काठमाडौं- कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई मूलधारमा ल्याउन कांग्रेससमेत सहभागी सरकारले संसद्मा पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव अलपत्र छाडेर निर्वाचनमा जान नहुने बहुमत केन्द्रीय सदस्यको राय छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सोमबार आनन्दप्रसाद ढुंगाना, दीपक गिरी, जीवनबहादुर शाही, सुरेन्द्रराज पाण्डे, मानबहादुर विक, ईश्वरी न्यौपाने, किरण यादव, अर्जुनरसिंह केसीसहितले संसदीय व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव टुंगो लगाएर चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

संशोधन बीचमै रोकेर निर्वाचनमा जान उचित नहुने भन्दै संसदीय प्रक्रियाबाट आएको परिणामलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए। केन्द्रीय सदस्यहरूले कांग्रेससमेत सहभागी सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव पारित गराउन अधिकतम पहल गर्न नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्।

'एमालेसहितका दलहरूसँग सहमति हुन्छ भने त्यहीअनुसार प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्‍यो, होइन भने जस्तो छ, त्यस्तै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ', केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, 'अब अलमल गरेर प्रस्ताव बीचमा रोक्ने कुरा छैन, प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ।'

स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन हेरफेर गरे मधेसमा संख्या थप गर्ने नेताहरूको धारणाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पाण्डेले जनसंख्याको मात्र होइन भूगोललाई पनि ख्याल गर्न आग्रह गरे। 'ठूलो गाउँपालिका बन्दा पहाडमा परेको कठिनाइलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ', उनले भने, 'जनसंख्या मात्र होइन भूगोललाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ।'

मधेसी मोर्चालाई छाडेर निर्वाचनमा जाँदा थप समस्या आउन सक्ने भन्दै उनीहरूले संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियाबाट तत्काल टुंगो लगाएर चुनावमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सबै पक्षको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्यहरूले एउटा पक्षलाई छोडेर चुनावमा जानु हानिकारक हुने बताएका छन्।

सिँचाइमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य गिरीले मधेसीलाई पनि समेटेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए। संविधान जारी गर्ने बेलामै असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सकेको भए अहिले समस्या नआउने तर्क गिरीले गरे। उनले बैठकमा भने, 'संशोधनमार्फत मधेसको चित्त बुझाएर जानुपर्छ।'

उनले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिलाई छाडेर जाँदा अर्को समस्या आउनेतर्फ नेतृत्वलाई सचेत गराए। गिरीले भने, 'संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्छ। निर्वाचन पनि गराउनुपर्छ।'

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले संशोधन प्रक्रिया र निर्वाचनलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रदेश नम्बर २ लाई मात्र छाडेर निर्वाचन गराउन खोज्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको स्थानीय चुनावजस्तै हुने तर्क सदस्यहरूको छ।

केन्द्रीय सदस्य ढुंगानाले सबै पक्षको सहभागिताबिनाको चुनावको औचित्य नभएको धारणा राखे। उनले भने, 'मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर मात्र चुनावमा जानुपर्छ।'

संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउँदा कांग्रेसले इमानदार प्रयास गरेको देखिने पनि सदस्यहरूको जोड थियो। 'प्रस्ताव पास वा फेल जे भए पनि मधेस समस्या समाधान गर्न कांग्रेसले इमानदार प्रयास गरेको देखिन्छ,' केन्द्रीय सदस्य किरण यादवले बैठकमा भनिन्, 'सकेसम्म पारित गराउन इमानदार प्रयास गरांै भएन भने पनि प्रक्रियामा जाँदा एमालेलाई घाटा हुने हो, हामीलाई त फाइदै हुन्छ।'

केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विकले मधेसी मोर्चालाई पाखा लगाएर निर्वाचनमा गए मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा फस्ने बताएका थिए। मधेसी मोर्चालाई पाखा लगाउमा मुलुकमा विखण्डन चाहने शक्ति बलियो हुने उनको तर्क छ। 

केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाँण, गोविन्द भट्टराई, धनराज गुरुङलगायतले संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि पनि मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउने ग्यारेन्टी नभएको बताएका थिए।

मधेसी मोर्चाको पछिलाग्न छाड्नुपर्ने तर्क गर्दै केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले भने, 'अब मोर्चाको पछि लागेर हुँदैन, चुनाव सुनिश्चित गर्न लागौं।'

नेताहरू दूतावासमा भात खान जाने गरेको आरोप लगाउँदै गुरुङले भने, 'मुलुकको सीमाना रक्षाका लागि अब काँडेतार लगाउनुपर्छ।'

अर्का सदस्य गोविन्द भट्टराईले स्थानीय चुनावको सुनिश्चित हुने गरी पार्टीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, 'निर्वाचनलाई अनिश्चित गराएर हामीले के गर्न खोजिरहेका छांै? 'संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन हुनैपर्छ।'

रक्षामन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य खाँणले प्रदेश नम्बर पाँचमा नेतृत्वले धेरै खेलेको गुनासो गर्दै त्यसले पनि समाधान नदिएको धारणा राखे।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू शंकर भण्डारी, देवेन्›राज कँडेल, मोहनबहादुर बस्नेतसहितका नेताहरुले प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए। कार्यपालिका र न्यायपालिका एकअर्काको सहयोगी हुनुपर्नेमा सर्वोच्चको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ थियो।

निर्णय लेख्न समिति

कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको निर्णय लेख्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्री शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वसहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका साथै केन्द्रीय सदस्यहरू फर्मुल्लाह मन्सुर र मानबहदुर विक छन् ।

मंगलबार ११ बजे बस्ने बैठकले गाउँपालिका र नगरपालिकामा पार्टीको नयाँ सांगठनिक संरचना बनाउन र उम्मेदवार छनोट गर्न समिति बनाउनेछ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७३ ०३:३३ मंगलबार