काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाली का‌ग्रेसका प्रभावशाली नेता रामशरण महतले भारतको गोवामा भैरहेको ब्रिक्स सम्मेलनबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन नसक्ने बताएका छन् ।  पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका महतले ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालले द्धिपक्षीय भेटवार्ता गर्ने उपयोगिताबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने बताएका हुन् । ‘नेपाल ब्रिक्सको सदस्य राष्ट्रपनि होइन, त्यसैले यसमा हामीले ठूलो अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि द्धिपक्षीय महत्वपूर्ण भेटवार्ताका उपयोगिताहरु हुन सक्छन्, त्यसबाहेक अरु त के नै हुन्छ र ?,’ उनले भने ।
सम्मेलनमा भाग लिँदैमा केही नहुने तर्क उनको थियो । उनले भने, ‘पहिलो कुरा राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ, नेपालले त चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई अझै मजबुद बनाउनुपर्छ ।’
उनले ब्रिक्स आफैँमा मार्केट नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘ब्रिक्सले अहिले आकार लिइसकेको छैन, यो फर्मैशन नै भएको छैन ।’ उनले नेपालले द्धिपक्षीय साझेदारीको विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए । महतले थपे, ‘ब्रिक्सका अन्य सदस्य राष्ट्रहरु धेरै टाढाको विषय हो, हामीले भारत र चीनसँग विशेष ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रो बजार भनेको नै यी दुई छिमेकी हुन्, यसमा हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ ।’ 
महतले चीन, नेपाल र भारतबीचको त्रिदेशीय साझेदारीको कुरामा भने आफूले पनि राम्रो सम्भावना देखेको बताए । उनले भने, ‘त्रिपक्षीय साझेदारीको लागि नेपाल महत्वपूर्ण कोरिडोर बन्न सक्छ, यो कुरामा म पनि सहमत छु ।’
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना नबित्दै भारत भ्रमणमा जाने, उपप्रधानमन्त्रीहरुलाई दूत बनाएर पठाउने र फेरि भ्रमणमा निस्किएकोप्रति इंगित गर्दै भने, ‘यी कुराहरु पनि ठीकै होलान्, तर राष्ट्रिय समस्याको हल त गर्नुपर्यो नि, हाम्रो आर्थिक स्थिति बलियो त हुनुपर्यो नि ?’ 
 
संविधान संशोधनबारे सरकारले छलफल गरेन 
संविधानलाई लिएर असन्तुष्ट बनेको मधेस केन्द्रित दललगायत अन्य पक्षहरुको माग पूरा गर्नको लागि सरकारले यथेष्ट छलफल नै नगरेको महतको आरोप थियो । उनले भने, ‘सरकार बनेको दुई महिना भैसक्यो, तर संविधान संशोधनबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नै भएको छैन, अरुसँग भए मलाई थाहा छैन, कमसेकम सत्तापक्षको हाम्रो दल काँग्रेससँग भएको जानकारी मलाई छैन ।’
उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संविधान संशोधनको लागि आफ्नो पार्टी बाधक नबन्ने तर संशोधनको औचित्य र आधार सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्पष्ट रुपमा राखिसकेकाले सरकारले त्यही बमोजिम गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले थपे, ‘सरकारले सहमति जुटाउनुपर्छ, एमालेसँग त परै जाओस्, कांग्रेससँग त अहिलेसम्म यसबारेमा छलफल भएको छैन ।’
उनले सीमांकनको विवाद समाधानको लागि पनि दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले सिमांकनको विवाद मिलाउने नाममा जिल्लालाई यता र उता पार्ने गर्दा झनै विवाद हुने भए त्यसबारेमा सम्बन्धित जिल्लाका नागरिकरुलाइ जनमतसंग्रह गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘प्रान्तको झगडमा जिल्लालाई यता उता पार्ने काम हामीले गर्ने होइन, स्वयम त्यहीँका जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने । 
 

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७३ ११:४९ आइतबार