सिन्धुपाल्चोक– आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनले मुलुकभरका स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ३९ सदस्यीय जनप्रतिनिधि चयन गर्दैछ । झण्डै १८ वर्षपछि नयाँ संरचनामा हुन लागेको निर्वाचनले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पने छ ।

‘स्थानीय सत्ता चलाउने यो निर्वाचन तोकिएको समयमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आयोग जुटिरहेको छ,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नागरिकसँग भने । स्थानीय तहमा लामो समयदेखिको जनप्रतिनिधिको रिक्तता पूर्ति गर्ने मात्र नभइ यो निर्वाचनलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्ने खुड्किलोको रुपमा समेत लिइएको छ । मुलुकको इतिहासमै यो निर्वाचनले पहिलो पटक ठूलो संख्यामा महिला, दलित र अल्पंख्यकलाई स्थानीय सत्ता सञ्चालनको अवसरसमेत प्रदान गर्दैछ ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ४ सय ८१ गाउँपालिका र २ सय ६३ नगरपालिकासहित ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको चुनाव हुन लागेको हो । निर्वाचनले ७ सय ४४ जनालाई गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरप्रमुखमा निर्वाचित गर्नेछ । ७ सय ४४ नै उपाध्यक्ष र उपप्रमुख चयन हुनेछन् । मुलुकभरका स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८० वडाध्यक्ष, ६ हजार ६ सय ८०  महिला र त्यति नै संख्यामा दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । खुला सदस्यबाट १३ हजार ३ सय ६० जनप्रतिनिधि बन्दैछन् । दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट १ हजार ७ सय ५१ जना गाउँ, नगर सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् ।

प्रत्येक वडाबाट महिला र दलित महिला गरी दुई सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्थाले स्थानीय निकायमा कम्तिमा १३ हजार ३ सय ६० महिलाको उपस्थिति रहनेछ । अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र खुला सदस्यमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर रहेकाले स्थानीय तहमा महिला संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । सोही अवसर दलितलाई समेत रहेकाले जनप्रतिनिधिका रुपमा उनीहरुको संख्या पनि बढ्नेछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले जनप्रतिनिधिका रुपमा पहरी, थामी, जिरेल, सुरेल, चेपाङ लगायत अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गरेको छ । संख्यामा आधारमा सँधै पछाडि पारिँदै आएका उनीहरुलाई यो निर्वाचनले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण तहमा पु¥याउँदै छ ।

नगरपालिका (महानगर, उपमहानगरसमेत) तर्फ २ सय ६३ नगर प्रमुख, २ सय ६३ उपप्रमुख, ३ हजार २ सय ५० वडाध्यक्ष, ३ हजार २ सय ५० महिला सदस्य, ३ हजार २ सय ५० नै दलित महिला सदस्य, ६ हजार ६ सय खुला सदस्य र ७ सय ८९ दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य गरी १७ हजार ५ सय ६५ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । गाउँपालिमा ४ सय ८१ अध्यक्ष, ४ सय ८१ उपाध्यक्ष, ३ हजार ४ सय ३० वडाध्यक्ष, ३ हजार ४ सय ३० महिला सदस्य, ३ हजार ४ सय ३० दलित महिला सदस्य, ६ हजार ८ सय ६० खुला सदस्य र ९ सय ६२ जना दलित वा अल्पसंख्यकसमेत १९ हजार सय ७४ सदस्यीय जनप्रतिनिधि छानिने छन्।

सबैभन्दा बढी ३३ वटा वडा रहेको लेखनाथ पोखरा महानगरपालिकामा १ सय ७० जनप्रतिनिधि चुनिँदैछन् । पाँच÷पाँचवटा वडाका पाँच गाउँपालिका रहेको हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङमा सबैभन्दा कम १ सय ४५ मात्र जनप्रतिनिधि रहनेछन् । पाँच स्थानीय तह रहेको अर्को हिमाली जिल्ला रसुवामा १ सय ५५ र चार तह रहेको मनाङमा १ सय ५६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् ।

अधिकारसम्पन्न जनप्रतिनिधि
यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई केन्द्रीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा मतदान गर्न तथा उम्मेदवारसमेत बन्न अधिकार दिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले राष्ट्रियसभा गठनका लागि निर्वाचन मण्डल (इलेक्टोरल कलेज) को भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भने राष्ट्रिपति निर्वाचनमा पनि त्यही भूमिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हुनेछ । तर यसलाई सच्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग आन्दोलनरत संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गर्दै आएको छ ।

त्यसैले आसन्न निर्वाचनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि दिने मात्र नभएर त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै केन्द्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँचसमेत स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँसभा, गाउँ कार्यकारी, नगरसभा, नगरकार्यकारी र जिल्ला समन्वय समिति पर्छन् । गाउँसभा र नगरसभा मतदाताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गठन हुन्छ भने गाउँ कार्यकारिणी, नगर कार्यकारिणी र जिल्ला समन्वय समिति मतदाताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित हुन्छ ।

गाउँपालिका (गाउँसभा)
स्थानीय तह निर्धारण आयोगले गाउँपालिकामा कम्तिमा पाँचवटा वडा रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । प्रत्येक वडाबाट एक वडाध्यक्ष र चार सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । हरेक वडा जनसंख्याका आधारमा निर्धारण भएका छन् । चार वडासदस्यमध्ये दुई खुला र दुई महिला हुन्छन् । संविधानले वडामा दुई महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुरुप स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक महिला र एक दलित महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको हो । दलित प्रतिनिधि नभएमा उक्त पद खाली हुने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ ।

