काठमाडौं– संविधान कार्यान्वयनसँगै राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा फेरि दर्ता हुनुपर्ने भएको छ।

हाल निर्वाचन आयोगमा १ सय ५९ दल दर्ता छन् । ती सबै दल नयाँ संविधानको धारा २ सय ६९ अनुसार पुनः आयोगमा दर्ता हुनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई नयाँ संविधानअनुसार दर्ता हुन आह्वान गरेको हो।

दलहरूले संविधान र सोअन्तर्गत बन्ने संघीय कानुनले व्यवस्था गरेका सर्त पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेछ । दर्ता हुँदा नाम, स्थापना र राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको मिति, कार्यालय ठेगानालगायत विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । दलका विधान, घोषणापत्र, नियमावली, झण्डा, चिह्न, नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनसम्मत प्रतिबद्धता राजनीतिक दलका तर्फबाट अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आयोगसमक्ष गर्नुपर्ने छ।

दर्ता भइसकेका दलहरूलाई पनि नयाँ संविधान अनुसार फेरि दर्ता हुनुपर्ने विषयमा बोलाएर छलफल गरिसकेको आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । उनले भने, ‘हामीले सबै दललाई बोलाएर छलफल गराइसकेका छौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि सबै दल अब फेरि दर्ता हुनुपर्नेछ ।’ संविधानमा भएका दल दर्तासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार आयोगले मंगलबारदेखि दर्ताका लागि आह्वान गरेको उनले बताए।

संविधान कार्यान्वयनसँगै २०७४ माघभित्र ३ वटा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी थालेको छ । आयोगले मतदाता नामावली दर्ता र दाबी विरोधका विषयमा आवश्यक तयारी थालेको हो ।

आयोगले मतदाता नामावलीमा छुटेकालाई गाविसमै दर्ता हुन पाउने व्यवस्था गर्दैछ । आयोगले कात्तिकभित्र गाविस र नगरपालिकाका वडामा पुगेर छुटेका छुटेका मतदाताको नाम दर्ता गर्न लागेको जनाएको छ । साथै असोज मसान्तसम्म मतदाता नामावलीमा दर्ता भएकाहरूको दाबी विरोधका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । कात्तिक अन्तिम सातादेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडा कार्यालयमा दाबी विरोध गर्न पाइनेछ ।

आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार जिल्ला निर्वाचन अधिकृतसहितको टोली सूचना, नाम लिस्टसहित गाउँ जानेछन् । दर्ता नामावलीमा दाबी विरोध रहेमा निवेदन दिन सकिनेछ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा भने मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको आयोगले जनाएको छ।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३ ०१:३७ बुधबार