काठमाडौं- १६ दिनपछि शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बस्दै थियो। लामो बिदापछि बस्न लागेको संसद्का लागि विभिन्न ‘बिजनेस’ तय भइसकेका थिए। तीमध्ये अन्तिममा थियो– कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने।

कार्यसूचीको अन्तिममा रहेको ऐन पारित गर्नुअघि संसद् बैठक स्थगित भयो । केहीबेर स्थगनपछि संसद्को दोस्रो बैठक बस्ने घन्टी बज्यो। भवनका सबै ढोका थुनेर सभामुखले उपस्थित सांसदको संख्या गनिन् । सांसदको संख्या जम्मा १ सय २५ पुग्यो । सभामुखले फेरि घन्टी बजाएर सांसद संख्या गनिन्, संख्या उत्ति नै भयो । तीनपटक घन्टी बजाउँदा पनि संसद् सख्या १ सय ४९ पनि पुग्न सकेन र बैठक चल्न सकेन।

व्यवस्थापिका संसद् बैठक सञ्चालन गर्न पूर्ण संख्याको एकचौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत आवश्यक पर्छ। तर, उक्त बैठकमा २५ प्रतिशत पनि सांसद उपस्थित भएनन् । यसले वर्षौंपछि बल्लबल्ल संसद् पुगेको कम्पनी ऐन संशोधन विधेयकमा छलफलै हुन सकेन । 

‘शुक्रबार कम्पनी ऐन पारित नै गर्ने कार्यसूची थियो’, उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भने, ‘तर, गणपुरक संख्या नपुगेर संसद् नै चलन सकेन । गणपुरक संख्या नपुगेपछि उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा संसद्मा पुगेका अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी त्यत्तिकै फर्किए ।

अहिले व्यवस्थापिकामा सांसद संख्या ५ सय ९५ छ । ६ सय १ संख्या रहेको व्यवस्थापिका संसद्मा विभिन्न कारण संख्या घटेर उक्त संख्यामा झरेको हो । ५ सय ९५कोे एकचौथाइ हुन सांसदको संख्या कम्तीमा १ सय ४९ हुनुपर्छ ।

सभामुखले उक्त दिनको पहिलो बैठकमा कम्पनी ऐनलाई टेबल गर्ने र दोस्रो बैठकमा छलफल गर्ने सूची तयार पारेको उनका प्रेस सल्लाहकार वासुदेव शर्माले बताए ।  दोस्रो बैठकलगत्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयकको विषय थियो भने त्यसपछि मात्र कम्पनी ऐनको ।

‘कोरम नपुगेपछि दोस्रो बैठकलाई तय भएका कुनै पनि विषय छलफल हुन सकेनन्,’ शर्माले भने, ‘अब आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ ।’ यही चैत १ गते मंगलबारका दिन बस्ने व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा कम्पनी ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुने तय भएको उनले जानकारी गराए ।

मुलुकमा कुनै पनि ऐन बन्न वा संशोधन हुन वर्षौं लाग्ने गरेको छ । कम्पनी ऐन– २०६३ लाई संशोधन गर्ने भनेर २०७० अघिदेखि प्रक्रिया अघि सारिएको थियो । बल्लबल्ल मस्यौदा बनेर संसद् पुगेको विधेयकमा छलफल गर्न ५ सय ९५ संसद संख्या मध्ये १४९ जना पनि तयार भएनन् ।

‘कुनै पनि ऐन पारित गर्न निकै अप्ठेरो परिस्थिति आउने रहेछ’, उद्योगमन्त्री जोशीले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘मैले विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर आफैँ हात जोडेर स्वीकृत गराउँदै संसद् पु¥याएको हुँ।’ ऐनको संशोधन विधेयक स्वीकृत गर्न अर्थ मन्त्रालयबाटै महिनौं लागेको थियो ।

अहिले पनि कैयन् आर्थिक ऐन पाइपलाइनमा छन् । तिनीहरूको हालत पनि उस्तै छ। लामो समय भए पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, श्रम ऐनजस्ता महŒवपूर्ण ऐन पाइपलाइनमै छन्। ऐन छिटोछरितो छलफल र पारित नगरिँदा आर्थिक वृद्धिमै असर गरेको व्यवसायीको गुनासो छ।

विभिन्न ऐनको स्वीकृति लिनुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थ, कानुन, वनलगायत मन्त्रालयबाट ऐन स्वीकृत गराउन वा प्रतिक्रिया लिन महिनौँ लाग्ने गरेको पूर्वमन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्।

‘कर्मचारीतन्त्रबाट काम गराउन निकै गाह्रो छ’, एक पूर्व अर्थमन्त्रीले भने, ‘दुईतीन दिनमा गरिदिन्छु भनेको काम २–३ महिना लगाइदिन्छन्।’ 

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले ८० प्रतिशत कर्मचारीले काम नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने गरको बताउँछन् । ‘यी कर्मचारीबाट छिटो काम होला भनेर आशा गर्नुपर्दैन’, उनले भने।

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फागुन ९ गते व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ऐन संशोधन मस्यौदामा उद्योग दर्ता, सञ्चालन र बहिर्गमन सहज बनाइएको छ । अनलाइन दर्ता, अनलाइन पे गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कम्पनी खारेज गर्न झन्झटिलो व्यवस्था संशोधन गर्दै चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत शुल्क मात्र तिरे पुग्ने बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७३ ०३:४२ सोमबार