काठमाडौं- सरकारले आगामी वर्ष वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि झन्डै दुई दशकपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन्न चुनाव हुन लागेको हो। प्रमुख राजनीतिक दलमा समझदारीपछि सोमबार साँझ तेस्रोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेको हो।

यसअघि २०५४ साल जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो। त्यतिबेला निर्वाचित प्रतिनिधिको म्याद गुजि्रएपछि राजनीतिक सहमतिमा स्थानीय निकायको नेतृत्व कर्मचारीमार्फत गरिँदै आएको थियो।

बैठकले निर्वाचन तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई तत्काल १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ६७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत लिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले वैशाख ३१ गते देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने जानकारी दिए।

'२०७४ वैशाख ३१ गते आइतबार देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ', मन्त्री पाण्डेले नागरिकसँग भने, 'मधेसी मोर्चालगायत सबै दलले चुनावमा भाग लिन्छन्।' उनले आफ्नो नेतृत्वको कार्यदलले छिट्टै पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि संख्या र सिमाना हेरफेर गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आइहाल्ने बताए।

बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले अब मुलुक निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बताए। 'सरकारले महŒवपूर्ण निर्णय गरेको छ, अब मुलुक निर्वाचनमा गयो', उनले भने, 'निर्वाचन सफल बनाउन सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ।'

निर्वाचन घोषणाअघि सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेको थियो। निर्वाचन घोषणासहित सोमबार तीनपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी २०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै चरणको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले दलीय सहमति जुटेको हो। यसअघि निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ १ र २१ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरे पनि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गरेको थियो। एकै चरणमा चुनाव हुनुपर्ने कांग्रेस अडानपछि वैशाख ३१ लाई समझदारी जुटेको थियो।

संविधानमा असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने आफ्ना माग पूरा नगरी चुनाव हुन नदिने बताएको छ। उसले परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी चुनाव हुन नदिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय निकाय नभई स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षसहितका पदाधिकारी चुन्नेछन्। जसअनुसार गाउँपालिकामा वडा संख्याका आधारमा २७ देखि ९१ जनासम्म पदाधिकारी हुनेछन् भने नगरपालिकामा महानगर, उपमहानगर, नगर र वडाका आधारमा ४७ देखि १ सय ७५ जनासम्म पदाधिकारी रहनेछन्। स्थानीय तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुने गरी ऐन जारी भइसकेको छ।

निर्वाचन घोषणासँगै झन्डै २० वर्षपछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने मतदानको अधिकार प्राप्त गर्नेछन्। सरकारले यसअघि २०५४ जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको थियो। त्यसबेला ५८ नगरपालिका, ७५ जिल्ला विकास समिति र ३ हजार ९ सय १५ गाउँ विकास समितिमा निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि छानिएका थिए।

हरेक सरकारले पटक–पटक स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि चुनाव घोषणा हुन सकेको थिएन। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको र तल्लो तहको विकासनिर्माणसमेत ठप्प हुँदै आएको थियो। लामो समय निर्वाचन नहुँदा तल्लो तहका जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि छान्ने अवसरको उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

२०५४ मा चुनिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि २०५९ असार मसान्तमा सकिएपछि स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा चल्दै आएका थिए। नगरपालिका कार्यकारी प्रमुख र गाविस गाविस सचिवको भरमा थिए। त्यतिबेला एक वर्ष कार्यकाल थप्न मिल्ने कानुनी सुविधासमेत तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले कुल्चिएको थियो।

स्थानीय निकाय रिक्त बनेपछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले  जिविसमा सभापति र उपसभापति एवं नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरसहितको संगठन संरचना तयार गरी टीकेप्रथाबाट पदाधिकारी मनोनीत गरी सञ्चालन प्रयास गरेको थियो।

त्यो पनि सफल नभएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ मंसिर ८ गते देशभर नगरपालिकाको निर्वाचन गराएका थिए। तर त्यो निर्वाचनमा कांग्रेस, एमालेलगायत दल नै सहभागी नभएकाले हैसियतविहीन बन्यो। लगत्तै जनआन्दोलनले राजतन्त्र हटाएपछि त्यो पनि सफल हुन सकेन। त्यसयता हरेक वर्ष सरकारले निर्वाचन गर्ने उद्घोष गरे पनि मिति भने घोषणा हुन सकेको थिएन। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बनेपछि स्थानीय विकास अधिकारी, गाविस सचिव र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई परिषद् र कार्यकारिणीको समेत अधिकार दिँदै आइएको छ। जनप्रतिनिधि नहुँदा राजनीतिक दलको संयन्त्रको र कर्मचारी मिलेर स्थानीय निकाय चलाउँदा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको र विकास निर्माणसमेत ठप्प हुँदै आएको छ।

निर्वाचन आयोगले अब दु्रत गतिमा निर्वाचन तयारी अघि बढाउने जनाएको छ। निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आयोगले निर्वाचन चुनौती कुशल ढंगले पूरा गर्ने बताइन्।

'निर्वाचन गराउने सरकारको निर्णयलाई हामी महŒवपूर्ण कदमका रुपमा लिएका छौं', उनले नागरिकसँग भनिन्, 'अब हामीले जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाचन सफल बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्छाैं।'

आयोगले निर्वाचन तयारी गरिरहेको जनाउँदै अब निर्वाचन तयारीलाई तीव्रतासाथ अघि बढाउने बताइन्। निर्वाचनका लागि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदन जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन जारी हुनुपर्ने बताइन्। 'हामीले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरिसकेका छौं', उनले भनिन्, 'प्रधानमन्त्रीले छिट्टै ऐन जारी हुने र स्थानीय तह कार्यान्वयन गरिहाल्ने र निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने वाचा गर्नुभएको छ।'

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७३ ०२:२३ मंगलबार