लहान-तराईमधेसमा ठूलो राजनीतिक तरंग ल्याउँदै चेतनास्तरमा समेत उल्लेख्य प्रभाव छाडेको पहिलो मधेस विद्रोह (२०६३) सुरु भएको बुधबार एक दशक पुग्दैछ।

आफ्ना अधिकारका मुद्दा उठाउँदै त्यसयता मधेसले तीन चरणका आन्दोलन गरिसकेको छ। यसक्रममा मधेसले थुप्रै सपुत गुमायो, ठूलो भौतिक, मानवीय क्षति बेहोर्‍यो। परिणाममा थुप्रै उपलब्धि पनि हासिल भए । अहिले पनि मधेसी मन असन्तुष्ट छ, आक्रोशित छ। यसबीच भएका कति उपलब्धि संस्थागत भए, कति हुन बाँकी छन् र कस्तो चुनौतीका बीच मधेस अघि बढिरहेको छ ? विश्लेषण गर्ने बेला भएको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन् ।

मधेस विद्रोहको पहिलो दिन आन्दोलन क्रममा लहानमा रमेश महतोले सहादत पाएका थिए । त्यसयताका आन्दोलनका क्रममा मधेसका विभिन्न भागबाट दर्जनौं सहिद भइसकेका छन्  ।

राज्यले महतोलाई मधेस आन्दोलनको पहिलो सहिद घोषणा गरिसकेको छ । एक दशकको आन्दोलनमा मधेसले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ । आन्दोलनबाट केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल भए पनि अपेक्षाकृत उचाइ लिन नसकेको जानकार बताउँछन् ।

मधेसलाई ‘स्पेस’ दिनैपर्छ भन्ने बुझाइले संस्थागत रुप लिएको मधेस मामिलाका विश्लेषक विजयप्रसाद मिश्र बताउँछन् । ‘के–कति उपलब्धि भयो भन्ने समीक्षाको विषय हुन सक्छ तर, प्रमुख सञ्चार माध्यममा मधेस छुट्टै ‘बिट’ को रूपमा विकास भयो, जुन महŒवपूर्ण हो,’ मिश्र भन्छन् ।

पहिलो मधेस आन्दोलनपछि संविधानसभामा मधेसीको निर्णायक उपस्थिति रहनु सकारात्मक रहेको उनको बुझाइ छ ।

‘मधेस राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्यो,’ मिश्र भन्छन्,

‘मधेसीले अन्तरिम संविधानमै पहिचान पाए ।’ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७२ सालमा संविधान घोषणा भयो । संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेदेखि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलले जारी भएपछि आन्दोलनलाई झनै तीव्र बनाए ।

मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन साटो राज्य प्रतिरक्षात्मक भूमिकामा प्रस्तुत भएको मिश्रको विश्लेषण छ । सरकार पहिलो र दोस्रो आन्दोलनताका जस्तो संवेदनशीलता तेस्रो आन्दोलनका बेला नदेखाएको उल्लेख गर्दै मिश्र भन्छन्, ‘यसले मधेसमा असन्तुष्टि बल्झिँदै गएको छ ।’            

२०६३ सालको आन्दोलनपछि  तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक सम्बोधनमार्फत मधेसका मुद्दा सम्बोधनमा विशेष चासो राखेका थिए । मधेसका आन्दोलनकारी दलसँग सरकारले दुईपटक सम्झौता गरेको थियो । पछिल्लो समय मधेसकेन्द्रित दलले तत्कालीन एकीकृत माओवादी तथा फेरि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग संयुक्त रूपमा सम्झौता गरेको थियो । २०६३ र २०६४ का पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनले मधेसीलाई राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहभागिता दिनुपर्छ भन्ने बृहत्तर सन्देश दिएको विश्लेषकको ठम्याइ छ । त्यसलगत्तै सरकारीदेखि गैरसरकारी क्षेत्रसम्म मधेसीको खोजी बढ्दै गएको छ ।

