काठमाडौं – सात दशकदेखि आन्दोलनरत दलित समुदायले लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँगै आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्दै गएको अनुभूति गरेका छन् । तर, अझैपनि कपितय अधिकार पुरा हुन बाँकी नै छन्  । 

‘लोकतन्त्र अघि यति ठूलो मात्रामा समावेशीको मुद्दा उठेको थिएन ।'

दोस्रो जनआन्दोलनपछि ११ वर्षअघि नेपाल लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अघि हो । मुलुक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको दश वर्ष पुगिसकेको छ । दलित आन्दोलनको लामो इतिहासमा लोकतन्त्रले तुलनात्मक रुपमा उपलब्धिमूलक अधिकार स्थापित गरेको दलित अधिकारकर्मीको अनुभव छ । 

‘लोकतन्त्रपछि दलितका अधिकार स्थापित हुँदै गएका छन्,’ बहराइनका लागि प्रस्तावित राजदूत तथा दलित नेता पदम सुन्दास भन्छन्, ‘तर नीति निर्माणको थलो राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार पूर्ण हुन भने सकेको छैन ।’ 

लोकतन्त्रपछि स्थापित अन्तरिम संसदमा पहिलो पटक दलित समुदायको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व भएको थियो । त्यसबेला १८ जना दलित सांसदको सहभागिता थियो ।  सोही अन्तरिम संसदले नै नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको हो । यो घोषणालाई दलित समुदायले राज्यबाट भएको ऐतिहासिक कदमको रुपमा लियो ।  

अन्तरिम संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा १३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्याे। यो व्यवस्थाले राजनीतिक पार्टी, निजामती, प्रहरी, सेनालगायतमा दलित समुदायको प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्याे । ‘राज्यका विभिन्न निकायमा दलितको प्रवेश हुने वातवरण अन्तरिम संविधानले नै गरेको हो,’ राष्ट्रिय दलित आयोगका निमित्त सदस्य सचिव मञ्जित ताम्राकार भन्छन् । 
 
पहिलो संविधान सभामा ५१ जना दलित सभासद निर्वाचित भए  । जसमा ८ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित थिए । यो दलितका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको दलित नेताहरु बताउँछन् । दोस्रो संविधान सभामा भने यो संख्या घटेर ४८ पुग्यो । इतिहासमा पहिलो पटक दुई जना दलित पूर्ण मन्त्री भएका थिए ।  लोकतन्त्रपछि नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ को कार्यान्वयन सुरु भयो । छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव सरकारवादी मुद्दा बन्यो । 

ऐनले जातीय छुवाछुत कसुरको हकमा ५ सय देखि १ लाख लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्मको जेल सजाय तोकेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समितिलगायतका संस्थाको स्थापना र राज्यका हरेक निकायमा समावेशी आरक्षण लोकतन्त्रकै उपलब्धि मान्छन् दलितहरु ।  लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै क्रममा ‘जातीय विभेद अन्त्य र दलित अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्र २०७३ गठन  भएको छ । यसले दलित समुदाय माथि भएको भेदभावको अनुगमन तथा कारवाहीको पहल गर्छ । 

कतिपय मुद्दामा समान धारणा बनाउन नसक्ने दलित नेताहरु लोकतन्त्रपछि यो समुदायले प्राप्त गरेको उपलब्धिका विषयमा भने समान धारणा राख्छन् । ‘लोकतन्त्र अघि यति ठूलो मात्रामा समावेशीको मुद्दा उठेको थिएन, समावेशीको मुद्दाकै कारण सेना, प्रहरी र निजामतीमा दलित समुदायको उपीथति देखिंदै गएको हो’ ताम्राकारले भने ।  

राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संरक्षक रणेन्द्र बराली भन्छन्, ‘नयाँ संविधानले  दलितको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाकै रुपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ, जुन नेपालको भन्दा लामो दलित आन्दोलन इतिहास बोकेको भारतमा भने हुन सकेको छैन ।’ 