निर्वाचनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र चार सदस्यसहितको गाउँसभा गठन हुन्छ । यसरी गठन भएको गाउँसभाले १५ दिनभित्र बैठक बसी गाउँपालिका भित्रका मतदातामध्येबाट दुई जना दलित वा अल्पसंख्यकलाई निर्वाचित गर्नेछ । यसविधिबाट न्यूनतम पाँचवटा वडा रहेको गाउँपालिकामा २९ सदस्यीय गाउँसभा कायम हुन्छ । वडा संख्याका आधारमा पाँच जनाका दरले जनप्रतिनिधि (गाउँसभा) संख्या कम वा बढी हुन आउँछ ।

गाउँ कार्यकारी
गाउँसभाको निर्वाचन भएपछि गठित गाउँसभाबाट नै गाउँ कार्यकारीको चयन हुन्छ । गाउँ कार्यकारीमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाका अध्यक्षहरु, गाउँसभामा वडाका दुई जनाको दरले निर्वाचित महिलामध्येबाट गाउँसभाले नै निर्वाचित गरेका चार महिला र गाउँसभाबाटै निर्वाचित भएका दुई दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य भएको गाउँ कार्यकारी गठन हुने आयोगका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् । यसविधिबाट कम्तिमा पाँचवटा वडा रहेको गाउँपालिकामा १३ सदस्यीय गाउँ कार्यकारी गठन हुन्छ । यो भन्दाबढी वडा रहेका गाउँपालिकाको गाउँ कार्यकारीमा वडाअध्यक्ष थपिन्छन् । गाउँपालिकामा गाउँ कार्यकारीले स्थानीय सरकारको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।

नगरपालिका (नगरसभा)
नगरपालिकामा कम्तिमा नौवटा वडा रहने व्यवस्था छ । एक उम्मेदवार एक मतको गोप्य मतदानबाट एक नगर प्रमुख र एक उपप्रमुख निर्वाचित हुन्छन् । त्यस्तै प्रत्येक वडाबाट एक वडाध्यक्ष र चार सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । वडा सदस्यमध्ये दुई महिला रहन्छन् । एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ । दुई खुला सदस्य रहन्छन् । न्यूनतम नौवटा वडा भएको नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, प्रत्येक वडाका अध्यक्ष र चार सदस्यसहित ४७ जनाको नगरसभा गठन हुन्छ ।

उही प्रक्रियाद्वारा यसरी निर्वाचित भएको नगरसभाले १५ दिनभित्र बैठक बसी दलित वा अल्पसंख्यकबाट तीन सदस्यको निर्वाचनको लागि मिति तोक्छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार नगरसभाले मात्र तीन सदस्यलाई मतदान गर्न पाउँछ । निर्वाचित तीन सदस्यसहितको नगरसभा कायम रहन्छ । नौवटा वडा रहेको नगरपालिकामा ५० सदस्यीय नगरसभा गठन हुन्छ । योभन्दा ठूलो नगरपालिकाको हकमा वडाअनुसार पाँच सदस्य बढ्दै जान्छ ।

नगर कार्यकारी
नगरपालिकामा निर्वाचित नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रत्येक वडाका वडाध्यक्ष, नगरसभामा निर्वाचितमध्ये नगरसभाले नै चयन गर्ने पाँच महिला सदस्य र नगरसभाबाटै निर्वाचित भएका तीन दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यसहितको नगर कार्यकारी गठन हुने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्यूनतम नौवटा वडा रहेको नगरपालिकामा १९ सदस्यीय नगर कार्यकारी कायम रहन्छ । योभन्दा ठूलो नगरपालिका भए नगर कार्यकारीमा वडाध्यक्ष थपिँदै जान्छन् । नगर कार्यकारीले नगर सरकार चलाउँछ ।

जिल्ला समन्वय समिति
नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, नगरपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, सबै वडा अध्यक्षहरु र सदस्यहरु स्थानीय तहको सदस्यका रुपमा रहन्छन् । उनीहरु जिल्ला सभासदस्य हुन्छन् ।  मतदाताबाट चुनिएका जिल्ला सभाका सदस्यहरुमध्येबाटै जिल्ला समन्वय समिति गठन हुन्छ ।

जिल्लासभा (गाउँसभा र नगरसभा)का सदस्यहरुमध्येबाट निर्वाचित एक प्रमुख र एक उपप्रमुखसहित बढीमा नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति गठन हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । समन्वय समितिमा कम्तिमा तीनजना महिला, कम्तिमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकबाट सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । ऐनमा उल्लेख नगरिएकाले बाँकी सदस्य खुला वा जुनसुकै समुदायबाट पनि निर्वाचित हुन सक्छन् ।

स्थानीय तह

–महानगरपालिकाः ४
–उपमहानगरपालिकाः १३
–नगरपालिकाः २४६ (२६३ वटा)
–गाउँपालिकाः ४८१
स्थानीय तह संख्याः ७४४
जम्मा वडा संख्याः ६६८० (नगर वडा ३४३०, गाउँ वडा ३२५०)
 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि संख्या

–नगर प्रमुखः २६३
–नगर उपप्रमुखः २६३
–गाविस अध्यक्षः ४८१
–गाविस उपाध्यक्षः ४८१
–वडाध्यक्षः ६६८०
–महिला सदस्यः ६६८०
–महिला दलित सदस्यः ६६८०
–खुला सदस्यः १३३६०
–दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यः १७५१

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७३ ११:२२ बुधबार