राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सबै सरकारी कार्यालयहरुमा डिजिटलाईजेशन सिष्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनले सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि सो सिष्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले दर्ता, चलानी नै नराख्ने सरकारी कार्यालयहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि सरकारले सो काम गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए।
उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयहरु र स्थानीय तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनको निम्ति डिजिटलाईजेशन र पेपरलेस व्युरोक्रेसीलाई कार्यान्वयनमा लगौं भन्दै सधैंझै सभामुख महोदयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो हरेक कार्यालयहरु र स्थानीय निकायहरुमा हुने दर्ता र चलानीलाई मात्र भएपनि डिजिटल सिष्टममा रियल टाईममा कम्प्युटरमा रकर्ड हुने व्यवस्था गरियोस्। किनभने हामीले हाम्रा धेरै कार्यालयहरुको सुक्ष्म अध्ययन ग¥यौं भने नियतबस नै दर्ता र चलानी नम्बरहरु खाली छोडने वा केरमेट गर्ने गरेको भेटिन्छ। र, त्यही ठाउँमा म्याद सकिएपछि पनि रातारात कागजपत्रहरु मिलाएर पुरानो मितिको दर्ता, चलानी राखेर कागज पत्रहरु हेरफेर गरिन्छ। यो सरकारको लागि ठूलो कुरा पनि होइन। इच्छाशक्ति भए सरकारले छोटो समयमा नै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सक्छ । र, यसले हाम्रो कार्यालयहरुमा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ।’
सांसद श्रेष्ठले इच्छाशक्ति भए सरकारले मातहतका कार्यालयहरुमा दर्ता र चलानी डिजिटल सिष्टम संचालन गर्न समय नलाग्ने दावी समेत गरेका छन्।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८० ०६:४० बुधबार
