काठमाडौं- स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई मधेसी मोर्चाले यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने जनाएको छ। आयोगले तयार पारेको खाका मधेसका लागि मान्य नभएको मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन्। शनिबार तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरी आयोगको प्रतिवेदनको विरोध गरेको छ। आयोगले तयार पारेको कुनै पनि संरचना मान्य नहुने तमलोपाले जनाएको छ। 

'संघीय राज्य पुनःसंरचनामा संघ, प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष/संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र समन्वयको मान्य सिद्धान्तअनुसार स्थानीय निकाय तथा विशेष/संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा सर्वविदितै छ', तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस मूल सिद्धान्तको विपरीत, जनसंख्याको मूल आधारलाई समेत बेवास्ता गरिएको स्थानीय निकायको कुनै पनि संरचना हामीलाई स्वीकार्य नहुने कुरा सदैव स्पष्ट पार्दै आएका छौं।' स्थानीय निकायको संरचनाबारे हाल बुझाइएको प्रतिवेदन संघीय राज्य पुनःसंरचनाको मूल अवधारणा र स्वयं नेपालको संविधानविपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैगरी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले पनि आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने बताए। 'प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन सच्याउँछु भन्नुभएको छ। प्रतिवेदन नसच्याइए यथास्थितिमा हामीले स्वीकार गर्दैनौं', झाले भने।

बिहीबार बसेको सरकार र मधेसी मोर्चाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आयोगले तयार पारेको  प्रतिवेदन बुझ्ने जानकारी गराएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न एउटा कार्यदल पनि बनाउने आश्वासन दिएका थिए। 'आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा कुन कुरा लागू गर्ने, कुन कुरा लागू नगर्ने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यदल गठन गर्ने भनेपछि हामीले प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकृति दिएका हौं', झाले भने।

मधेसी मोर्चाले आयोग निर्माण भएदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ। स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगका पदाधिकारीले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएका थिए। शुक्रबार आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ०२:३९ आइतबार