काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको आपत्तिपछि स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) हरूको सरुवा रोकिएको छ। पुनःसंरचनाका लागि जिल्ला प्राविधिक समितिका संयोजक तोकिएका एलडिओलाई सरुवा गर्दा काममा बाधा परेको भन्दै आयोगले कडा आपत्ति जनाएको थियो । आयोगको आपत्तिपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सरुवा सचिवस्तरको बैठकबाट रोकिएको हो ।

आयोगले गठन भएदेखि नै एलडिओहरूको सरुवा नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आए पनि मन्त्रालयले पाँचदिन अघि १८ जिल्लाका एलडिओलाई एकैपटक सरुवा गरेको थियो ।

मन्त्रालयमा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको काममा असर पर्ने भएकाले अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्मका लागि सरुवामा परेका स्थानीय विकास अधिकारीलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको नियमित प्रक्रिया र कानुनी बाध्यता भएकाले सरुवा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रेश्मीराज पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘निजामती सेवा नियमावली अनुसार असोज १५ भित्र मन्त्रालयले नियमित सरुवा गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भएकाले सरुवा गरिएको हो तर, अब रमना नदिई रोकेका छौं ।’

उनका अनुसारस्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारणको काम सम्पन्न नहुँदासम्म एलडिओ सरुवा हुने छैनन् । उनले भने, ‘मन्त्रालयले सरुवा रोकेपछि पुनःसंरचनाको काममा कुनै असर पर्ने छैन ।’ एलडिओ पद रिक्त जिल्लामा भने सरुवा गरिएको उनले बताए । 

‘मन्त्रालयले सरुवामा परेका सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई मंगलबार जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

पुनःसंरचना कामलाई ध्यानमा राखेर सरुवा रोकिएको राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जगेबुले बताए । उनले भने, ‘अवधि पुगेपछि कर्मचारी सोही ठाउँमा बस्न मान्दैनन् । त्यसैले अवधि पुगिसकेकालाई मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो ।’ पुनःसंरचना कामलाई ध्यानमा राखेर थोरै मात्र एलडिओ सरुवा गरेको बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो मापदण्ड अनुसार धेरै जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाइसकेका थिए । त्यसले केही असर पर्दैनथ्यो । सरकारले आयोगलाई फेरि कार्यादेश दिएपछि यो समस्या आएको हो ।’

काम सक्ने बेलामा सरकारले आयोगलाई दोस्रोपटक कार्यादेश दिएका कारण सरुवा गडबडी भएको राज्यमन्त्री जगेबुको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले इलाकालाई आधार मानेर काम गर्न आयोगलाई  भनेकाले सरुवा रोक्नु परेको हो ।’

प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा आयोगलाई सघाउन ‘प्राविधिक समिति’ गठन गरिएको छ ।

आयोगले एलडिओहरूलाई सुरुमै अभिमुखीकरण तालिम दिएर काम थालेको थियो । प्रारम्भिक चरणबाटै उनीहरूलाई कामबारे जानकारी भएकाले बीचमा आएर सरुवा गर्दा काममा बाधा पर्ने आयोगको भनाइ छ ।

प्रत्येक जिल्लामा एलडिओ संयोजकत्वमा पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति छन् । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्राविधिक, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने गरी जिविसका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतमा स्थानीय तहमा गाउँ, नगर, पुनःसंरचना गर्न अघिल्लो सरकारले गत चैतमा  ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ गठन गरेको थियो।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७३ ०२:५८ बुधबार