काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने छलफल अघि बढाएपछि आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

मतपत्र छपाइ कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगिसकेका बेला एकाएक प्रधानमन्त्रीबाट दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव आएपछि आयोग असन्तुष्ट बनेको हो । आयोग पदाधिकारीले दुई चरणमा गर्ने वा सार्ने प्रस्ताव आए वर्षाअघि चुनाव गर्नै नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

‘छोटो समयमा रातदिन खटेर काम गरिरहेका छौं,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन सार्ने वा दुई चरणमा गर्ने भनियो भने चुनाव नै हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ ।’

निर्वाचन सारिएको अवस्थामा जेठ १५ गते बजेट आउने, त्यसले निर्वाचन प्रभावित पार्ने र त्यसपछि वर्षा सुरु हुने भएकाले वर्षाअघि निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आउने आयोगका ती अधिकारीले बताए ।

निर्वाचन आयुक्तहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव विषयमा मंगलबार आन्तरिक छलफल गरेका थिए । छलफलमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रसंग अघि आए तत्कालका लागि चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिए पनि संस्थागत हिसाबले भने आयोगले प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन ।
‘आन्तरिक छलफल क्रममा हामीले आफ्नो निष्कर्ष निकालेका हौं, त्यसलाई सार्वजनिक भने गरिसकेका छैनौं’, आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘यो विषयमा थप छलफल गरेर मात्र धारणा सार्वजानिक गर्छाैं ।’

चुनावमा ८० दलले भाग लिने

वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा ८० वटा राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन् । आयोगले मंगलबार स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने विभिन्न ८० वटा राजनीतिक दलको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

निर्वाचन मिति घोषणाको विरोध गर्दै आएका सबै मधेसी दल भाग लिने सूचीमा छन् । आयोगले संविधानको धारा २ सय ७१ को प्रावधान अनुसार फागुन १५ देखि १८ गतेसम्म आह्वान गरेको पुनः दल दर्तामा निर्वाचनको विरोध गर्दै आएका मधेसी दल पनि समावेश भएका हुन् । निर्वाचन भाग लिने सूचीमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेको २७ सहित विभिन्न ८० दल छन् । आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने दल सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचनको विरोध गर्दै आएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराईमधेस सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, अनील झा  नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी जिल्लामा दर्ता छन् ।

काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै ४७ र मनाङमा सबैभन्दा कम ६ दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन् । आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार आयोगमा दर्ता १ सय १३ दलमध्ये ८० ले निर्वाचनमा भाग लिने छन् । मतपत्रमा ८० वटै दलको चुनाव चिह्न भने समावेश गरिने छैन । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दलको मात्रै मतपत्रमा चुनाव चिह्न हुनेछ । बाँकी दलले भने आयोगले दिएको चिह्नमा स्वतन्त्रको हैसियतमा निर्वाचन लड्नुपर्नेछ ।

आधिकारिक व्यक्ति तोक्न निर्देशन
आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि दलका तर्पmबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र दस्तखतको नमूना मागेको छ । आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलहरूलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन र उम्मेदवार मनोनयन सम्बन्धमा दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिले आधिकारिक व्यक्ति तोकेर समिति वा प्रदेश समितिको पदाधिकारीले प्रमाणित गरी उम्मेदवारका लागि मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि हरेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा समेत उपलबध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले रीत नपु¥याई मनोनयनपत्र दाखिला भएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारलाई सो दलको उम्मेदवारको रूपमा मान्यता नदिइने व्यवस्था गरेको गरेको छ । आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूका तर्फबाट विभिन्न पदका लागि खडा गरिने उम्मेदवारको मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको सम्बन्धित दलको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र  दस्तखतको नमूना आयोगको कान्तिपथ, काठमाडौंस्थित कार्यालयमा चैत २६ गतेसम्म पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत खटाइयो
आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि ७५ जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत खटाएको छ ।
आयोगले न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा न्याय र प्रशासन सेवाका कर्मचारीसमेत गरी ६ सय ६९ जनालाई निर्वाचन अधिकृत पदमा चैत २५ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्त गरेको हो । आयोगका अनुसार ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये जिल्लास्थित सरदमुकाम रहेको निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी समेत सम्वन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई नै तोकिएको छ । आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई वैशाख ३ र निर्वाचन अधिकृतलाई १२ गते आफ्नो कार्यालय स्थापना गरिसक्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

