१० माघ २०७७ शनिबार
राजनीति

अन्य दलको भूमिकाप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि

काठमाडौं– दलीय सहमतिबाट देशलाई आर्थिकरुपमा संमृद्ध बनाउने घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेसले अन्य दलहरुको भूमिकालाई लिइर तीव्र आलोचना गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र देखि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेस केन्द्रीत दलप्रति कांग्रेसले असन्तुष्टि पोखेको हो।

तर, उसले सबै राजनीतिक दलसँग निरन्तर संवादमा बसेर देशलाई सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको बाटोमा हिंडाउने संकल्पद्ध भने दोहोर्याएको छ । ‘अब राजनीतिक दलहरुले सत्ताको निम्ति मात्र दलीय प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीतिक सहकार्य गर्ने तत्परता देखाउन जरुरी भएको छ,’ उसले भनेको छ, ‘संविधानसँग सम्बन्धित तराई–मधेश, थारु र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको असन्तोषलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट समाधान गरी सिङ्गो देशको सामथ्र्य र साधन–स्रोतलाई आर्थिक समृद्धिको एजेण्डामा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

संविधानसभाबाट संविधा जारी गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा एमालेको असहिष्णुता र उग्र राष्ट्रवाद बाधक ठहर गरेको छ । एमालेकै कारण संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमा जुटन विमल्म भएको उसको निष्कर्ष छ ।

मधेशको आन्दोलनलाई विखण्डनको आन्दोलन भन्दै र मधेशी जनताप्रति निरन्तर अशोभनीय टिप्पणी गर्दै एमाले अतिवाद र नक्कली राष्ट्रवादको पासोमा पर्दै गएको आरोप लगाएको छ । ‘मधेश र पहाडका बीच मतभेद चर्काउने, मधेशी समुदाय र पहाडी समुदायको राष्ट्रियताको भावनालाई बेग्लाबेग्लै तराजुमा जोख्ने र प्रचार गर्ने एमालेको अतिवादी विचारले देशको एकता र सामाजिक सद्भाव, संविधानको कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।  

एमालेको वर्तमान नेतृत्वको अदूरदर्शी अडानले संविधान संशोधनको प्रक्रिया र सहमतिको राजनीति जोखिममा परेको उसले जनाएको छ । ‘संसदीय अभ्यास र देशको विकास प्रक्रियामा समेत यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ,’ कांग्रेस घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘बरु उसको अतिवादी राजनीतिक अडानले तराइ–मधेशको आन्दोलन झनै चर्को बन्दै गएको हो ।’

एमालेको राजनीतिक असहिष्णुताले संविधान निर्माणको प्रकियालाई आन्दोलनको सीमासम्म धकेले आरोप लगाउँदै कांग्रेसले मध्यस्थता गर्दै एमाले र माओवादी दुबैलाई संविधान निर्माणको काममा एक ठाउँमा राख्न सकेको पनि दाबी गरेको छ । ‘मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको पहिचानको आन्दोलन, थारु, मुस्लिम लगायतको फराकिलो प्रतिनिधित्व र अधिकारको आन्दोलनप्रति एमालेले देखाएको नकारात्मक र असहिष्णु व्यवहारले नेपाली राजनीतिलाई गम्भीर र जटिल बनाउँदै लगेको छ,’ घोषणापत्रमा छ ।

त्यस्तै, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अस्थिरभित्र लाभ खोज्ने प्रवृत्ति भक्एो पार्टीका रुपमा उसले चित्रण गरेको छ । ‘देशको राजनीति मुठभेडको गम्भीर मोडमा पुगेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि दृढ संकल्प र स्पष्ट लोकतान्त्रिक बाटो पहिल्याउन सकेको छैन,’ उसले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘माओवादी द्वन्द्वकालिन प्रवृत्ति र घटनाका प्रभावबाट मुक्त भएर दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक सहकार्यमा आवद्ध हुनुको साटो नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र अस्थिर राजनीतिका बखत सत्ताको लाभ खोज्ने प्रवृत्ति प्रकट हुने गरेको छ ।’

माओवादीको ढुलमुले प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको आरोप लगाउँदै उसले भनेको छ, ‘सहमति र संवादको राजनीतिबाट परिणाम निकाल्ने प्रक्रियालाई समेत कमजोर बनाएको छ ।’

त्यस्तै, संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएको मधेश केन्द्रित दलहरु भने आफ्नै हठधर्मिताको चक्रव्यूहमा फँस्दै गएको उसको निष्कर्ष छ। ‘मधेशका जनतालाई सधै निर्मम आन्दोलन र क्षतिमा होमेर राजनीतिक संवाद र सहमतिलाई कहिल्यै परिणाममुखी बन्न नदिने र आन्दोलनलाई सामाजिक सद्भाव विग्रने सीमासम्म फैलिन दिएर मधेश केन्द्रित दलहरुले मधेशमा अतिवादी सोच र प्रवृत्तिलाई बल पु¥याउने गम्भीर गल्ती गरिरहेका छन्,’ उसले भनेको छ , ‘नेपाली कांग्रेस यो आन्दोलनको चक्रव्यूहबाट निस्किएर संविधान संशोधनको माध्यमबाट समस्या समाधानमा अग्रसर हुन मधेश केन्द्रित दललाई आह्वान गर्दछ ।’

मधेशका जनताको अधिकार, फराकिलो प्रतिनिधित्व, राज्यका संरचनामा सहज पहँुच, भाषा–संस्कृतिको सम्मान र विकास एवं रोजगारीका मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन  गर्नेप्रतिवद्धता जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सत्ता राजनीति र पञ्चायती मोहको संज्ञा दिंदै कांग्रेसले त्यबाट बाहिर निस्कन आग्रह गरेको छ  । नयाँ संविधानलाई निष्ठाका साथ स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले राप्रपालाई अवसरवादी सत्ता राजनीतिको दलदलमा फसाउँदै ल्याएको आरोप लगाउँदै उसले भनेको छ, ‘यो अतिवादी र ढुलमुले प्रवृत्ति राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण छ ।’

केन्द्रको शासन गाउँमा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनले सिंहदबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने बताए । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सभापति देउवाले जनताको सहभागिताले मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुने दाबी गरे । कांग्रेस जनताको सहभागितामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको दाबी गर्दै देउवाले भने, ‘समस्याको पहिचाहन गर्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन अधिकार अब स्थानीय तहलाई नै छ । गाउँमा अधिकार र सहगाीताले मात्र लोकतन्त्र स्याथी हुन्छ ।’  

कार्यक्रममा घोषणा पत्र मस्यौदा समिति संयोजक महेश आचार्यले घोषणापत्रमा समेटीएका विषय अस्वाभाविक नभएको दाबी गरे । घोषणापत्र पार्टीको संकल्प मात्र नभएर कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने दाबी गरे । कार्यान्वयनका स्पष्ट आधारहरु रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी यसलाई व्यवहारमा ल्याउँछौं।’  

 

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७४ १२:५६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App