काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएपछि यसको विपक्षमा उभिँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दबाबमा परेको छ। एमालेले संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संवैधानिक नभएको भन्दै विगत एक महिनादेखि संसद् बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ।

एमाले नेताले प्रदेश सीमांकन हेरफेर विषयमा संविधानको धारा २७४ लाई 'अनदेखा' गर्न नमिल्ने फैसला गरेको दाबी गरे पनि दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताएका छन्।

'फैसलाले संविधान तथा सदनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ, एमाले यसको स्वागत गर्छ,' एमालेे सचिव तथा प्रचारविभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, 'प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने विषयमा संसद्को कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुन्छ।'

उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीका तर्फबाट यस विषयमा चाँडै औपचारिक धारणा बाहिर आउने जानकारी दिए। मंगलबारै यस विषयमा एमाले स्थायी कमिटी बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने सम्भावना उनले औंल्याए।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयक राष्ट्रघाती रहेको भन्दै एमालेले त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न अवरोध गर्दै आएको थियो।

सर्वोच्चले संविधान संशोधनको जारी प्रक्रियामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ।

'प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्दा संविधानको धारणा २७४ लाई अनेदेखा गर्न सकिँदैन भनेर पनि बोलेको छ,' एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, 'अहिले सबैको ध्यान अन्तरिम आदेश जारी नगरेको विषयमा केन्द्रित भएको छ।'

धारा २७४ मा संविधान संशोधन  प्रदेशसभाबाट पनि पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 'सर्वोच्चको फैसलाले संशोधन प्रक्रिया लामो समयसम्म जान सक्दैन भन्दै देखाएको छ,' खरेलले भने, 'विधायनको जिम्मेवारी हो तर त्यो संविधानअनुरुप बन्यो, बनेेन हेर्न सक्ने विषय पनि फैसलामा छ।'

संविधान कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य कार्यभार रहेको भन्दै आएको एमालेले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन घोषणा तत्काल गर्न माग गर्दै आएको छ।

सरकारले मंसिर १४ गते संसद्मा प्रदेश सीमाकंन हेरफेर, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाका गठन विषयमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। एमालेसहित विपक्षी नौ दलले उक्त विधेयक राष्ट्रघाती भएको भन्दै सदन अवरुद्ध गरेको प्रक्रिया अघि बढ्न दिएका थिएनन्।

एमाले सचिव भट्टराईले विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन सदन र सडकका संघर्षलाई अझै सशक्त बनाउने बताएका छन्। एमालेले शुक्रबार विधेयकको विरोधमा राजधानीमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७३ ०२:१७ मंगलबार