काठमाडौं- प्रदेश सीमांकन फेरबदलसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव  विरोधमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेले निरन्तर सदन अवरोध गरेका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।

बिहीबार डाकिएको संसद् बैठक सूचना टाँसेर  पुस ४ गतेसम्म स्थगित भएको छ। बिहीबार प्रमुख दलका सचेतकले सहमतिका लागि प्रयासरत रहेको भन्दै संसद् बैठक केही दिन स्थगित गर्न सभामुखलाई प्रस्ताव गरेका थिए। सचेतकहरूले सहमतिका लागि भन्दै समय मागेपछि सभामुखले सदनको बैठक ४ गतेसम्म स्थगित गरेको जानकारी उनका प्रेस सल्लाहाकार वासुदेव शर्माले दिए।

कार्कीविरुद्ध  असोज ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। रातारात दर्ता भएको उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएको छैन। मंसिर १६ यता एमालेलगायत दलको निरन्तर सदन अवरोधका कारण बैठक बस्न नसक्दा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसकेको हो।

महाभियोग जस्तो संवेदशील विषयलाई  पनि दलहरूले आपसी दाउपेचका कारण अड्काएका हुन्।

छलफल टुंग्याएर महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी भइरहेको अवस्थामा एमाले नेतृत्वमा भएको सदन अवरोध प्रस्तावलाई चाँडै किनारा लगाउन बाधक बनेको छ।

कात्तिक ३ गते एमाले र माओवादी केन्›का १ सय ५७ सांसदले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। सो प्रस्तावले कात्तिक ९ मा संसद्मा प्रवेश पाएको थियो।  त्यस दिन ५० सांसदले प्रस्तावमाथि बोल्न नाम लेखाएका थिए। दुई महिना हुन लाग्दा पनि प्रस्तावमाथि सांसदले धारणा राख्ने क्रम बाँकी नै छ। कात्तिक ९ पछि २५ गतेको बैठकमा छलफल भएको थियो। लगत्तै चार दिन बैठक स्थगित भयो। मंसिर १ गते बसेकोे बैठकमा छलफल हुन सकेन। त्यो दिन माओवादी केन्द्रका सांसद भक्तिप्रसाद पाण्डेको शोकमै बैठक  टुंगियो। मंसिर २२ गतेसम्म आइपुग्दा प्रस्तावमाथि ५  दिनमात्र छलफल भयो।  यस अवधिमा ६० जति सांसदलेे धारणा राखे। नाम लेखाएका २५ भन्दा बढीले बोल्न बाँकी छ। पछिल्लोपटक मंसिर १४ गते महाभियोग प्रस्तावमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न १६ गते बैठक डाकिएको थियो। सरकारले सोही दिन अबेर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि एमालेको विरोधका कारण बैठक बस्न सकेको छैन। संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा एमाले, माले, जनमोर्चा नेपाल र मजदुर किसान पार्टीलगायतले सदनमा अवरोध जारी राखेका छन्।  महाभियोग सिफारिस समिति हुँदै पुनः संसद्मा आएर टुंगोमा पुग्ने प्रक्रिया छ। संसद्मा छलफल सकिएपछि यो प्रस्तावलाई महाभियोग समितिमा पठाइनेछ। समितिले अध्ययन गरी त्यसलाई रायसहित संसद्मा पठाउनेछ। त्यसपछि यसको किनारा लाग्नेछ।

प्रकाशित: १ पुस २०७३ ०२:२५ शुक्रबार