काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुत्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगमाथि छलफल अघि बढाउन अस्वीकार गरेको छ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकले बिहीबार शीर्ष बैठकमा संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर संसद्मा अन्य 'बिजनेस' अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर, सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् अवरोध नहटाउने एमाले अडानपछि बिहीबारको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षी एमालेको नियतमाथि शंका व्यक्त गरे। 'संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि तपाईंहरुको आपत्ति हो भने त्यसलाई कार्यसूचीबाट हटाउँ्क,' श्रेष्ठले भने, 'हाउसको अवरोध हटाउँ्क र महाभियोगसहितका अन्य बिजनेसलाई अघि बढाऊँभन्दा पनि उहाँहरु मान्नुभएन।'

कार्यसूचीबाट संश्ाोधन प्रस्ताव हटाए पनि संसद् चल्न नदिने अडानमा एमाले रहेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक स्थगित गरेको उनले जानकारी दिए। 'संशोधन पनि टेबल हुन नदिने र त्यसलाई हटाउँदा पनि संसद् चल्न नदिने एमाले अडानपछि सभामुखले शीर्ष नेतासँग छलफल गर्छु भनेर सूचना टाँसी बैठक स्थगित गर्नुभयो,' उनले भने।

प्रदेश सीमांकन हेरफेर, नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभा गठनसहितका विषयमा संशोधन गर्ने गरी सरकारले मंसिर १४ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई बिहीबारको संसद् बैठकमा टेबल गर्ने तयारी थियो।

सभामुखका प्रेस सल्लाहाकार वासुदेव शर्माले सहमतिको वातावरण नबिग्रियोस् भनेर सचेतकहरूकै सल्लाहमा सभामुखले संसद् बैठक स्थगित गरेको जानकारी दिए। 'सभामुखले सहमतिका लागि यसबीचमा पनि प्रयास गर्नुभएको थियो,' उनले भने, 'दलीय सहमतिका लागि वातावरण बन्दै गएको र त्यसलाई बिग्रन दिनुहुन्न भन्ने सचेतकहरुकै प्रस्तावमा स्थगित गरिएको हो।'

बिहीबार डाकिएको संसद् बैठक सूचना टाँसेर पुस ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। 

प्रमुख सचेतकसँग सभामुखले बिहीबार गरेको छलफलमा कांग्रेस, माओवादीसहितका नेताले कार्कीविरुद्ध जारी छलफल टुंग्याएर महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए। मंसिर १६ गतेदेखि लगातार एमालेले सदन अवरोध गर्दा कार्कीविरुद्ध पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले आफूखुसी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकाले आफूहरू सदन अवरोध गर्न बाध्य भएको बताए। सरकार अवरोध हटाउन उदासीन रहेको जनाउँदै ढकालले भने, 'दलीय छलफलले वातावरण सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर कांग्रेस र माओवादीबाट संशोेधन प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्ताव आयो, त्यसको विरोध गर्‍यौं।'

संविधान संश्ाोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिइएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान दोहोर्‍याउँदै एमाले नेताले प्रस्ताव अघि बढाए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सरकार आफ्नै ढंगबाट जान्छु भन्ने लागेको भए संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन चेतावनी दिँदै एमालेले होइन दलीय सहमति आवश्यक ठानिएको भए प्रस्ताव अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले दलीय सहमतिका लागि केही दिन संसद् बैठक स्थगित गरिएको बताए। 'एमालेले संसद् चल्नै दिन्नौँ भनेपछि त्यसलाई थाती राखेर अन्य विषय अघि सार्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो,' उनले भने, 'फिर्ता नभएसम्म संसद् चल्नै नदिने भनेपछि संसद्लाई द्वन्द्वमा लैजानुहुन्न भनेर बैठक केही दिन स्थगित गरिएको हो।'

सरकारले संसद्मा पेस गरेको संशोधन प्रस्तावलाई यथास्थितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि समर्थन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै उनले भने, 'संविधानप्रति असन्तुष्ट दल आफ्ना माग संसद्मा छलफल गर्न तयार भएका बेला छलफलै गर्न दिन्नँ भन्नु गलत कुरा हो।' विधि र प्रक्रियालाई सबैले मान्नुपर्ने जनाउँदै गिरीले भने, 'प्रक्रियामै जान्न भन्नु अप्रजातान्त्रिक हो।'

प्रमुख दल संविधान संशोधनदेखि सबै विषयमा प्याकेज सहमति खोज्ने आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको जनाउँदै उनले थपे, 'संविधान कार्यान्वयन गर्नुको साटो पुरानै संरचनामा स्थानीय निकाय चुनाव गराउने कुरा आफंैमा संविधान विपरीत हो।'

प्रकाशित: १ पुस २०७३ ०२:१० शुक्रबार