१२ आश्विन २०७७ सोमबार
राजनीति

स्थानीय तहबाट नयाँ सेवा लिन चुनाव कुर्नुपर्ने

काठमाडौं- संविधानले नयाँ संरचनाअनुसारका गाउँपालिका, नगरपालिकालाई स्थानीय सरकार माने पनि जनताले संविधानअनुसार सेवा उपभोग गर्न चुनावसम्म कुर्नुपर्नेछ। संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ वटा अधिकार दिएको छ। 

संविधानले स्थानीय अदालतदेखि, कर उठाउने, घरजग्गा लालपुर्जा वितरणसम्मका काम गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि चुनाव नहुँदासम्म ती अधिकार उपभोग गर्न गर्न सकिँदैन। 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले चुनाव नहुन्जेल भइरहेका सेवामात्र स्थानीय निकायलाई उपभोग गर्न दिन सकिने बताए। उनले भने, 'नयाँ चुनाव नभएसम्म जनतालाई दिइने सेवामा परिवर्तन आउने देखिँदैन।' तत्कालका लागि गाउँपालिकाको छाप, लेटरप्याड, साइनबोर्ड मात्र परिवर्तन हुनेछन्। अहिले गाविसबाट दिँदै आएका सेवा  वडा कार्यालयबाट दिइनेछ।'

साविकका गाविस सचिवले वडासचिवको रुपमा काम गर्नेछन्। गाउँपालिकामा गाविसका सचिवमध्येबाट वरिष्ठ सचिवले काम गर्नेछन्। मन्त्री पाण्डेले भने, 'जनप्रतिनिधि नआउने बेलासम्म हुँदै आएको काम कर्मचारीले नै गर्नेछन्।'

उनका अनुसार संविधानले दिएको सेवा उपभोग गर्न निर्वाचन हुनुपर्छ, कानुन बन्नुपर्छ। नयाँ कानुन बनेपछि मात्र जनताले संविधानले तोकेका सेवा स्थानीय तहबाट पाउनेछन्।

आयोगले तयार पारेको ७ सय १९ वटा स्थानीय युनिटका कार्यालय, वडा कार्यालयको तयारी सरकारले गरिरहेको मन्त्री पाण्डेले बताए। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नयाँ संरचनाबाट तत्काल जनतालाई दिइने सेवाबारे संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया थालेको जनाएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तुरुन्तै अहिले रहेका गाविस, नगरपालिका नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिकामा परिणत हुनेछन्।

आयोगले बुझाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने मन्त्री पाण्डेले बताए। उनले भने, 'प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छौं। प्रतिवेदन प्रस्ताव हाम्रो मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ। प्रतिवेदनको आकार ठूलो भएकाले अध्ययन गर्न केही समय लाग्छ।'

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले शुक्रबार मन्त्री पाण्डेमार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ६ हजार ५ सय ५३ वडा, ४ सय ६२ गाउँपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका गरी ७ सय १९ युनिट रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

 मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन पास गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अहिलेको संरचना भंग हुनेछ। 

संविधानअनुसार स्थानीय सरकारले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ क्षेत्रमा काम गर्न पाउनेछ। त्यस्तै गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, वेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसार व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति संरक्षण पनि स्थानीय सरकारबाटै हुनेछ। यी सेवा जनताले  स्थानीय तहबाटै लिन सक्नेछन्।

प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ०८:२७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App