काठमाडौं– नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजान गृहकार्य सुरु भएको छ । संघीय प्रहरीको खाका बनाउन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार भएको छलफलमा प्रतिवेदन मस्यौदाका सुझावबारे सम्बन्धित सबै पक्षबीच थप छलफलपछि आवश्यक कानुन बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।

प्रहरी महानिर्देशकको नेतृत्वमा संघीय प्रहरी र प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी रहने

गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकायका प्रमुख, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीबीच भएको छलफलमा संविधान कार्यान्यवनको पहिलो चरणका लागि ऐन नभए नियमावली बनाएरै भए पनि अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले छलफलपछि आवश्यक कानुन बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिएको उनका सल्लाहकार रामजी दाहालले जानकारी दिए । दाहालका अनुसार कार्यदलका संयोजक रानाले संघीय संरचनामा रहने प्रहरी संगठनको ढाँचाबारे बैठकलाई जानकारी दिएका थिए ।

‘मस्यौदामा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइसकेको छ, गृहमा पनि शुक्रबार भयो, अब कार्यान्वयन चरणमा जाने गृहमन्त्रीले बताउनुभएको हो’, दाहालले नागरिकसँग भने ।

संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी अघि बढे हालकै प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिर्देशक र अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू प्रान्तीय प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक हुनेछन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको पदावधि र उमेर हदमा फेरबदल, भर्ना छनोट प्रक्रिया र उमेरमा फेरबदलसहित संघीय प्रहरीको खाका प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशकको नेतृत्वमा संघीय प्रहरी र प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था छ । प्रहरी महानिर्देशकको उमेर हद ६० र पदावधि तीन वर्ष तथा प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ र पदावधि तीन वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

हालकै नेतृत्व र कार्यरत प्रहरी अधिकारीलाई नै संघीय र प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी दिन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । ‘प्रथम पटकलाई प्रहरी महानिरीक्षक भए सोही पदबाट प्रहरी महानिर्देशक पदमा रुपान्तरण हुने’ कार्यदलको प्रस्तावमा उल्लेख छ । मस्यौदामा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको व्यवस्था हटाउँदै प्रहरी नायब महानिर्देशकको उमेर हद ५९ र पदावधि तीन वर्ष, प्रहरी सहायक महानिर्देशकको उमेर हद ५८ वर्ष र पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको उमेर हद ५८ र पदावधि सात वर्ष, प्रहरी उपरीक्षकको उमेर हद ५७ वर्ष प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यदलले भर्ना प्रक्रियाका लागि संघीय र प्रादेशिक दुवै निकायलाई समान अधिकार दिँदै प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी जवान र कार्यालय सहयोगीबाट सेवा प्रवेशको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट हुने सेवा प्रवेशलाई संशोधन गरेर नायब निरीक्षक बनाइएको हो ।

कार्यदलको प्रस्तावमा प्रहरी निरीक्षकका लागि २१ वर्ष पूरा भई २८ वर्ष ननाघेको, प्रहरी नायब निरीक्षकका लागि १८ वर्ष पूरा भई २५ वर्ष ननाघेको र प्रहरी जवानका लागि १८ वर्ष पूरा भई २३ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ । प्रस्तावमा भर्ना छनोट प्रक्रिया हालकै साबिक राखे पनि मनोवैज्ञानिक अवस्था तथा व्यक्तित्व परीक्षण प्रक्रिया थाल्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

प्रस्तावअनुसार संघीय प्रहरीअन्तर्गत प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, विशेष ब्युरो, केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालासहित विद्यालय र प्रहरी ब्यान्ड रहनेछन् । यस्तै संघीय प्रहरीअन्तर्गत संघीय महानगरीय प्रहरी रहने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ । प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत संघीय प्रहरीअन्तर्गतका अनुसन्धान निकायका फिल्ड कार्यालय, महानगरीय र उपमहानगरीय कार्यालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि प्रहरी महानिर्देशकसम्मको पदपूर्ति सतप्रतिशत बढुवा प्रणालीबाट, प्रहरी नायब उपरीक्षकबाट प्रहरी उपरीक्षकमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ८० प्रतिशत बढुवा प्रणालीबाट गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायब निरीक्षकमा २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ७५ प्रतिशत बढुवा प्रणालीबाट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘फास्ट ट्रयाकबाट अब्बल ठहरिएका प्रहरी अधिकारीको वृत्ति विकासका लागि यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ कार्यदलका अध्यक्ष रानाले भने ।

संघीय गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी र प्रादेशिक गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीमा समन्वय र निर्देशनको काम गर्नेछ । यसका लागि संघीय समन्वयन र प्रदेश प्रहरी समन्वयन समिति निर्माण हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष रानाका अनुसार प्रदेश प्रहरीले गर्ने भर्ना, सरुवाबढुवा तथा अपराध अनुसन्धानका काममा संघीय प्रहरीले सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसले मुलुकको प्रहरी संगठनलाई एकसूत्रमा बाँध्न मद्दत पुग्ने कार्यदलको दाबी छ । प्रदेश प्रहरीका लागि प्रदेशको पहिचान हुने चिह्न र संघीय प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७३ ०३:१९ आइतबार