-काठमाडौं–सरकारले राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउने निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालाई दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउन सहमतिमा पुगेको हो। प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सरकारलाई उनलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो।

मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार ज्ञवालीले पेश गरेको स्पष्टिकरण र उनले चाल्न सक्ने कानुनी उपचारको विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग परामर्श गरिरहेका छन्।  

न्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार ज्ञवालीले पेश गरेको स्पष्टिकरण र उनले चाल्न सक्ने कानुनी उपचारको विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग परामर्श गरिरहेका छन्।  

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण नेतृत्व सम्हालेका ज्ञवालीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ दिनभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन भनेको थियो। बुधबार उनले ७२ पृष्ठ लामो स्पष्टिकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका थिए।

पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको, कर्मचारी उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न नसकेको, निर्देशक समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको, अनुदानबापतको रकम समयमा उपलब्ध गराउन नसकेको र भूकम्पपीडितलाई अन्योलमा राखेको भन्दै सरकारले उनलाई हटाउने कानुनी तयारीस्वरुप स्पष्टिकरण सोधेको थियो।

ज्ञवालीलाई केपी ओली सरकारले एक वर्षअघि नियुक्त गरेको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले भूकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको ५० हजार वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणलाई गत साउनमा नै उक्त काम पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर अझै सबै पीडितले पहिलो किस्ताबापतको रकम पाउन सकेका छैनन्।

भूकम्प गएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि पीडित परिवार टहरामा नै बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकार ज्ञवालीसित रुष्ट भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञवालीलाई पटकपटक पुनर्निर्माण तीव्र पार्न निर्देशन दिएका थिए। पटक पटकका निर्देशन बेवास्ता गरेपछि ज्ञवालीलाई हटाउने तयारी थालिएको थियो।

ज्ञवालीलाई भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हटाउने प्रक्रियाका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको हो। उक्त ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभए सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी हटाउनुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मौका भने दिनुपर्ने हुन्छ।

सरकारले अघिल्लो साता स्पष्टिकरण सोधेर सफाइको मौका दिइसकेकाले बर्खास्तको निर्णय कानुनसम्मत भएको देखिन्छ। यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने विषयमा पनि छलफल भएकाे छ। सरकारले साे दिन सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने भन्दै अापूर्तिमन्त्री दिपक बाेहाेरा, शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीलगायतका मन्त्रीले अावाज उठाएका थिए।

यसअघिको समाचार शीर्षकमा प्राधिकरण सिइओ ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णय भनेर पर्न गएकोमा क्षमायाचना गर्दछौं –सम्पादक

प्रकाशित: २१ पुस २०७३ ०६:४७ बिहीबार