काठमाडाैं–राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य जड थ्रेसहोल्ड रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी एेनकाे विधेयकमा तीन प्रतिशत थ्रेसहाेल्ड राख्ने तयारी भएपछि साना दलहरूले त्यसविरुद्ध चलखेल गर्न थालेका छन्।

थ्रेसहाेल्ड नथप्न एक सुत्रीय मागसहितकाे ज्ञापन पत्र लिएर बुढानीलकण्ठ पुगेका साना दलका नेताहरूलार्इ प्रतिक्रियामा समापति देउवाले यस विषयमा अाफू एक्लैले कुनै निर्णय लिन नसक्ने सुझाएका थिए।

मंगलबार नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा संयुक्तलगायत साना १७ दलका ८ नेताले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालार्इ भेटेर थ्रेसहोल्ड तीन प्रतिशत नराख्न अाग्रह गरे।

नेपाली कांग्रेस नेतृ इश्वरी न्याैपानेका अनुसार ज्ञापन पत्र बुझाउन माले महासचिव सिपी मैनाली, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, नेकपा संयुक्तकी प्रमिला राना, राष्ट्रिय जनमाेर्चाकी मिना पुनलगायत नेताहरूले बिहान ९ बजे सभापति देउवालार्इ उनकै निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए। उनीहरुले सभापति देउवालाई तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे।

'संविधानले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगरेको र राज्यव्यवस्था समितिमा अाइपुगेकाे विधेयकले समेत तीन प्रतिशत थ्रेसहाेल्डकाे व्यवस्था नगरेकाे भन्दै समितिबाट थ्रेसहाेल्ड थप्ने व्यवस्था गर्नु नहुने उहाँहरूकाे भनाइ रह्यो,' उनले नागरिकन्युजसँग भनिन्, 'समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत न्युनतम मत प्राप्त नगरी दलकाे प्रतिनिधित्व नै नहुने हुँदा निर्वाचन प्रणाली आफैंमा थ्रेसहोल्ड भएकाे उहाँहरूकाे तर्क छ।'

अब हुने निर्वाचनबाट समानुपातिकतर्फबाट कुल ११० प्रतिनिधि मात्रै निर्रवाचित हुने भएकाले करिब ९० हजार भाेट ल्याउनेले मात्रै प्रतिनिधित्व पाउने भन्दै साना दलहरुले त्यही व्यवस्थालाई थ्रेस होल्ड मान्नुपर्ने बताउँदै अाएका छन्।

थ्रेसहाेल्ड नथप्न एक सुत्रीय मागसहितकाे ज्ञापन पत्र लिएर बुढानीलकण्ठ पुगेका साना दलका नेताहरूलार्इ प्रतिक्रियामा समापति देउवाले यस विषयमा अाफू एक्लैले कुनै निर्णय लिन नसक्ने सुझाएका थिए।

'यसलार्इ मैले गम्भीर रूपमा लिएकाे छु,' देउवाकाे भनार्इ उदृत् गर्दै नेतृ न्याैपानेले भनिन्, 'अन्य दलसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्छु।'

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक घटीमा तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डका राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेका कारण समितिबाट पारित हुन सकेकाे छैन।

प्रकाशित: १८ माघ २०७३ ०८:५५ मंगलबार