२४ जेष्ठ २०७७ शनिबार
राजनीति

जनताको नेता हुने अवसर

सुर्खेत- २०५४ सालमा स्थानीय निकाय निर्वाचन हुँदा अखिलको विद्यार्थी राजनीति गरिरहेका दत्तप्रसाद आचार्य २० वर्षका थिए। पार्टीमा नेपालगन्ज नगरपालिकाको वडाध्यक्षदेखि प्रमुख–उपप्रमुखसम्म टिकटका लागि हानथाप भइरहँदा उनलाई लागेको थियो– अर्को चुनावमा त म पनि कसो टिकट नपाउँला?

 तर आचार्यको जीवनमा 'अर्को चुनाव' कहिल्यै आएन। दुई दशकमा उनी विद्यार्थी राजनीतिको सिँढी चढ्दै माउ पार्टी  एमालेको नेपालगन्ज नगर कमिटी अध्यक्ष भए। 'सयममै अर्को चुनाव भइदिएको भए म उतिबेलै नगरको वडाध्यक्ष भइसक्थें,' आचार्य भन्छन्, 'तर कुर्दाकुर्दै बीस वर्ष बिते, चुनाव भएन।'

'३५ वर्षको उमेरमा नगरको वडाध्यक्ष भएको व्यक्ति अहिलेसम्म नगरप्रमुख भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगिसक्थ्यो। तर चुनाव नहुँदा त्यो सम्भावना सम्भावनामै सीमित भयो।'

हाल पार्टी राजनीतिमा नगरको नेतृत्व गरिरहे पनि लामो समयसम्म स्थानीय निकाय निर्वाचन नहुँदा उनलाई जनतामा आफ्नो नेतृत्व क्षमताको परीक्षण नभएको अभाव महसुस भइहरन्छ।

आचार्य यस्तो अभाव व्यहोर्ने उनको पुस्ताका एक प्रतिनिधिपात्र हुन्। राजनीतिमार्फत जनसेवा गर्ने सपना बुनेका उनीजस्ता हजारौं युवा–राजनीतिकर्मी काम गर्न नपाएरै ‘बूढो’ भइरहेका बेला सरकारले २०७४ वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि उत्साह थपेको छ। दुई दशकदेखि थिग्रिएको नेतृत्व विकासको तगारो आगामी निर्वाचनले हटाउने उनीहरूको विश्वास छ।

२०५४ पछिको दुई दशकमा नेपाली राजनीतिको एउटा ऊर्जाशील पुस्ता समाप्त भयो। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका (तत्कालीन नगरपालिका) का पूर्वमेयर विजय गुप्ताको विचारमा यो अवस्था निर्वाचनविहीनताले निम्त्याएको सबैभन्दा ठूलो क्षति हो। '३५ वर्षमा नगरको वडाध्यक्ष भएको व्यक्ति यो अवधिमा नगरप्रमुख भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगिसक्थ्यो,' उनी भन्छन्, 'तर चुनाव नहुँदा त्यो सम्भावना सम्भावनामै सीमित भयो।'

गुप्ताले भनेझंै नेतृत्व विकासमा भएको क्षति कम छैन। स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाअघिको तथ्यांकअनुसार नेपालका ७५ जिल्ला विकास समिति, ५८ नगरपालिका र तीन हजार नौ सय १५ गाउँ विकास समितिमा करिब २० हजार जनप्रतिनिधि खपत हुन्थे। यस हिसाबले प्रमुख तीन प्रतिस्पर्धीलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि एकपटकको निर्वाचनमा कम्तीमा ६० हजार राजनीतिकर्मीले जनताको परीक्षणमा खारिने मौका पाउँथे। २०५४ पछि नियमित रूपमा स्थानीय निकाय निर्वाचन भइदिएको भए तीनपटकमा गरेर एक लाख ८० हजार राजनीतिककर्मी 'जनताको नेता' बन्ने प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने थिए। 'जनताको सबैभन्दा निकट भनेकै स्थानीय सरकार हो,' पूर्वमेयर गुप्ता भन्छन्, 'एकातिर जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पाएनन्, अर्कोतिर राजनीतिकर्मीले जनताको नेता हुने अवसर पाएनन्।'

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आवधिक निर्वाचनले नयाँ नेतृत्व जन्माउनुका साथै पुराना र असफल नेतृत्व विस्थापित गर्छ। तर निर्वाचन नहुँदा नेतृत्व त जन्मिएन नै, सम्भावना भएका नेता पनि राजनीतिबाट पलायन भए। यसको एक उदाहरण हुन्– दिवाकर थापा। २०५४ को निर्वाचनमा नेपालगन्ज नगरपालिका वडा ६ को अध्यक्ष चुनिएका थापा तत्कालीन मेयरका भरपर्दा सारथि थिए। मेयरले गर्न नसकेको कामसमेत उनले गर्न सक्छन् भन्ने जनविश्वास थियो। तर आवधिक निर्वाचन नहुँदा उनी राजनीतिबाट टाढिए। 'उतिबेला निकै आशा गरिएका थापाजी अहिले पार्टीको सम्पर्कमै हुनुहुन्न,' एमाले बाँकेका एक नेता भन्छन्, 'सयममै निर्वाचन भइदिएको भए सायद उहाँ यसरी टाढिनुहुन्थेन।'

