१ श्रावण २०७७ बिहीबार
राजनीति

स्थानीय तह प्रतिवेदन बल्ल मन्त्रिपरिषद्मा

काठमाडौं- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तीन साता लामो रस्साकस्सीपछि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् पठाएको छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गत पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोकेका थिए। व्यापक आलोचना दाहाल पछि हट्दै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

आयोगले बुझाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी मोर्चासँग सहमतिका नाउँमा तीन सातादेखि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गर्नबाट रोक्दै आएका थिए। पुनःसंरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएसँगै नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने र निर्वाचन गर्न सक्ने बाटोसमेत थप अघि बढेको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बिहीबार पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको जानकारी दिए। ‘पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि हामीले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरेका छौं,' अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘यसले संविधानको व्यवस्थाअनुसार पुनःसंरचना गरिएका स्थानीय तह कार्यान्वयन र निर्वाचनको बाटो खुलेको छ।' उनले अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेलगत्तै नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह गठन हुने जानकारी दिए।

सचिव अधिकारीले नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकाय गठन र यसको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय तयार अवस्थामा रहेको बताए। ‘प्रतिवेदनअनुसार कुन ठाउँमा कति र कुन तहको कर्मचारी राख्ने, कहाँ कार्यालय राख्ने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हामी तयारी अवस्थामा छौं,' उनले नागरिकसँग भने, ‘नयाँ स्थानीय तह गठन भइसकेपछि निर्वाचनका लागि वातावरण पनि बन्छ।' उनले निर्वाचनसम्बन्धी दुई कानुन व्यवस्थापिका संसद्बाट पास भइसकेको र प्रतिवेदन पनि अघि बढिसकेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न अब समस्या नरहेको बताए।

संविधानमा पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन हेरफेरबिनै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण लामो आलटालपछि गत पुस २२ गते प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रतिवेदन बु‰न लगाएका थिए। संविधानतः गठित आयोगले देशभर ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गर्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन पन्छाउन खोजेपछि आयोगका पदाधिकारी रुष्ट थिए।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै यसलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद बढेको थियो। सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँगै आन्दोलनरत मधेसी दलले स्थानीय तहमा एमालेको पकड भएको अनुमान लगाउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न जोड दिँदै आएका थिए भने विपक्षी दलले यथाशीघ्र स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गर्न माग गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७३ ०८:५० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App