काठमाडौं- जेठभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्काल मिति तोक्न र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग प्रतिवदेन अविलम्ब उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।

कम्तीमा १५ दिनको फरकमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भन्दै आयोगले जेठ १ र २० को मितिसमेत प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारले निर्वाचन तयारीका लागि लेखेको पत्रको तीन दिनपछि जवाफ दिँदै आयोगले ससर्त मिति प्रस्ताव गरेको हो।

आयोगमा आइतबार भएको बैठकले मिति र प्रतिवदेन प्राप्त नहुँदासम्म चुनाव तयारीले तीव्रता नलिने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

‘स्थानीय  चुनाव अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं तर कार्यस्थलमा बस्दोबस्ती, जनशक्ति र अन्य आधारभूत पूर्वाधार तयारीनिम्ति निर्वाचन मिति र प्रतिवेदनबिना समस्या हुन्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले नागरिकसँग भने ।

मिति नतोकिँदासम्म बस्दोबस्ती र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिने र स्थानीय तह प्रतिवेदनबिना मतपत्र र स्थानीय स्तरमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्न नसकिने धारणा आयोगको छ।

मतदान केन्द्र तोक्न आयोगलाई प्रतिवदेन आवश्यक हुने उनले औंल्याए ।

आयोगले सरकारसँग आवश्यक बस्तोबस्तीका लागि बजेटसमेत मागेको छ । सुरक्षाबाहेक निर्वाचनमा ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोग प्रारम्भिक अनुमान छ ।

मिति नतोकिँदासम्म बस्दोबस्ती र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिने र स्थानीय तह प्रतिवेदनबिना मतपत्र र स्थानीय स्तरमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्न नसकिने धारणा आयोगको छ ।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग प्रतिवदेन र निर्वाचन मिति तोक्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक पत्र लेख्दै आवश्यक तयारी गर्न भनेको थियो ।

निर्वाचन तयारीका लागि आयोगले यसअघि देशभर मतदान नामावली अध्यावधिक गर्ने र राजनीतिक दललाई विस्तृत विवरण र निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहेको विषयमा सोधेका थिए । दुवै कार्य अर्को सातासम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा लिइएको छ ।

सरकारले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग प्रतिवदेन बुझे पनि मधेसकेन्द्रित क्षेत्रीय दलले आपत्ति जनाएपछि मन्त्रिपरिषद् मातहत कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।

मधेसी दलले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले आन्दोलनरत दलको माग सम्बोधन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचन तयारी तथा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने कार्यसामु रहेका चुनौतीबारे छलफल गर्न मंगलबार प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई कार्यालयमा बोलाएको छ ।

संविधानअनुसार आउँदो वर्ष माघ ७ भित्र तीनै तह स्थानीय, प्रान्तीय र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।

आयोगले वर्षा सुरु हुनुअघि नै निर्वाचन गर्न नसके संवैधानिक समयसीमा काट्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । मौसमका कारण वसन्त वा शरद ऋतुमा मात्र चुनाव हुन्छ ।

प्रमुख आयुक्त यादवले स्थानीय निर्वाचन जेठभित्र गरिए मात्रै समयसीमामा तीनै निर्वाचन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।

करिब दुई दशकदेखि चुनाव हुन नसकेको र स्थानीय तहको नयाँ संरचना भएकाले पनि स्थानीय चुनाव अन्यको तुलनामा कठिन हुने आँकलन छ ।

आयोगका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानाबाटै मतपत्र छाप्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिन्ता छ । हाल १ सय १० राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् । आयोग अधिकारीले ५० वटा दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिए भने पनि मतपत्रको लम्बाइ तीन फिटभन्दा लामो हुने बताएका छन्।

प्रकाशित: २४ माघ २०७३ ०३:१७ सोमबार