काठमाडौं – संविधान जारी भएपछि जुन गतिमा मुलुक अघि बढनुपथ्र्याे, त्यो नहुँदा सर्वसाधारणले परिवर्तन अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि, संविधान कार्यान्वयन चरणमा संविधानले दिएका अधिकार क्रमशः सर्वसाधारणले पाउने छन् । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी समानुपातिकजस्ता विषय संविधानले अगिंकार गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, संविधानमा अन्य देशमा नभएका व्यवस्था, अधिकार र मौलिक हकलगायत समावेश गरिएका छन् । 

‘संविधानले दिएको अधिकार सदुपयोग नभएर संविधान नै कार्यान्वयनमा नजाला कि भन्ने डर देखिन्छ,’

‘जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र विश्वको बदलिँदो चासो सम्बोधन गर्न विश्वले नेपालको संविधानबाट सिक्नुपर्ने विषय समावेश गरिएका छन्,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पछाडि संविधान बनेकाले नयाँ मान्यता लिपिबद्ध गर्ने अवसर नेपालले पाएको छ ।’ उनका अनुसार समावेशी र समानुपातिक सवालमा विश्वले नेपालको संविधानलाई नमुनाका रूपमा लिन सक्नेछन् ।

समावेशी तथा समानुपातिक
०७२ असोज ३ गते जारी भएकोसहित नेपालमा ७ संविधान निर्माण भएका छन् । तर, पछिल्लो संविधान लेखनका क्रममा जस्तो समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व यसअघि भएको थिएन ।

यसअघिका सबै संविधान प्रायः राजाबाट नै बनाई लागू गरिन्थे । ०४७ को संविधान पनि राजासहित दलका प्रतिनिधि र विज्ञले बनाएका थिए, जहाँ थोरै जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो । तर, पछिल्लो संविधान ५ सय ३२ जनप्रतिनिधि (सभासद्)को प्रत्यक्ष सहभागितामा लेखिएको छ, जहाँ समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधि छन् । 

संविधान लेखनमा पहाडी ब्राह्मण समुदायका १ सय १५, क्षेत्री समुदायका १ सय २४, दशनामी समुदायका ६, आदिवासी÷जनजाती समुदायका १ सय २० प्रतिनिधिको सहभागिता थिए । यसैगरी, मधेसी समुदायका ६७, थारू समुदायका २९, मुस्लिम समुदायका १४, दलित समुदायका ३८ र पिछडिएको समुदायका १९ सभासदको सहभागिता रहेको थियो । 

संविधानमा मतदान प्रक्रिया सकिएपछि तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भनेका पनि थिए, ‘नयाँ संविधानमा संविधानसभामा रहेका÷नरहेका सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति, धर्मका जनताको सहभागिता र योगदान छ ।’ 

०७२ भदौं ३० गते मतदान सकिएपछि नेम्बाङले ‘नेपाली जनताले नेपाली जनताका लागि पहिलो पटक बनाएको संविधान’ले सबै पक्षको प्रतिनिधित्व गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

मौलिक विशेषताले भरिपूर्णं  

नेपालको संविधानमा नक्कल मात्रै छैन, मौलिकता पनि छ । अन्य देशका संविधानमा नभएको कतिपय विषय प्रयोग गरिएको छ । 

यसअघि हिन्दू राज्य भनिए तापनि पछिल्लो संविधानले सनातन धर्म रक्षा गर्ने सर्तमा धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको छ । ‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’  धारा ४ मा स्पष्टीकरण राखेर उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो संविधानसभा मस्यौदा समिति सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपाली मौलिकतामा संविधानले धर्म निरपेक्षताको परिभाषा गरिएको सुनाए । ‘धर्म निरपेक्षता परिभाषाले सनातन धर्मको रक्षा गरेको छ, यस्तो व्यवस्था अन्यत्र कहीँ छैन, यो नयाँ र मौलिक प्रयोग पनि हो,’ सिटौलाले भने ।

समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हकमा धारा ४२ मा राखिएको व्यवस्था पनि अन्यत्र कुनै देशका संविधानमा उल्लेख नभएको संविधानविद् बताउँछन् । ‘सामाजिक न्यायअन्तर्गत धारा ४२ (१) मार्फत समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था अन्य देशमा छैन,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यो धारामा आर्थिक रूपले विपन्न, किसान, लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक, किसानलाई क्लस्टर छुटाइएको छ, यो अन्य देशका संविधानमा छैन ।’ उनका अनुसार संविधानको धारा ४२ बाट विश्वले नै राज्यको निकायमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने सिक्न सक्छन् । 

सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी धारामा, ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ । 

सो व्यवस्थाले एकल जातीय तथा सम्पन्न र सक्षमले मात्रै राज्यको निकायमा पाउँदै आएको अवसरमा ब्रेक लागेको माओवादी नेता मणि थापा बताउँछन् । ‘यो व्यवस्थाले एकल जातीय तथा सक्षम र सबल मात्रै राज्यको निकायमा रहने पराम्परागत व्यवस्था तोडेको छ,’ थापा भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन चरणमा गएपछि राज्य सबैको हो भन्ने मनोविज्ञान विकास हुनेछ ।’ 

‘जुन रूपमा ‘ठूला जाति’ र समुदायलाई समावेश गर्न आयोग बनाइएको छ, यो नेपालका लागि पहिलो व्यवस्था हो ।'

संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तह प्रदेशको मातहत रहनेछन् । ‘संघीय व्यवस्था भएका मुलुकमा स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुन्थ्यो । तर, यहाँ सोझै केन्द्रको मातहत राखिएको छ,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्था संघीय शासन भएका देशमा छैन ।’ यादवसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आए पनि अन्य दलका प्रतिनिधि भने स्थानीय तहले पाएको अधिकारप्रति खुसी छन् । 

संविधानले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमा अत्यन्त शक्तिशाली र बलियो मात्रै बनाएको छैन, एक छुट्टै स्वतन्त्र र स्वराजको अवधारणासहित अधिकार पनि दिइएको माओवादी नेता थापा बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले दिएको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने अवसरले जनतालाई शक्तिशाली बनाउँदैछ,’ थापा भन्छन्, ‘लोकतन्त्र शक्तिशाली बनाउन र मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न अधिकार प्रत्योजनसहित जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनाइएको छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार विश्वका अन्य देशले सिक्न सक्ने दस्तावेजका रूपमा प्रमाणित हुँदैछ ।

‘संविधानको अनुुसूचीमा नै राखेर अधिकार बाँडफाँड गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाइएको सम्भवतः नेपालमा पहिला नै हो, यस्तो व्यवस्था अन्य देशमा छैन,’ अधिकारी भन्छन् । 

प्रदेशले दिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्ने सर्तमा स्थानीय तह गठन गर्ने प्रचलनविपरित स्थानिय तहबारे संविधानमा उल्लेख गरेर अधिकार प्रत्योजन गरिनु ऐतिहासिक भएको उनको भनाई छ । 

त्यसो त, संसदीय व्यवस्था भएता पनि प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव वैकल्पिक उम्मेदवार खडा नगरी उठाउन नदिने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि नौलो प्रयोगका रूपमा आएको छ । 

तल्लो सदनको प्रतिनिधित्व मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिने व्यवस्था पनि नयाँ नै मानिन्छ । माथिल्लो सदनमा यस्तो खाले प्रयोग भए पनि प्रायः तल्लो सदनका भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट प्रतिनिधि चुनिने अभ्यास विश्वभरि छ । 

केन्द्रीय संसदमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत १ सय १० जनासहित २ सय ७५ को संघीय संसद बन्दैछ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत संघीय संसद निमार्ण हुने भएपछि तत्कालीन विपक्षी दलका नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदीय व्यवस्था नभएको जिकिरसमेत गर्न भ्याएका थिए । 

‘तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्रै गठन हुन्छ । तर, नेपालमा मिश्रित प्रणालीबाट गठन गरिँदैछ, यो पराम्परागत संसदीय व्यवस्थाको खारेज पनि हो,’ दाहालले भनेका थिए । 

यसअघिको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमाथि सोझै अविश्वास प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था तोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव राख्नुअघि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि खडा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता बनाइदिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको दुई वर्ष र अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन’ धारा १०० मा उल्लेख छ । यसले सरकारलाई बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ । 

