काठमाडौं– संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ स्थानीय तह गठन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको छ ।

आयोगले सरकारलाई हालै बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेका छौं,’ अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ मन्त्रालयस्रोतका अनुसार सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने गरी प्रस्ताव पठाइनेछ ।

सचिव अधिकारीका अनुसार यो लागू भएपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार कसरी काम गर्ने भन्ने तयार िभइरहेको छ । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएलगत्तै नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका तोकिएका केन्द्रमा कार्यालय राख्ने र कर्मचारी खटाउने काम हुनेछ । उनका अनुसार संविधानअनुसार कसरी स्थानीय तहमा काम गर्ने भने विषयमा सबै मन्त्रालयले आ–आफ्ना कार्ययोजनासमेत तयार गरिरहेका छन् । उनका अनुसार नयाँ स्थानीय तहमा हालका गाविसभित्रकै कर्मचारी खटाएर त्यसमध्येको वरिष्ठलाई कार्यकारी प्रमुख तोक्ने तयारी भइरहेको छ ।

मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले राजनीतिक प्रतिबद्धता भए अब स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको बताए । ‘यसको कार्यान्वयनको कार्ययोजना स्थानीय विकास मन्त्रालयले ल्याउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अब आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कार्यालय खोल्ने र चुनावको तयारी गर्ने काम हुन्छ ।’

मुख्य सचिव सुवेदीका अनुसार प्रदेशसभा गठन नभएसम्म जिल्लास्थित कार्यालय भने सूचारु नै रहनेछन् ।

संविधानअनुसार स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गत शुक्रबार ७ सय १९ स्थानीय तह रहने गरी स्थानीय विकासमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
 

प्रकाशित: २७ पुस २०७३ ०३:०५ बुधबार