मधेस मामिलाका अर्का विश्लेषक तुलानारायण साहको विचारमा आन्दोलनको दस वर्ष पूरा हुँदा मधेसले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुमाएको छ । पहिलो मधेस आन्दोलनपछि संवैधानिक तथा राजनीतिक रूपमै पहिचान तथा प्रतिनिधित्वको सबाल सम्बोधन भइसकेको र पछिल्लो समय त्यसलाई उल्टाउन खोजिएको छ । साह भन्छन्, ‘अहिलेको लडाइँ मधेसका उपलब्धि पुरानै अवस्थामा फर्काउनतर्फ लक्षित छ। दस वर्षपछि मधेसका मुद्दामा ‘ब्रेक’ लागेजस्तो भएको छ ।’

पहिलो तथा दोस्रो मधेस आन्दोलनपछि मधेसको पहिचान, प्रतिनिधित्व र आरक्षणलाई सुनिश्चित गरिएको थियो । साह भन्छन्, ‘अहिले यी तीनवटै उपलब्धिमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।’ नेतृत्व विभाजित हुँदै गएपछि मधेसका अजेन्डा कमजोर हुँदै गएको साहको आँकलन छ ।

तीन साता चलेको पहिलो तथा दोस्रो मधेस आन्दोलनमा ५२ जनाले सहादत पाएका दिए । यसै कारण अन्तरिम संविधानमा पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो ।

नेपालको संविधान २०७२ मा भने ती उपलब्धि उल्लेख नभएको मधेसकेन्द्रित दलको गुनासो छ । २०७२ साउनदेखि ६ महिनासम्म चलेको तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको सरकारी तथ्यांक छ ।

‘सहिदको अवमूल्यन नहोस्’

मधेस आन्दोलनको पहिलो सहिद रमेश महतोको नामबाट पहिचान बनाएको गाउँ हो– सिरहाको फूलबरिया मझौरा । लहान बजारबाट करिब १८ किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा पर्छ यो गाउँ । लहानमा दसौं मधेस बलिदानी दिवसको तयारी भइरहँदा रमेशको सम्झनाले बाबुआमा भावविह्वल हुन्छन् । 

रमेशकी आमा रानोदेवी २०६३ को मधेस आन्दोलनमा आफूजस्ता कैयौं आमाले छोरा गुमाए पनि जनताका लागि अधिकार नपाएको बताउँछिन् । ‘कतिले सन्तान गुमाए, कति जनाको सिउँदो पुछियो, अधिकार प्राप्तिको लडाइँ पूरा नभएको सुन्दा दुःख लाग्छ,’ उनले गहभरि आँसु पार्दै भनिन् । गत वर्ष मधेस आन्दोलनमा धेरै जनाको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै उनी हत्याहिंसाको सधैंका लागि बन्द हुनुपर्ने कामना गर्छिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘मजस्ता धेरै छोराका आम यसरी अश्रुधारा बर्साइरहेका छन्, सहिदको अवमूल्यन नहोस् ।’

पहिलो मधेस आन्दोलन क्रममा २०६३ साल माघ ५ मा लहानमा तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागेर रमेशको ज्यान गएको थियो । त्यसलगत्तै मधेसमा आन्दोलन चर्किएको थियो । ‘आन्दोलनबाट धेरै मधेसी नेता स्थापित भए, धेरैजना मन्त्री भए,’ रानोदेवीले गुनासो गरिन्, ‘आखिर, मधेसी जनताले के पाए ?’

                आन्दोलनका बेला ठूला कुरा गर्ने नेता  आन्दोलनपछि कोही पनि फर्केर नआएका उनको गुनासो छ । ‘मधेसी जनताले अधिकार पाएका छैनन्, उनीहरू आफैं विभाजित अवस्थामा हुनु दुखद पक्ष हो,’ उनले भनिन् ।

प्रत्येक वर्ष माघ ५ गते बलिदानी दिवसको अवसरमा लहान पुगेर छोरा (रमेश) को प्रतिमामा माल्यार्पण गरी आँसुको भारी बिसाएर मन हल्का गर्दै आएको रमेशका बाबु रविले बताए । ‘मधेस आन्दोलनपछि उदाएका दलका नेता पदको लोभले फुटेका छन्,’ उनले भने, ‘मधेसी नेता आफैंमा लडेको देख्दा मन दुख्छ।’

                सबै मिलेर अगाडि बढ्दा देश बलियो हुने र यसबाट मधेसीलाई पनि अधिकार प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘देशको सबै क्षेत्र र समुदायका नागरिकको अधिकार समेटी संविधान संशोधन गरिएमा उचित हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित: ५ माघ २०७३ ०२:२४ बुधबार