३१ असार २०७७ बुधबार
राजनीति

विराटनगरलाई महानगर बनाउन फेरि 'लबिङ'

विराटनगर- सय वर्ष पुरानो सहर विराटनगरलाई महानगर पालिका बनाउन लबिङ तीब्र पारिएको छ। मुलुककै पुरानो उपमहानगर विराटनगर राज्य पुर्नसंरचनामा महानगर नबनेपछि यहाँका स्थानीय निरास छन्।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बिराटनगरलाई महानगर नबनाएपछि सत्तारुद्ध दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरका नेताहरुले फेरि लबिङमा लागेका हुन्। 

‘विराटनगरलाई महानगर बनाउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ,’ सांसद मोदीले भने, ‘अन्य पार्टीको शीर्ष तहमा कुरा राखेर सहमति गराउने प्रयास जारी छ।’

जनसंख्या अपुग भएर विराटनगर महानगर नबनेपनि अहिलेकै भूगोललाई कायम राखेर विराटनगरलाई महानगर बनाउन ‘बिशेष’ निर्णय गर्न नेताहरुलाई दबाब छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिहीबार मोरङका दुई दर्जन बढी सांसदले छलफल गरेर विराटनगरलाई महानगर बनाउन आग्रह गरेका थिए। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले बिहीबार विराटनगरलाई महानगर बनाउने एजेन्डा पारित गरेको थियो।

मोरङका सांसद अमनलाल मोदीका अनुसार बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं उपस्थित थिए। ‘विराटनगरलाई महानगर बनाउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ,’ सांसद मोदीले भने, ‘अन्य पार्टीको शीर्ष तहमा कुरा राखेर सहमति गराउने प्रयास जारी छ।’

माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य गणेश उप्रेतीले विराटनगरलाई महानगर बनाउन सत्ता साझेदार दल केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म सक्रिय रहेको बताए। ‘विराटनगरलाई महानगर बनाउनुपूर्वको शान–मान पनि जोडिनु हो,’ उप्रेतीले भने, ‘विशेष निर्णय गरेर भए पनि विराटनगरलाई महानगर बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं।’

स्रोतका अनुसार विराटनगरलाई महानगर बनाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र विशेष निर्णय गर्न तयार छन्। निर्णयमा विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पनि समेट्ने प्रयास भइरहेको छ। विराटनगरलाई महानगर बनाउनुपर्छ भनेर एमाले नेताहरु पनि लागिरहेका छन्। यसअघि मोरङका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले बिराटनगरलाई महानगरपालकिा घोषणा गर्न माग गर्दै संसदमै बहस चलाएका थिए। 

प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमण सकेर फर्किएपछि विराटनगरलाई महानगर बनाउन ‘विशेष’ निर्णय हुनसक्ने मोरङका सांसदहरुको विश्वास छ। ‘विराटनगरलाई महानगर बनाउन कांग्रेसले पहल गरिरहेको छ,’ मोरङ कांग्रेसका सभापति एवं सांसद डिगबहादुर लिम्बुले भने, ‘हामीले धेरैपटक भन्दा पनि सुनुवाई भएको छैन, पूर्नसंरचना आयोग बढी रिजिट भएको देखियो।’

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७३ ११:१६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App