काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले नेपालको आन्तरिक विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा जोडेर सरकारले असन्तुलित कूटनीतिक काम गरेको आरोप लगाएको छ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको विशेष समयमा नेकपा (एमाले) का डा राजन भट्टराईले अघिल्लो सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित बनाउन नसकेको जनाई नयाँ सरकार गठन गरिए पनि त्यसअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको बताए। परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा भट्टराईले सरकारबाट दुवै छिमेकी मुलुकमा विशेष प्रतिनिधि पठाइएको र त्यसपछि दिइएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गर्दै सरकार यसमा गम्भीर बन्न नसकेको दोषारोपण गरे। उनले यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापा मगरले भारतको गोवामा ब्रिक्स सम्मेलन भइरहेका अवसरमा नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङको भ्रमण हुने सम्भावना भए पनि त्यसो हुन नसक्दा नेपाललाई दूरगामी असर परेको बताए।

उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भारतको भूमिमा गएर नेपालका प्रधानमन्त्रीले निम्तो दिनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भएको टिप्पणी गरे। नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको विषयलाई भ्रम सिर्जना हुने खालका अभिव्यक्ति दिए पनि सरकार नसुने झैं गरी बसेको आरोप लगाए।

हिन्दीलाई अनुसूचीमा राख्न हुँदैन

नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरूङले नेपालमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन र नेपालको संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने विषय भनी किन उठाइयो भनी प्रश्न गरे।

'नेपालका सबै भाषालाई संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता दिइसकेका अवस्थामा हिन्दी भाषाको चर्चा गरिनु राष्ट्रियतामाथिको अपमान भएको छ,' उनले भने।

स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधन माग

मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का योगेन्द्र चौधरीले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा सम्बन्धित आयोगलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क र विवरण सरकारले उपलब्ध नगराएकाले यस्तो व्यवहारले स्थानीय तहको निर्वाचन ढिलो हुनेतर्फ सजग गराए।

सांसद योगेन्द्र घिसिङले आदिवासी-जनजाति र मधेसीको माग बमोजिम संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरे। सांसद अकवालअकमर शाह, प्रेमबहादुर गिरी, रामकृष्ण यादव, दुलारी हरिजन लगायतले पनि समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। रासस

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७३ १०:०३ आइतबार