काठमाडौं – सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालत र काभ्रे जिल्ला अदालतबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भएका फैसलाले यस्ता मुद्दा नियमित अदालततर्फ आउने संकेत देखिएको छ । 

२७ महिनाअघि गठन भएको सत्य निरूपण आयोगले अहिलेसम्म उजुरी लिनेबाहेक केही काम गर्न नसकेको र पीडितले नियमित अदालतबाट न्याय पाएकाले पनि पीडितहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालती प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा लागेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अदालती प्रक्रियामा लैजाने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् ।  
‘दुई वर्ष नाघिसक्यो सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको तर केही काम नभएपछि अब जहाँबाट काम हुन्छ र न्याय पाइन्छ, त्यहीं जाने हो’, अधिकारीले भने । त्यसो त नियमित अदालतबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा फैसला हुँदा परिपूरणलगायत क्षतिपूर्ति पीडितले पाउँदैनन् । ‘तर केही नपाउनुभन्दा न्याय पाउनु ठूलो उपलब्धि हो’, अधिकारीले भने, ‘त्यसैले न्याय पाउन अदालति प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन ।’ 

गत साता सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई  एक साताभित्र पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाए पनि फरार रहेका ढुंगेललाई पक्राउ गर्न वारेन्ट आदेश जारी गरेको हो । त्यस्तै आइतबार काभ्रे जिल्ला अदालतले मैना सुनार हत्या मुद्दामा अवकाश प्राप्त तीन सैनिक अधिकृतलाई जन्मकैद फैसला सुनाएको छ । 

संक्रमणकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर गठनका लागि ऐनको मस्यौदा नआएपछि अदालतमा प्रवेश भएका मुद्दा प्रक्रियामा अघि बढ्ने देखिएको छ । एक वर्षसम्म विशेष अदालत गठनको मस्यौदा विधेयक नआएपछि नियमित प्रक्रियामा जानुको विकल्प नरहेको अधिकारीले बताए । 

सरकारले २०७१ माघ २७ गते द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग  गठन गरेको हो । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटना अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस र सामाजिक मेलमिलाप गर्ने अधिकार पाएको यो आयोगका अध्यक्ष नै तीन महिनादेखि सम्पर्कविहीन भई कार्यालय गएका छैनन् । अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ आयोगमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै माघ तेस्रो सातादेखि बिदामा बसेका थिए । तर बिदा सकिएपछि पनि उनी कार्यालय गएका छैनन् । अध्यक्षको अनुपस्थितिले उजुरीमाथि अनुसन्धान सुरु हुन सकेको छैन । 

हालसम्म आयोगको कार्य हेर्दा पीडितको एकमात्र विकल्प नियमित अदालती प्रक्रिया देखिएको अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बताए । नियमित अदालत पुगेका मुद्दालाई संक्रमणकालीन अदालतमा लैजान नसके त्यहाँबाटै किनारा लाग्ने बताउदै बन्दीले ढुंगेल र सुनारको मुद्दामा पनि त्यही भएको बताए । तर अहिलेकै प्रक्रिया जारी रहे विस्तारै द्वन्द्वकालीन मुद्दाले अन्य संयत्रको खोजी गर्ने  उनको भनाइ छ। 
पदाधिकारीकोे आपसी विवादले  म्याद थप भएदेखि आयोगले काम गरेको छैन । माघको अन्तिम साता यसको म्याद एक वर्ष थप भएको हो । अध्यक्ष गुरुङ लामो समय अनुपस्थित भएपछि वरिष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा चैतमा आयोगको बैठक बसेको थियो । 

पछिल्लोपटक माघ २० गते अयाोगको म्याद थपका लागि सरकारलाई पत्र पठाउन गुरुङको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । त्यसयता अध्यक्ष गुरुङ कार्यालय गएका छैनन् । आयोगमा सयौं काम थाती रहेका बेला अध्यक्ष गुरुङ बिनासूचना कार्यालय अनुपस्थित हुँदा पीडित थप मर्माहत भएका छन्।

आयोगका पदाधिकारीबीचको आन्तरिक द्वन्द्व, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आयोगको ऐन संशोधन नहुनु, आयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुनु र आयोगका संयन्त्रमा पीडितको सहभागिता नहुनुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको  मावअधिकारवादी बताउँछन् । 

आयोग सदस्य माधवी भट्टसँग मतभेद भएपछि अध्यक्ष कार्यालय नगएको स्रोतको दाबी छ । अध्यक्ष गुरुङ भट्टलाई हटाउन चाहन्छन् तर उनले त्यसका लागि पर्याप्त कारण देखाउन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारलाई दबाब दिन उनी कार्यालय नगएको स्रोतको भनाइ छ । पीडितले आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै सहजीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय र शान्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दा (२०५२ देखि २०६२) का दोषीलाई कारबाही सिफारिस तथा समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको हो । सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग गठन गरेको हो । सत्य निरूपण आयोगमा झन्डै साठी हजार उजुरी परेका छन् ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७४ ०१:२५ बुधबार