२३ श्रावण २०७७ शुक्रबार
राजनीति

गलत निर्णयका मुद्दाको प्रतिरक्षा नगर्ने

काठमाडौं- संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा  कानुनी प्रतिरक्षा सरकारको दायित्व हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कार्कीको व्यक्तिगत आचारणमाथि उठेको प्रश्नमा प्रतिरक्षा नगर्ने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरायो।

त्यस्तै केही वर्षअघि सूचना आयोग/ आन्तरिक राजस्व कार्याल, सूचना आयोग/निर्वाचन आयोग विपक्षी भएको मुद्दामा सरकारले कसको पक्ष लिने भन्ने विषयमा लामो  समयसम्म अन्योल भएको थियो। दुवै सरकारी निकाय भएको हुँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कसको पक्ष लिने भन्ने संकटमा परेको थियो। पछि उसले आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पक्ष लिएको थियो।

यी र यस्तै समस्या समाधानका लागि तीन दिनसम्म राजधानीमा चलेको सरकारी बकिलहरूको सम्मेलनले सरकारी निकायबाट कानुन उल्लंघन गरी भएका निर्णयमा अदालतमा पक्ष लिएर बहस/पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारी तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले गलत निर्णय गर्ने र त्यसको प्रतिरक्षा गर्दा सरकार नै बदनाम भएको र मुद्दा पनि सफल हुन नसकेको निर्ष्कष निकाल्दै राजधानीमा चलेकेा सरकारी वकिलहरूको सम्मलेनले यस्ता मुद्दामा बहस नगर्ने घोषणापत्र जारी गरेको छ।

'सरकारी निकाययका अधिकारीले व्यक्तिगत रुपमा वा गैरकानुनी रुपमा निर्णय लिने र त्यसको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले अदालतमा गर्दा समस्या भयो',  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता राजन भट्टराईलेे भने, 'गलत कुरालाई सही भनेर बहस गर्न हुने कि नहुने भन्ने छलफल सम्मेलनमा भयो।' 

घोषणापत्र कार्यान्वयनमा गए यस्तो समस्या अन्त्य हुने उनले बताए। सार्वजनिक हितविपरीतका सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले नगर्ने  घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

तीसबुँदे घोषणापत्रमा  महान्यायाधिवक्ताको अनुमतिबेगर न्यायिक निकायमा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि वैकल्पिक प्रबन्ध गरिएको भए सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्ननपर्ने उल्लेख छ। वैकल्पिक तवरबाट कानुनी रायसल्लाह लिई सरकारी निकायबाट निर्णय गरिएको अवस्थामा त्यस्तो निकायको प्रतिरक्षा प्रतिनिधित्व सरकारी वकिलबाट गर्नु अव्यावसायिक  हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

    महान्यायाधिवक्ता सरकारको मात्र नभई राज्यको हुनुपर्ने, सरकारवादी सबै मुद्दा सरकारी वकिलको निर्णयबाट मात्र अभियोजन गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ। प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने निकायबाट आवश्यक सूचना, जानकारी, विवरण तथा कागजात समयमा प्राप्त हुनुपर्ने र नभएमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आवश्यक प्रमाण उपलब्ध नहुँदा अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्न कठिनाइ परिरहेको सन्दर्भमा त्यस्तो सहयोग प्राप्त हुन नसकेमा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्वलाई सरकारी वकिलले इन्कार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

सरकारी वकिलको हालको दरबन्दी संरचना पुनरवलोकन गर्नुपने, देश संघीयतामा जाने भएकाले प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने, सरकारी वकिललाई सुम्पिएको जिम्मेवारी र मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सुम्पिएको जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र, उत्तरदायित्व समेतका विषयमा भिन्नता भएकाले समायोजन हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि सम्मेललने पास गरेको छ।

सम्मेलनले छ विषयमा केन्द्रित हुँदै घोषणापत्र जारी गरेको छ। सरकारी वकिलहरूको संगठन संरचना र कार्यप्रणालि, व्यावसायिकता विकास र विशिष्टीकरणमा सरकारी वकिलको आचारसंहिता र उत्तरदायित्व, सरकारवादी मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजन, न्यायमा सबैको पहुँच, संस्थागत सुधार र फौजदारी कानुन कार्यान्वयन जस्ता विषयमा घोषणापत्र केन्द्रित छ।

सरकारी वकिल आचारसंहिता, २०७३ पालना गर्न सबै सरकारी वकील प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, वस्तुगत आधारमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी दण्ड र पुरस्कार प्रदान गर्ने अभ्यासलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने,

सरकारी वकिललाई गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिन रोक लगाउने प्रस्ताव पनि सम्मेलनले पारित गरेको छ।

 'ई एटर्नी' अवधारणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा औंल्याइएको छ । त्यस्तै अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गर्ने, सरकारी वकिलको क्षमता विकास र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

तीन दिनसम्म चलेको  सम्मेलन  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार उद्घाटन गरेकी थिइन्।  सम्मेलनमा  सरकारी वकिलको काम, कर्तव्य र विकास विषयमा ३० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरियो। सम्मेलनका सुझाव घोषणापत्रमार्फत जारी गरिएको हो।

प्रकाशित: ११ पुस २०७३ ०९:०९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App