२६ असार २०७७ शुक्रबार
राजनीति

उच्च अदालतमा ६ दर्जना भन्दा धेरै न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै, कसबाट कति ?

काठमाडौं–न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति अन्तिम तयारी गरेको छ। केही दिनदेखि निरन्तर बसेको परिषद बैठकले मंगलबार सिफारिस गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। गत शुक्रबारबाट निरन्तर बसेको परिषद बैठकले मंगलबार उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको हो। परिषद्का स्रोतका अनुसार योग्यमध्ये पनि योग्यतम उम्मेदवार सिफारिस गर्ने अन्तिम तयारीमा परिषद रहेको छ।

‘शुक्रबार पनि छलफल भएको थियो, तर टुंगो लाग्न नसेपछि बैठक सकिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आज पनि छलफलकै लागि बैठक डाकिएको छ, किनारा लाग्ने सम्भावना धेरै छ ।’ परिषद्ले नियुक्तिका लागि कात्तिक तेस्रो साता व्यक्तिगत विवरण आह्वान गरेर छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । गत मंसिर पहिलो सातासम्म आठ सय योग्य उम्मेदवारले परिषद्मा व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) बुझाएका थिए ।
 

को को छन् चर्चामा ?

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदैछन् । सर्वोच्चवाटै पौडेल, सहरजिष्ट्रारहरु नकुल सुवेदी, नृपध्वज निरौला, विपुल पोखरेल र महेन्द्र नारायण उपाध्यायको नाम चर्चामा रहेको छ । श्रम अदालतका मुद्दा हेर्न अधिकार धिरबहादुर चन्दको नाम माथिल्लै सूचिमा रहेको छ। यसपटक पाँच जना सचिवहरु उच्च अदालतको न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा रहेका देखिन्छ ।

अदालतमा नेपाली कांग्रेस निकट वकिलहरु न्यायाधीश बन्न पाउने भएका छन् । बरिष्ठ न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय र अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाका कारण यस्तो देखिएको हो । काग्रेस र माओवादीका दुई / दुई सदस्य परिषदमा भएपनि माओवादी निकट योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायीको संख्या कम भएकाले कांग्रेसको भागमा धेरै पर्ने देखिएको हो।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार पौडेल, कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, न्याय परिषदका सचिव कृष्ण गिरी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कमलशाली घिमिरे र कानुन आयोगका सचिव रवि शर्मा अर्यालको नाम चर्चामा रहेको छ । कार्यरत रहेका जिल्ला न्यायाधीशबाट ३७ जनालाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसपटक पनि उच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेस निकट वकिलहरु न्यायाधीश बन्न पाउने भएका छन् । बरिष्ठ न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय र अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाका कारण यस्तो देखिएको हो । काग्रेस र माओवादीका दुई / दुई सदस्य परिषदमा भएपनि माओवादी निकट योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायीको संख्या कम भएकाले कांग्रेसको भागमा धेरै पर्ने देखिएको हो।
 स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश र माओवादीकै कोटाभित्रबाट केही एमालेकिट वकिलहरु न्यायाधीश हुने सम्भावना रहेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद सचिवालयको सचिवका लागि सिफारिस गरेका गोपाल योगीको नियुक्ति राष्ट्रपति कार्यालयमा रोएिका कारण केही प्रतिशत भाग दिनु पर्ने भएको हो। योगीको नियुक्ति राष्ट्रपति कार्यालयले फुकुवा गर्न एमालेले राष्ट्रपतिलाई मनाउने र त्यसवापत एमाले निकट वकिलहरु वामदेव ज्ञवाली, यमुना भट्टराई, मिलन राई, मिरा ढुंगाना, सानुराज पोखरेल मध्येबाट न्यायाधीश बनाउने गरी लेनदेनको तयारी भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट लीलामणि पौडेल, शान्ता सेढाईं, जनकराज पाण्डे लगायतको नाम चर्चामा छ ।

न्याय परिषद स्रोतका अनुसार परिषद अध्यक्षसहित ५ जना सदस्यलाई कम्तिमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको कोटा छुट्याइएको छ । यस हिसाबले ३० जना न्यायाधीश न्याय सेवा बाहिर अर्थात कानुन व्यवसायीहरुबाट आउने निश्चित देखिएको छ। बाँकी ५२ जना न्यायाधीश भने सर्बोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, सह रजिष्ट्रार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरुको कोटा मध्येबाट चयन हुनेछन् ।

न्याय परिषदमा हाल प्रधानन्यायाधीश कार्की र वरिष्ठ न्यायाधीश उपाध्याय बाहेक अन्य कानुनमन्त्री अजय शंकर नायक , बारको सिफारिसमा आएका रामप्रसाद सिटौला र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त भएका पदमप्रसाद वैदिक सदस्य छन् ।
 

प्रकाशित: २६ पुस २०७३ १२:०० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App