स्थानीय निकाय निर्वाचन राष्ट्रिय स्तरका नेता जन्माउने अवसर पनि हो। नेपालगन्जका पूर्वमेयरद्धय गुप्ता र धवलशमशेर राणा क्रमशः तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा छन्। मध्यपश्चिमको अर्को महŒवपूर्ण नगरपालिका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्वमेयर पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित छन्। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का प्रतिबन्धित कालमा जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका (तत्कालीन नगर पञ्चायत) प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। उनले हाल हासिल गरेको राष्ट्रिय नेतृत्वको छविको मूल आधार त्यही निर्वाचनलाई मान्ने गरिन्छ। पूर्वमन्त्री एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य यामलाल कँडेल पनि २०४९ को निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। हालका गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री हृदयराम थानीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडाध्यक्षबाटै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन्। सुर्खेतका सांसद तप्तबहादुर बिष्टले जिल्ला विकास समितिको उपसभापति रहँदा पार्टी (कांग्रेस) भित्र र बाहिर आफूलाई सशक्त नेताका रूपमा स्थापित गरे।

स्थानीय तहबाट बामे सर्दै राष्ट्रिय राजनीतिको महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका यी अनुहार देख्दा २०४९ को निर्वाचनमा कांग्रेसबाट नेपालगन्ज नगरपालिका वडाध्यक्ष चुनिएका प्रकाशजंग राणालाई पछुतो छ। उनलाई पार्टीले २०५४ को निर्वाचनमा 'अर्कोपटक' भन्दै टिकटबाट वञ्चित गरेको थियो। 'उमेर त गइसक्यो, मेरो जीवनमा त्यो अर्कोपटक कहिल्यै आएन,' उनी भन्छन्, 'चुनाव भइदिएको भए त म पनि राम्रै स्थानमा पुग्थें कि!'

आगामी निर्वाचनले राणाले भोगेको पश्चात्तापको पीडाबाट नयाँ पुस्तालाई मुक्त गर्ने विश्वास धेरैको छ। यो निर्वाचन पुरानो पुस्ताका लागि परिपक्वता प्रदर्शन गर्ने अवसर हुनेछ भने नयाँ पुस्ताका लागि सम्भावनाको ढोका खोल्ने अवसर।

कांग्रेस नेपालगन्ज नगर सभापति प्रशान्त बिष्टको विचारमा आवधिक निर्वाचन नहुँदा परिवर्तनका लागि लडेका युवा–विद्यार्थी नीतिगत तहमा पुग्नबाट वञ्चित थिए। आगामी निर्वाचनले युवालाई त्यस्तो अवसर दिलाउनेछ। तर पुरानो पुस्ता पनि अवसरबाट वञ्चित भने हुनेछैन। 'एक हिसाबले भन्ने हो भने आउँदो निर्वाचनले पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्तालाई एकैसाथ नेतृत्वमा पुर्‍याउनेछ,' उनी भन्छन्, 'वषर्ौंदेखि राजनीतिमा समय लगानी गरेका अनुभवी पुस्ता र नयाँ भिजन तथा ऊर्जा बोकेका युवा पुस्ताले निर्वाचनमार्फत जनतासँग जोडिने मौका पाउनेछन्।' त्यसैले पनि आगामी निर्वाचन लोकतन्त्र र विकासका लागि महŒवपूर्ण उपलव्धि सावित हुने उनी बताउँछन्।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका दुई स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सहभागी नेताले निरन्तर फड्को मारे पनि २०५० को दशकमा उदाएको राजनीतिक पुस्ता भने पलायन र वितृष्णाको सिकार भयो। यसको प्रमुख कारक स्थानीय निकाय निर्वाचन नहुनु नै हो। विद्यार्थीकालमा क्याम्पसमा राजनीति गरेका अधिकांश युवा राजनीतिमा अडिन सकेनन्। उनीहरूका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थान नहुँदा जागिर, व्यापार–व्यवसाय र घरव्यवहारमै फर्किन बाध्य भए। ‘पार्टीभित्र टपक्क टिपेर टीका लगाउने चलन संस्थागत भयो,’ बाँकेका कांग्रेससम्बद्ध एक युवानेता भन्छन्, 'काम र व्यवहारको मूल्यांकन हुने भनेको जनतामाझ गरिने चुनाव हो, त्यो हुँदैन भने केको लागि राजनीति गरेर बस्ने भन्ने पर्‍यो।’ आगामी निर्वाचले त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ।

निर्वाचनपछि सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने भनेका जनता हुन्। आफूले छानेका आफ्नै टोलछिमेकका जनप्रतिनिधि नहुँदा उनीहरूले सानो काममा पनि ठूलो सास्ती पाइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कर्मचारी पनि उत्तिकै समस्यामा छन्। ‘दैनिक रूपमा कर्मचारी–प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको काँधमा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी थोपरिँदा निकै कठिनाइ छ, यसको प्रभाव जनताले पाउने सेवासुविधा पर्छ,' बाँकेको होलिया गाविससचिव देवीलाल चौलागाईं भन्छन्, 'अब निर्वाचन भएपछि सबैलाई सहज होला।'

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७३ ०९:३४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App