२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

पुर्नसंरचना आयोग पूर्वाग्रही भएकाे चितवन कांग्रेसकाे अाराेप

चितवन– चितवन काँग्रेसले स्थानीय निकाय पुर्नसंरचाना आयोग पुर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको छ । जिल्लाका दलहरुले सर्वसम्मत निर्णय गरेर प्रस्ताव गरेको चितवनको स्थानीय तहको विषयलाई आयोगले परिस्कृत गर्न खोजेपछि काँग्रेस चितवनले आज बुधबार नारायणगढमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगको शैली प्रति विरोध जनाएको हो ।

चितवनमा एक महानगरपालिका र छवटा नगरपालि गरेर सातवटा स्थानीय तह रहने प्रस्ताव जिल्लाका दलहरुले सर्वसम्मत रुपमा गरेका थिए । जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहने स्थानीय प्राविधिक सहयोग समितिमा सो खाका प्रस्तुत भएसँगै पहाडी गाविसका चेपाङ र पश्चिम चितवनको चित्रवन र नारायणी नगरपालिका वासिन्दा आन्दोलित भएका थिए ।

चेपाङ बहुल पहाडी क्षेत्रलाई नगरपालिकामा मिसाएको घटना प्रति नेपाल चेपाङ संघले विरोध गर्दै पहाडी गाविसमा झोरालाङ गाउँपालिका हुनु पर्ने माग गरेको थियो । झोरालाङ चेपाङ भाषाको शब्द हो । जसको अर्थ नमस्कार हुन्छ । त्यस्तै भरतपुर उपमहानगरपालिकामा चित्रवन र नारायणी नगरपालिका मिसाएर महानगरपालिका बनाउने प्रस्तावको पनि विरोध भएको थियो ।

चित्रवन र नारायणी नगरपालिकाका स्थानीयले भरतपुर उपमहानगरपालिकामा नगाभिने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । जिल्लामा भइको विरोधलाई ख्याल राखेर आयोगले स्थानीय प्राविधिक सहयोग समितिलाई नयाँ निर्देशन दिएको थियो । आयोगको सो निर्देशनपछि चेपाङको मागलाई सम्बोधन गरे पनि प्राविधिक समितिले चित्रवन र नारायणीको मागको सुनुवाइ गरेको छैन ।

चित्रवन र नारायणीको असन्तुष्टि कायमै रहेका बेलामा नेपाली काँग्रेस चितवनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर जिल्लामा अहिलेका एक उपमहानगरपालिका र सातवटा नगरपालिकालाई यथावत राख्दै आठ गाविस रहेको पहाडमा दुईवटा गाउँपालिका बनाउनु पर्ने नयाँ खाका सार्वजनिक गरेको छ । यसरी काँग्रेसले १० वटा स्थानीय तहको खाका ल्याएको छ ।

स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले चितवनमा बढीमा नौवटा स्थानीय तह हुन सक्ने सिमा तोकोको छ । ‘चितवनकै हाराहारामी जनसंख्या रहेका छिमेकी जिल्लाहरुमा आयोगले १० भन्दा बढी स्थानीय तहको सिमा तोकेको छ । हामीलाई नौवटामा नै खुम्चाइएको छ’ नेपाली काँग्रेस चितवनका सभापति जितनाराण श्रेष्ठले भने ।

सवै दलहरुले सर्वसम्मत निर्णय गरेर पठाएको विषयलाई आयोगले मान्यता नदिदा आयोग चितवन प्रति पुर्वाग्रही भएको देखिएको सभापति श्रेष्ठको आरोप छ । विवादित जिल्लाहरुमा केही नगरेको आयोगले सवसम्मत निर्णय भएको जिल्ला चितवनमा हात हालेर गल्ती गरेको उनले बताए ।

‘अब आयोगले हामीले गरेको प्रस्ताव नमान्ने हो भने हामी पनि आयोगको सिमा मान्न बाध्य छैनौं । यहाँ १० वटा स्थानीय तह हुनु पर्छ’ श्रेष्ठले भने । नयाँ खाका काँग्रेसको मात्रै भएको र जिल्लाका अरु दलहरुलाई पनि यसमा सहमत गराउन प्रयास गर्ने भनाइ उनको छ । काँग्रेसले यस बारेमा अभियान चलाउने उनले बताए ।

निर्वाचित र समानुपातिकसमेत गरेर चितवनमा काँग्रेसका सातजना सासंद रहेका छन् । ‘हामी पार्टीका केन्द्रीय सभापतिलाई पनि भेट्दै छौं । आयोगमा पनि सातजना सांसदसहित नै पुगेर हाम्रो खाका बुझाउँछौं । केन्द्रमा मात्रै होइन गाउँ गाउँमा पुगेर हामीले जन उभार ल्याउँने अभियान चलाउने छौं’ नेपाली काँग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठले भने ।
    
 

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७३ २०:२५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App