त्यसो त संविधानले उल्लेख गरेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र दायित्व कार्यान्वयन भएको/नभएकोमा वार्षिक प्रतिवेदन बनाउने र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने मात्रै होइन, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । ‘राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्यवन भए/नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा कानुन एक समिति रहनेछ’ संविधानमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेश आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग नेपालको हकमा नौलो आयोगको रूपमा स्थापित गराइएको छ । ‘जुन रूपमा ‘ठूला जाति’ र समुदायलाई समावेश गर्न आयोग बनाइएको छ, यो नेपालका लागि पहिलो व्यवस्था हो । यी आयोगको जस्तै संवैधानिक हैसियत अन्य मुलुकमा छैन,’ डा. अधिकारी भन्छन् ।

मधेस मामिला जानकार डा. राजेश अहिराजका अनुसार नागरिक–नागरिक तहमा नयाँ संविधानले भेदभाव नगरेको बताउँछन् । संविधानले समावेशी र समानुपातिक हकमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको तर्क डा. अहिराजको छ । 

‘संविधानले दिएको अधिकार सदुपयोग नभएर संविधान नै कार्यान्वयनमा नजाला कि भन्ने डर देखिन्छ,’ डा. अहिराज भन्छन्, ‘नागरिक–नागरिकबीच विभेद छैन, महिला, दलित तथा अल्पसंख्यकलाई स्पष्ट अधिकार दिइएको छ ।’ उनका अनुसार संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसक्दा भ्रम फैलाउनेलाई मौका मिलेको छ । 

उनका अनुसार संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको राजनीतिक इतिहासका सबै खाले आन्दोलन उल्लेख गरे पनि ‘मधेस आन्दोलन’ गरिएको छैन । यो गल्ति भएको उनको बुझाइ छ । ‘त्यसमाथि, संविधान नपढ्ने, नबुझ्ने र बुझेर पनि बुझ पचाउने तीन प्रवृत्ति देखा परेका छन्,’ अहिराज भन्छन्, ‘त्यसलाई चिर्नका लागि राज्यले संवाद गर्नुपथ्र्याे । तर, त्यो गरिएन ।’ संविधानका विशेषताबारे संवाद र प्रचार गर्न राज्यले ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन् । 

संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले अझै आन्दोलनमा रहेको जनाउन थालेका छन् ।

सीमांकन संशोधन बटमलाइन मान्दै आन्दोलन गरिरहेका मोर्चाले ११ र गठबन्धनले २६ बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । संविधान नमानेको बताउने तर संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर कार्यान्वयनमा भाग लिने मोर्चा र गठबन्धनको अडान कायमै छ । 
‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’ बनाउनुपर्ने, जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय तह र प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, बहुभाषिक नीति राज्य हुनुपर्नेजस्ता माग राखेर मोर्चा र गठबन्धन आन्दोलनमा छ । यद्यपि, पहिलो पटक संविधान संशोधन गर्दा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम सम्पन्न गरिएको छ । 
पछिल्लो समय स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ बाट ७ सय १९ हुँदै ७ सय ४४ इकाई बनाइएको छ । ‘स्थानीय तह अपुग हुने देखिए मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संख्या बढाउन सरकार तयार छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले पटकपटक भन्दै आएका छन् । 

तर, मोर्चा र गठबन्धनले भने त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । मोर्चा र गठबन्धन संविधान कार्यान्वयन गराउन वैशाख ३१ गते घोषणा गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनको विपक्षमा उभिएका छन् । 
‘सहमति कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रमुखको दायित्व हो । तर, हामीसँग गरेका ८ र २२ बुँदे कार्यान्वयन अझै गरिएको छैन,’ गठबन्धन संयोजक उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘त्यसमाथि मोर्चाका ११ र गठबन्धनले अघि सारेका २६ बुँदे मागलाई पनि सम्बोधन गरिएको छैन ।’ जबसम्म माग पूरा हुँदैन, आन्दोलन जारी नै रहनेछ ।

०७२ जेठ २६ मा भएको चर्चित १६ बुँदे सहमतिदेखि नै संविधान निर्माण प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चा र संविधान जारी भएपछि गठन भएको संघीय गठबन्धन आन्दोलन, असहमति र विरोधले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ । तर, प्रमुख दलका नेताले त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या थोपरिँदै गएको छ ।
 

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०७:३१ सोमबार