काठमाडौं- सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर फेरि लैजान लागेको नयाँ प्रस्तावमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सहमति जनाएको छ। नयाँ विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भए स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन्।
'नयाँ संशोधन प्रस्ताव भोलि (आइतबार) मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ', तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले भने, 'विधेयकबारे हामीलाई अनौपचारिक जानकारी गराउनुभएको छ। सोहीअनुसार संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो र अनुमोदन भयो भने हामी चुनावमा जान्छांै।' संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने तर त्यसलाई पारित नगर्ने हो भने चाहिँ त्यसको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले सरकारले पारित गर्ने गरी नयाँ संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेे त्यसलाई मधेसी मोर्चाले स्वीकार गर्ने बताए। 'सरकारले पारित गरी नयाँ संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्छ भने हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्छौं', झाले भने।
नयाँ संशोधनमा के छ?
संविधानको ८ वटा धारामा संशोधन गरी नयाँ प्रस्तावको मस्यौदा गरिएको छ। यसअघि संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकमा उल्लिखित सीमांकनबाहेक अन्य विषय समावेश गरिएको छ । सीमांकनका विषयमा स्थायी र समावेशी प्रकृतिको आयोग गठन गर्ने नयाँ प्रस्ताव छ।
मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको संविधानको धारा दुई सय ७४ मा संशोधन गर्ने नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ। सीमांकनमा परिमार्जन गर्न सबै प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने उक्त धाराको प्रावधान संशोधन गर्दै 'सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृतिमा सीमांकनमा फेरबदल गर्ने' उल्लेख छ।
नयाँ संशोधन विधेयकमा संविधानको धारा दुई सय ९५ मा 'संघीय आयोगमा संक्रमणकालीन व्यवस्था हटाएर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा एक संघीय आयोग बनाइने' उल्लेख छ। मधेसी मोर्चाको मागअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मण्डलबाट गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई हटाउनुपर्ने माग पनि नयाँ प्रस्तावमा सम्बोधन गरिएको छ।
यसअघि दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकमा नागरिकताका विषयमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले नागरिकता लिन खोजे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान नयाँ प्रस्तावमा हुबहु राखिएको छ। यसैगरी राष्ट्रियसभामा हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम तीन जना र बाँकी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख गरिएको छ। भाषा विवाद सल्ट्याउन भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने संशोधन विधेयकमा छ। यसअघि दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावका सीमांकनबाहेक अन्य विषय हुबहु राखिएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहालको 'ब्रिफिङ'
प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई सरकारले दर्ता गर्ने नयाँ संशोधन विधेयकका बारेमा अनौपचारिक जानकारी गराएका छन्। कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ संशोधन विधेयक पास गर्ने र सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने बताए।
यसअघि संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी आइतबार सरकारले संसद् सचिवालयमा चिठी लेखेर जानकारी गराउने पनि उनले बताए। 'भोलि (आइतबार) को मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन विधेयक पास हुन्छ र संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ', मन्त्री नायकले नागरिकसँग भने, 'यसअघि दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको विषयमा सरकारले आइतबार नै संसद् सचिवालयलाई चिठी लेखेर जानकारी गराउनेछ।'
नयाँ संशोधन विधेयकबारे सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले केही दिनदेखि मधेसी मोर्चाका शीर्ष तह र दोस्रो तहका नेतासँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। सरकार र मोर्चाबीच सहमति जुटाउन दुवै पक्षका संयुक्त कार्यदलले तयार गरेको पाँचबुँदे सहमतिका आधारमा कानुन मन्त्रालयले नयाँ विधेयक तयार पारेको हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिपक्षी दल एमाले र मधेसी मोर्चाले पनि स्वीकार गर्ने खालको संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजान लागेको बताएका थिए। 'आज (शनिबार) म निकै खुसी छु, अर्को संविधान संशोधन विधेयक भोलि (आइतबार) ल्याउँदैछु, त्यो प्रस्ताव मधेसी मोर्चा र एमालेसँग गरेको छलफलमा आधारित छ', प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'भोलि (आइतबार) नै संसद्मा दर्ता हुन्छ।'
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७३ ०२:४९ आइतबार
