२६ असार २०७७ शुक्रबार
राजनीति

चन्दा दिने गैससलाई एक लाख जरिवाना

काठमाडौं- निर्वाचनमा उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई  चन्दा, सवारी साधनलगायत अन्य सहयोग गर्ने एनजिओ/आइएनजिओलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। संसद्ले शुक्रबार पारित गरेको निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ।

विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलले विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आइएनजिओ) बाट रकम र सवारीसाधन लिएर निर्वाचन प्रभावित गरेको आरोप खेपेका थिए।  अबको निर्वाचनमा त्यस्तो कार्य हुन नपाओस् भनेर कानुनमा नयाँ व्यवस्था राखिएको हो।

पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुनका रुपमा लागू हुने छ। 

पारित विधेयकले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा मोटरसाइकल र्‍याली निकाल्न पनि रोक लगाएको छ।  कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले यस्तो कार्य गरे/गराए २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सवारीसाधन कब्जा गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई दिइएको छ।

त्यस्तै मतदातालाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले मतदाता परिचयपत्र कब्जा वा नष्ट वा खरिद गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। निर्वाचनस्थलमा अनधिकृत हातहतियारसहित उपस्थित हुने, डरधम्की दिने, विषालु पदार्थ वा बल प्रयोग गरी मतदातालाई अवरोध गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय हुनेछ। कानुनविपरीत यस्तो काम गर्नेलाई निर्वाचन अधिकृतले घटनास्थलमै २५  हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ।

विधेयकले निर्वाचन प्रचारप्रसार सिलसिलमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिलाई केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सरकार स्वामित्वका संस्था वा शिक्षण संस्थाका सवारी साधन प्रयोगमा पनि रोक लगाएको छ। 

नेपालमा निर्वाचन प्रचारमा मोटरसाइकल र्‍याली निकाल्ने प्रचलन व्यापक छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने निर्वाचनमा भारतीय गाडीको प्रयोगलाईसमेत रोक्नु पर्ने फरक मत विधेयकमा राखेको थियो। तराईका जिल्लामा निर्वाचन प्रचारमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग भएको विगतको इतिहास छ। तर विधेयकमा नेमकिपाको फरक मत हटाइएको छ। निर्वाचनमा मोटरसाइकल र्‍याली निकाल्न नपाइने र कुनै पनि निकायका गाडी प्रयोग गर्न नपाइने भनेकाले त्यसमा भारतीय नम्बरका सवारीसाधन पनि पर्ने  समितिका एक सदस्यले बताए। राज्य व्यवस्था समितिले शुक्रबारै सदनमा पेस गरेको थियो।

प्रकाशित: १५ माघ २०७३ ०८:२६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App