नयाँ संविधानले दलित समुदायको मुद्दालाई राज्यको समस्याको रुपमा अंगिकार गरेको देखिन्छ । संविधानसभाको मुख्य अजेण्डा नयाँ संविधानको निर्माण थियो । संविधानको प्रस्तावनामै ‘....सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चत गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै...’  भन्ने उल्लेख छ । 

संविधानको  धारा ४० मा ‘दलितको हक’ भनी छुट्टै धाराको व्यवस्था गरिएको छ । यो धाराले दलित समुदायलाई राज्यको सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने र सार्वजनिक सेवा, रोजगारीलगयातका क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागीताका विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

यो संविधानले दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि विशेष व्यवस्था छ । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधान पनि संविधानमा परेको छ । परम्परागत सीप पेशा र ज्ञान, सीप र प्रविधीको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक पनि संविधानले दलितलाई दिएको छ।

भूमिहिनलाई जमिन दिनेलगायतका थुप्रै व्यवस्था पनि नयाँ संविधानमा छन् । तर, संविधानका प्रावधानलाई लागू गर्न भने छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने भएकाले त्यसलाई कतिपयले झन्झटिलो व्यवस्था मान्ने गरेका छन् । उनीहरु यही प्रावधानले दिइएको अधिकार समेत सुनिश्चित गर्न अफ्ट्यारो पर्नसक्ने बताउँछन् । ‘नयाँ संविधानले दलित हकका सबै  उपधारामा कानुन बनाएर मात्र लागू गर्ने प्रावधान राखेको छ । यो व्यवहारिक रुपमा कठिन हुनसक्ने दलित नेताहरुको तर्क छ । ‘कतिपय अवस्थामा कानुन बनाई भन्ने व्यवस्थाले कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न गराउँछ,’ सुन्दासले भने । 

कानुन बनाउनु पर्ने प्रावधानले दलित महिलाका अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने सुनारको तर्क छ । ‘उही संविधानमा महिला अधिकारको सवालमा कानुन बनाई भन्ने उल्लेख छैन, दलितको हकमा सवै उपधारामा कानुन बनाई भन्ने व्यवस्था छ’ सुनारले भनिन् ।    

राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बलियो सुनिश्चतता गर्न नसक्नु नयाँ संविधानको मुख्य कमजोरी भएको उनीहरु बताउँछन् । ‘राजनीतिक अधिकार प्रधान अधिकार हो, संविधानमा सातै प्रदेशबाट एक/एक जना दलित आउने भनिएपनि प्रत्यक्षबाट चुनिएर दलित आउने सम्भावन कम देखिन्छ’ ताम्राकार भन्छन्। 

नेपाल उत्पीडित मुक्ति समाजका महासचिव गणेश बिक दलित आन्दोलनले लामो समयदेखि उठाएको मुख्य माग भनेको क्षतिपूर्ति सहितको आरक्षणको व्यवस्था भएको बताउँछन् । उनका अनुसार हाल सरकारी तथ्याङ्कमा भएको जस्तो दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशत मात्र नभई एक चौथाई रहेकाले क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । 

संविधानमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलित आरक्षणको व्यवस्था नगर्नु, स्थानीय निर्वाचनका मुख्य पदहरुमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने गरी व्यवस्था गरिनुले  दलितको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने देखिएको छ । राजनीतिक मुद्दा कमजोर हुदा अरु मुद्दाहरु स्वतः कमजोर भएर जाने दलित नेताहरु बताउँछन् । अहिलेको व्यवस्थाले नेताले आफ्नो ‘पकेट’का मान्छेलाई प्रतिनिधित्व गराउने खतरा बढेको सुन्दास बताउँछन् । महिला आरक्षणभित्र दलित महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चतता हुन नसकेको अधिकारकर्मीको गुनासो छ । यसैगरी दलितका लागि बजेटको समानुपातिक समावेशी वितरण हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन् । 

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०७:०७ सोमबार