नेतृत्व र गृह नेतृत्व मौन थियो । यहीबीच यो विषय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा प्रवेश भयो । समितिले छानबिनको निर्णय गर्दै टोली उतै सुडान पठाउने भयो ।

सांसद प्रदीप ज्ञवालीसहितको टोली सामग्री प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि सुडानै पुगेको थियो । टोली सुडानमा जाँदा सातवटा एपिसी खिया लागेर थन्किएर बसेको थियो । एउटा केही काम लाग्ने अवस्थामा रहे पनि कार्यक्षेत्रमा जान सक्ने अवस्थामा थिएन ।

संसदीय समितिले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न अधिकारीमाथि मुद्दामा अनुसन्धानको सिफारिससहित प्रतिवेदन बनायो र त्यही प्रतिवेदन अख्तियार पुग्यो ।

लामो विवादबीच अख्तियारले बल्लबल्ल अनुसन्धान सक्यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई चोख्याउँदै प्रहरी कल्याण कोषको बैठकमा हस्ताक्षर गर्ने तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीसहित ३६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेषमा २८ करोड ८१ लाख बिगोदाबीसहित २०६८ जेठ २४ मुद्दा दायर गरेको थियो । 

विशेषले ३६ मध्ये ठकुरी, राणासहित स्थानीय प्रतिनिधि भारती, एस्योर्ड रिक्स बेलायतका प्रमुख माइकल राइडरलाई दोषी ठहर गर्दै २०६८ फागुन १ मा फैसला ग¥यो ।

विशेषको फैसलाविरुद्ध महान्यायधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्च गएकोमा आइतबार तीन पूर्व आइजिपीसँगै विशेषबाट सफाइ पाएका दीपकसिंह थाङदेन, श्यामसिंह थापा, दीपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणालाई समेत दोषी ठहर गर्‍यो।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७४ १४:४६ आइतबार