४ आश्विन २०७७ आइतबार
राजनीति

कार्कीविरुद्ध महाभियोग आरोप पुष्टि : संसदीय समिति

काठमाडौं- संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नाम सरकारका विभिन्न निकायमा महाभियोग लाग्न योग्य व्यक्तिका रुपमा अभिलेखीकरण गर्न व्यवस्थापिका संसद्लाई सुझाव दिएको छ।

समितिले कार्कीलाई महाभियोग लगाउँदा लगाइएका आरोप पुष्टि भएको र महाभियोग लाग्न सक्ने देखिएको प्रतिवेदन सदनमा छलफलका लागि शुक्रबार सभामुख ओनसरी घर्तीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

'भविष्यमा कुनै सरकारी नियुक्त हुन नदिन सबै निकायमा महाभियोग लाग्न योग्य व्यक्तिका रुपमा कार्कीको नाम सबै निकायको कालोसूचीमा राख्नू'

प्रतिवेदनमा कार्कीको नाम भविष्यमा सरकारी सेवामा प्रवेश हुन नदिन संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, कार्यालय, संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्न सुझाव दिएको छ।

महासमितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले बुधबार बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै समितिले सदनसमक्ष यस्तो सिफारिस गरेको हो। अख्तियार प्रमुख हुँदा कार्कीले सम्पादन गरेका कार्यबारे थप अनुसन्धान  गर्न पनि समितिले सुझाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कार्की प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त भएका थिए। प्रतिवेदनमा कार्कीले गैरकानुनी रुपमा सरकारी निकाय, कर्मचारीलाई पत्र लेखेको, निर्देशन दिएको, मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण गर्न हस्तक्षेप गरेको, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा परीक्षा सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेको र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई समेत अनुचित दबाब दिएको छानबिनबाट पुष्टि भएको उल्लेख छ।

मूल समितिले कार्कीमाथि लगाइएका आरोप छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। प्रतिवेदनमा बिहीबारदेखि महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफल भएको थियो। उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा छानबिनका लागि कार्कीलाई तान्न सक्ने आधार रहेको भन्दै मूल समितिले यस्तो सिफारिस दिएको सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताए।

समितिले प्रमुख आयुक्त हुँदा कार्कीले पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएकाले छानबिन दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको उनले बताए।

सर्वोच्चले संसद्मा कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन भएकै अवस्थामा उनी आयोग प्रमुख हुन अयोग्य भएको फैसला पुस २४ मा सुनाएको थियो। फैसलासँगै कार्की पदमुक्त भएका हुन्। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन छलफल नभई सार्वजनिक गर्न नहुने निर्णय समितिले गरेको छ। 

कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिनका लागि बार्गेनिङ गरेको, आफूलाई सहयोग नगर्नेको कल डिटेल लिएको र ३२ पाने आतंक कर्मचारीवृत्तमा फैलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले बतायो।

प्रकाशित: २९ माघ २०७३ ०८:३१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App