२९ असार २०७७ सोमबार
राजनीति

चेपुवामा दाहाल

काठमाडौं–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दशैं अघि नै संविधान संसोधनको प्रस्ताव लैजाने प्रतिवद्धता जनाए पनि सत्ता सहयोगी नेपाली कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बीचको सीमाङकनको बिबाद मिलाउन नसक्दा प्रस्ताव नै अड्किन पुगेको छ।

नयाँ संविधान प्रति बिमति जनाउँदै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनले सीमाङकन हेरफेर नगरी गरिएको संशोधन प्रस्ताव अस्विकार गर्ने र कांग्रेसका शीर्ष नेताले सीमाङकन चलाउन अस्विकार गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अप्ठयारोमा छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता सीमाङकन तल माथि नै गर्न नमान्ने, मोर्चाका नेताहरु सीमाङकन अलिकति भए पनि हेरफेर गर्नुपर्छ भनेर अडान कसिरहेका कारण संसोधनमा ढिलाई

सत्ताको प्रमुख सहयोगी कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच सीमाङकनको बिबाद हल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समस्या परेको परेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोबिन्द आर्चायले बताए।

‘नेपाली कांग्रेसका नेता सीमाङकन तल माथि नै गर्न नमान्ने, मोर्चाका नेताहरु सीमाङकन अलिकति भए पनि हेरफेर गर्नुपर्छ भनेर अडान कसिरहेका कारण संसोधनमा ढिलाई भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘अन्य बिषयमा लगभग सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ, त्यही बिषय मात्रै मिल्न बाँकी छ।’ उनका अनुसार संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल कदमी लिए पनि सत्तारुढ कांग्रेस संवेदनशील नभएको वालुवाटार निकट स्रोतले जनायो।

कैलाली – कञ्चनपुरको भूगोल टुक्राउनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुरले मानिरहेका छैनन् भने झापा, मोरङ सुनसरीको भूगोल तलमाथि गर्न नहुने पक्षमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण सिटौला लागि परेका छन्

सरकारी कामकाजीको भाषा थप गर्नु परेमा डा. लवदेव अवस्थी नेतृत्वको राष्ट्रिय भाषा आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार थप गर्ने तर तत्कालै संविधानमा किटान गरेर नजाने सहमति भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाको बनोट ५० प्रतिशत भूगोलबाट र ५० प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा गर्नुपर्ने बिषयमा पनि सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले अधिवक्ता दिपेन्द्र झामार्फत संविधान संसोधनको ड्राफटसमेत तयार पारिसकेका छन्। तर, उनकै पार्टीका शीर्ष नेताहरु भने सीमाङकनमा लचिलो हुन सकेका छैनन्।  

प्रधानमन्त्री दाहालले सीमाङकनमा अलिकति लचिलो हुनका लागि कांग्रेस नेतृत्वसँग कुराकानी गरिरहेका छन्। तर, कैलाली – कञ्चनपुरको भूगोल टुक्राउनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुरले मानिरहेका छैनन् भने झापा, मोरङ सुनसरीको भूगोल तलमाथि गर्न नहुने पक्षमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण सिटौला लागि परेका छन्। दुवैले आ–आफनो भूगोल टुक्राउन अस्विकार गर्दै सीमा आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने अडान राखेको वालुवाटार स्रोतले बतायो ।

मधेसी मोर्चाले भने प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षलाई देखाएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अडकाएको भन्दै रोष प्रकट गर्न सुुरु गरेका छन्। नियमतः सत्तारुढले पेश गर्नु पर्ने प्रस्ताव  प्रतिपक्षलाई देखाएर उम्कन नमिल्ने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनालले बताए। ‘सबैभन्दा पहिला सत्तारुढ गठबन्धनवाट संशोधनको प्रस्ताव आउनु पर्यो, त्यसपछि नै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग कुराकानी सुरु हुन्छ,’ सोनालले भने, ‘एमालेलाई देखाएर सत्तारुढले प्रस्ताव नल्याउँदा हामीमा निराशा छाएको छ।’ तर, संविधान संशोधनमा कहाँ निर बिषय अडकिएको आफूहरुले थाहा पाउन नसकेको मोर्चाका नेताको भनाइ छ।

प्रधामन्त्रीमा निर्वाचित हुन अघि दाहालले मोर्चासँग ३ बुँदे सम्झौता गर्दा भदौ भित्रै संशोधन प्रस्ताव लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। भारत भ्रमण जानु अघि नै संविधान संसोधन प्रस्ताव लैजाने जनाए पनि पूरा नभए पछि प्रधानमन्त्री दाहालले दसंै अघि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने मोर्चाका नेतासँग जनाए पनि अझै त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन्।

तर, पछिल्लो समय ‘बृहत राजनीतिक सहमति पछि मात्रै’ संसोधन प्रस्ताव लैजाने प्रस्टिकरण दिँदै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव विदेशबाट फर्केपछि मात्रै प्रस्ताव गर्ने जनाउँदै आएका छन्। तर, हाल युरोप भ्रमणमा रहेका संयोजक यादव भने अक्टोबर ११ अर्थात असोज २५ मा मात्रै स्वदेश फर्कर्ने कार्यक्रम छ । जुन दिन नेपालीहरुको महान चाड दसैंको टिकाको दिनपर्दछ ।

 

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७३ १२:२१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App