१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
राजनीति

मन्त्रालयले माग्यो आम्दानीको हिसाब

काठमाडौं- आफ्ना कर्मचारीलाई करोडौं रुपैयाँ 'बोनस' बाँड्ने निर्णयमा सहमति मागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पर्यटन मन्त्रालयले 'आम्दानीको दुरुस्त हिसाब देखाउन' निर्देशन दिएको छ। उड्डयन क्षेत्र नियामक प्राधिकरणले आफ्ना ८ सय कर्मचारीलाई गत पुस दोस्रो साता बोनस बाँड्ने निर्णय गर्दै यसका लागि ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। संस्था निरन्तर नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो।

यही निर्णय सहमतिका लागि प्राधिकरणले तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलाई पत्राचार गरेको थियो। पर्यटनबाट सहमति पाउनासाथ प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने भए पनि पर्यटनले तत्काल सहमति नदिई दुरुस्त हिसाब देखाउन निर्देशन दिएको हो।

'प्राधिकरणले बोनस बाँड्ने निर्णयमा सहमति माग्दै पत्र पठाएको थियो, तर पहिले आफ्नो आम्दानीको दुरुस्त हिसाब–किताबको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छौं,' पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'उताबाट विस्तृत विवरण आएपछि थप अध्ययन गर्छौं र बोनस बाँड्ने निर्णयमा सहमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछौं।'

ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक हिसाब–किताब, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित विभिन्न विमानस्थलमा यात्रुसँग कुन–कुन शीर्षकमा रकम उठाइन्छ, सबै शीर्षकमा गरी वार्षिक कति उठाइन्छ, 'एरोनटिकल' र 'ननएरोनटिकल' सेवा तथा अन्य सेवालगायतबाट कति रकम उठाइन्छ भनेर विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।

'प्राधिकरणले वार्षिक चारदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको विवरण यसअघि देखाएको थियो,' ती अधिकारीले भने, 'तर, त्यसमा यात्रुबाट उठाएको कुल रकम कटाएपछि मात्र नाफा कति हो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यही भएर दुरुस्त हिसाब देखाउन निर्देशन दिएका हौं।'

प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षमा पर्यटनमन्त्री रहने व्यवस्था छ। बोनस बाँड्ने निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र पर्यटन मन्त्रालयमा बोनसका लागि सहमति दिने व्यक्ति एउटै हुँदा निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको छ।

बोनस ऐन, २०३० मा निरन्तर नाफामा रहेका सरकारी संस्थानका कर्मचारीले बोनस खान पाउने उल्लेख भए पनि नियामक वा सेवाप्रदायक भन्ने खुलाइएको छैन। यही नियम बंग्याएर प्राधिकरणले बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको हो। 

मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले नाफामूलक व्यापारिक कारोबार गरी अर्बौं नाफा कमाइयो भन्दै नियामक निकायले बोनस बाँड्ने निर्णय गर्नु 'नैतिकहीन' काम भएको टिप्पणी गरे। बोनस ऐनमा नाफामा रहेका सरकारी संस्थानले बोनस खान पाउने उल्लेख भए पनि हवाई यात्रुबाट सेवाशुल्क उठाउने प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस खानु अस्वाभाविक भएको उनको तर्क छ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि निरन्तर नाफामा रहेको उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो। आव २०६८/६९ देखि २०७१/७२ सम्म गरी उक्त परिमाणको बोनस बाँड्न लागिएको हो। ती वर्ष सरकारलाई कुल १ अर्ब ४७ करोड लाभांश बुझाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सञ्चालन नाफा ५ अर्ब हाराहारी रहेको प्राधिकरणले दुई चरणमा बोनस बाँड्ने जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार कुल बोनस रकमको ७० प्रतिशत कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने र बाँकी ३० प्रतिशत बोनसका लागि छुट्ट्याइएको छ। यस हिसाबले प्राधिकरणका ८ सय कर्मचारीले पहिलो चरणमा १५ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यो भनेको प्रतिकर्मचारी औसत १ लाख ९९ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँबराबर हो। कल्याणकारी कोषमा जाने रकम भने कर्मचारीले अवकाशपछि पाउनेछन्।

बोनसको निर्णय हुनुअघि गत पुस १६ मा आयोजित प्राधिकरणको १८औं वार्षिकोत्सवमा पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले 'बोनस तपाईंहरूको अधिकार हो र कुनै हालतमा बोनस खुवाएरै छाड्छौं, तर आफ्नो कर्तव्य–जिम्मेवारी भने भुल्नुभएन' भन्दै भाषण गरेका थिए।

त्यसको दुई दिनअघि प्राधिकरण व्यवस्थापनले वार्षिक गतिविधिबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले 'बोनस ऐनअनुसार हामीले बोनस खान पाउँछौं तर यात्रुबाट उठाएको पैसालाई बोनसका रूपमा खान नैतिकताले मिल्दैन' भनेका थिए।

प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्रमुख निकाय हो। यसको आम्दानीको मुख्य स्रोत त्रिभुवन विमानस्थल हो। यहाँ हाल दर्जनहाराहारी आन्तरिक वायुसेवा तथा २८ अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले उडान गरिरहेका छन्। यहाँ जहाजलाई 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ', ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल लगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवा शुल्क पनि उठाउने गरिन्छ। त्यसबाहेक प्राधिकरणअन्तर्गत हाल ३२ वटा विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्। 

'हाम्रा सबै वायुसेवा युरोपको उड्डयन सुरक्षासूची (कालोसूची) मा परेका र त्रिभुवन विमानस्थलको सेवा पनि चौपट भएका बेला बोनस बाँड्ने निर्णय सर्वथा गलत हो,' प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले एक महिनाअघि तीतो पोखेका थिए, 'हो, मेरो भागमा पनि बोनस आउँछ तर यसमा सबै कर्मचारीदेखि पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारी र कर्मचारी उक्साउने मन्त्रीसम्मको नैतिकता छरपष्ट भएको छ।'

प्राधिकरणले नियामक निकाय र सेवाप्रदायकलाई छुट्ट्याउने गरी तयार पारेको पछिल्लो नियम 'नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, २०७३' को मस्यौदामा छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णय भएको हो। 'यदि तुरुन्तै नियामक र सेवा प्रदायक छुट्ट्याइयो भने बोनस खान नपाइने निश्चित छ,' सम्बद्ध अधिकारीले भने, 'त्यही भएर हतारमा यस्तो निर्णय भएको हो।'

प्राधिकरणले बोनस खानका लागि एकतिर रकम थुपारिरहेको छ भने अर्कातिर सरकार र दातृ निकायसँग ऋण पनि लिइरहेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र प्राधिकरणको ऋण सवा खर्बभन्दा बढी पुग्ने भएको छ। जसअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि २३ अर्ब, भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई १० अर्ब, त्रिभुवन विमानस्थललाई पहिलो चरणमा १० अर्ब, प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई १ खर्ब २१ अर्ब (प्रक्षेपण) बराबर ऋण रहनेछन्।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि २६ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा ४ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख आम्दानी, १ अर्ब ८४ करोड विमानस्थल विकास शुल्क तथा ऋण, सेयर र अनुदान १९ अर्ब ९० करोड ९६ लाख रुपैयाँ छन्।

प्रकाशित: २१ माघ २०७३ ०२:२४ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App