कमल थापालाई स्पष्टीकरण
आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगको सहमति नलिई सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरी पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्दै मंगलबार उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका थापालाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

थापा केही दिनअघि पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन स्याङ्जा, बागलुङलगायत जिल्ला पुगेका थिए । निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मन्त्री राजनीतिक र पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन जिल्ला जान पाउँदैनन् । सरकारी कामको सिलसिलामा जिल्ला जानैपर्ने अवस्था आए आयोगको सहमति लिनुपर्छ । तर मन्त्री थापाले आयोगको सहमति  लिएका थिएनन् । निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा थापालाई स्पष्टीकरण सोधिएको बताए ।

निर्वाचनमा भाग लिने दल
१ नेपाली कांग्रेस
२ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)
३ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)
४ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
५ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल  
६ मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक)
७ तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी  
८ सद्भावना पार्टी
९ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)
१० राष्ट्रिय जनमोर्चा
११ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त)
१२ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी   
१३ नेपाल मजदुर किसान पार्टी
१४ तराई–मधेस सद्भावना पार्टी, नेपाल
१५ थरुहट तराई पार्टी नेपाल
१६ नेपाल परिवार दल
१७ बहुजन शक्ति पार्टी
१८ अखण्ड नेपाल पार्टी
१९ मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)
२० नेपाली जनता दल
२१ खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल
२२ जनजागरण पार्टी नेपाल
२३ नेपाल सद्भावना पार्टी
२४ मधेस समता पार्टी नेपाल
२५ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)
२६ दलित जनजाति पार्टी, नेपाल
२७ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक), नेपाल
२८ ग्रिन पार्टी नेपाल
२९ मुस्कान सेना नेपाल
३० चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी
३१ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल
३२ राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी
३३ राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल
३४ नेपाल समावेशी पार्टी
३५ नेपाल जनता पार्टी
३६ नेपाल आमा पार्टी
३७ मधेस–तराई फोरम
३८ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)
३९ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  
४० मधेसी जनअधिकार फोरम, मधेस
४१ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
४२ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले–समाजवादी)
४३ शिवसेना नेपाल
४४ शान्ति पार्टी नेपाल
४५ नेपाल सकुमबासी पार्टी (लोकतान्त्रिक)
४६ बहुजन समाज पार्टी नेपाल
४७ देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा
४८ राष्ट्रवादी एकता पार्टी
४९ तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी
५० लोक दल
५१ देशभक्त समाज
५२ जनशक्ति नेपाल
५३ मितेरी पार्टी नेपाल
५४ राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी
५५ राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी
५६ अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल
५७ नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी
५८ चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी
५९ पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी
६० लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी
६१ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
६२ जनसमाजवादी पार्टी, नेपाल
६३ चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपाल
६४ राष्ट्रिय जनता दल, नेपाल
६५ लोक कल्याणकारी जनता पार्टी, नेपाल
६६ नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी)
६७ गान्धीवादी पार्टी, नेपाल
६८ राष्ट्रवादी पार्टी
६९ नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी
७० नेपाल जनलोकतन्त्र पार्टी
७१ नेपाल पिपुल्स पार्टी
७२ राष्ट्रिय जन एकता पार्टी
७३ हाम्रो पार्टी
७४ नेपाल दलित पार्टी
७५ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
७६ विवेकशील नेपाली दल
७७ हाम्रो नेपाल पार्टी
७८ युवा नेपाल पार्टी
७९ नेपाल लोकतान्त्रिक जनता कांग्रेस पार्टी
८० समाजवादी जनता पार्टी

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७३ ०२:१४ बुधबार