काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सबै दल एक कदमपछि हटेर सहमति खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले आफूहरुले  उठाएको मुद्दालाई सही सावित गरेको भन्दै सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमतिबाट अगाडि बढनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको सांसद चुणामणि विक जंगलीले जानकारी दिए।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सीमा परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने, प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरे विधेयक निष्क्रिय हुने  प्रावधान संविधानमै व्यवस्था रहेको फैसला गरेको थियो।

एमालेसहितका प्रतिपक्षले सवोच्चको सोही फैसलालाई आधार मानेर सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको हो। बैठकले आगामी आइतबार बस्ने संसद बैठकलाई अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको छ। ‘एमाले प्रक्रियाको विरोधी होइन, सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै अब बस्ने संसद बैठकमा अवरोध हुँदैन,’ सांसद विकले भने, ‘तर सरकारले पनि सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ।’

यसअघि आजै एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले आफूहरुले उठाएको मुद्दा सर्वोच्चको फैसलाले सही सावित गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। योसँगै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको विरोधमा निरन्तर संसद अबरोध गर्दै आएको एमालेले आगामी संसद बैठक अवरोध नगर्ने भएको छ।

दलहरुबीच सहमति हुने देखिएपछि मंगलबार बोलाइएको संसद बैठक आगामी आइतबारसम्कालागि सूचना टाँसी स्थगित गरिएको थियो। एमालेलगायतका विपक्षी दलले यही २२ गते राजधानीमा गर्ने विरोधसभालाई मध्यनजर गर्दै संसद बैठक स्थगित गरिएको हो। मंगलबार सभामुखले प्रमुख तीन दलका  शीर्ष नेतासहितको कार्यव्यवस्थाको बैठक बोलाएकी थिइन्। कार्यव्यवस्थामा आगामी बैठक अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो।

प्रकाशित: १९ पुस २०७३ १०:२० मंगलबार