काठमाडौं– सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा काम गर्न अबदेखि अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ ।

उनीहरुले कार्यालय समय बाहिरको समयमा आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाको काममा बाधा नपुग्ने गरी निजी प्राक्टिस गर्न आगामी फाल्गुन मसान्तभित्र स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिई सक्नुपर्ने भएको छ। यसअघि यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरेका वा नगरेका सबैले सोही अबधिभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाउँदा मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । स्वीकृति नलिई सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाएको पाइएमा त्यस्ता संस्थाहरुको अनुमति नविकरण नहुने र कानून बमोजिम अन्य कारवाहि समेत हुने मन्त्रालयले बनाएको नयाँ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरुले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सेवा शर्त सम्बन्धी निर्देशन, २०७३ बिहीबार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएकाले कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई काम गर्न नपाउने भएका हुन् ।  

नियमित कार्यालय समय भन्दा अतिरिक्त सेवा गर्नुपर्ने चिकित्सक, नर्स एवं स्वास्थ्यकर्र्मीलाई अतिरिक्त सेवा सुबिधा प्रदान गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरीय बनाउने उद्धेश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले बताए।

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५२ मा कर्मचारीले सरकारबाट निधारित समयमा नियमित रुपले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ र बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनुहुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सो व्यवस्था बमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष एवं संवेदनशील क्षेत्र भएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरुले विहान ८ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । जसमा नियमित सेवा विहान ८ बजेदेखि दिउसो ३ बजेसम्म तोकिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाबाट दिउसो ३ बजेदेखि कम्तिमा ५ बजेसम्म विस्तारित स्वास्थ्य सेवा वा अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अतिरिक्त सेवा गरे बापत चिकित्सक तथा  स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अतिरिक्त सेवासुविधाको पनि मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ ।

जालसाझी गरी वा नक्कली विवरण पेश गरी अतिरिक्त सुविधा लिएको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई भुक्तान भएको सुबिधाको दोब्बर रकम जरिवाना गरी कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

कर्मचारीले सरकारको नीति विपरीत नहुने र आफूलाई तोकिएको काममा बाधा नपर्ने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्न वा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन भने पाउने भएका छन्। 

प्रकाशित: ६ माघ २०७३ १२:४५ बिहीबार